पैसा बोलतो आपण ऐकतो

पैसा बोलतो,आपण ऐकतो?.................लोगो

( ९ ऑक्टोबर टुडे ३)

सरकारच्या खर्चाचा प्रत्यक्ष
उपयोग किती हे महत्त्वाचे

मागील लेखात आपण कर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा अनेक मार्गांनी भरला जातो, हे पाहिलं. त्यानंतर स्वाभाविक प्रश्न निर्माण होतो; सरकार हा पैसा खर्च करतं म्हणजे नेमकं काय करतं ? बजेटमध्ये हजारो-लाखो कोटींच्या खर्चाच्या घोषणा होतात. पण सामान्य नागरिकांच्या मनात प्रश्न राहतो की या खर्चातून नेमकं निर्माण काय होतं ? नेमके काय होते अथवा काय काय होऊ शकते ते येथे पाहुया...!
- rat१५p३.jpg-
P26O70213
- सीए वैभव देवधर, रत्नागिरी
-----
सरकारी खर्चाकडे पाहताना एक मूलभूत फरक समजून घ्यावा लागतो. सरकारी खर्चाचे महसुली खर्च आणि भांडवली खर्च असे दोन प्रकार करता येतात. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, रोजची व्यवस्था चालू ठेवण्यासाठी होणारा खर्च म्हणजे महसुली खर्च. आणि भविष्यात उपयोगी पडणारी क्षमता, पायाभूत सुविधा किंवा टिकाऊ मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी होणारा खर्च म्हणजे भांडवली खर्च. पण हा फरक समजताना एक चूक टाळायला हवी. महसुली खर्च म्हणजे वाईट आणि भांडवली खर्च म्हणजे नेहमीच चांगला, असा सरळ निष्कर्ष काढता येत नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, पोलिस यंत्रणा, न्यायव्यवस्था, आरोग्यसेवा, औषधं, प्रशासन, पेन्शन, अनुदान, कर्जावरील व्याज हे अनेक खर्च महसुली स्वरूपाचे असतात. या खर्चातून रोजची सार्वजनिक व्यवस्था चालते. शाळेची इमारत बांधली, पण शिक्षक नाहीत; रुग्णालय आहे, पण डॉक्टर-औषधं नाहीत; रस्ता आहे, पण देखभाल नाही अशी अवस्था असेल तर भांडवली खर्चाचा उपयोग अपुरा राहतो.
भांडवली खर्चाचं स्वरूप वेगळं असतं. रस्ते, पूल, सिंचन प्रकल्प, रेल्वे, बंदरे, वीज व्यवस्था, शाळा-रुग्णालयांच्या इमारती, सार्वजनिक वाहतूक, डिजिटल पायाभूत सुविधा अशा खर्चातून अर्थव्यवस्थेची क्षमता वाढू शकते. चांगला रस्ता झाला की प्रवासाचा वेळ आणि वाहतुकीचा खर्च कमी होतो. सिंचन झालं की शेतीची उत्पादकता वाढू शकते. वीज व्यवस्था सुधारली की उद्योगांना स्थैर्य मिळतं. म्हणजे भांडवली खर्च आज होतो; पण त्याचा परिणाम अनेक वर्षं पसरतो. इथे खर्चाचा आणखी एक खोल पैलू आहे. काही खर्च उपभोग वाढवतात, तर काही खर्च उत्पादकता वाढवतात. उपभोग वाढवणारा खर्च तात्पुरता दिलासा देऊ शकतो. पण उत्पादकता वाढवणारा खर्च भविष्यात उत्पन्न, रोजगार, व्यापार आणि करसंकलन वाढवू शकतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या भागात चांगला रस्ता, वीज आणि इंटरनेट उपलब्ध झालं, तर तिथे उद्योग, सेवा, शिक्षण आणि व्यापारासाठी नव्या संधी तयार होऊ शकतात. अशा खर्चाचा परिणाम फक्त त्या वर्षाच्या बजेटमध्ये मोजता येत नाही. पण भांडवली खर्च झाला म्हणून तो आपोआप परिणामकारक ठरेलच असंही नाही. चुकीच्या ठिकाणी बांधलेला प्रकल्प, अपूर्ण राहिलेली योजना, कमी वापरली जाणारी सुविधा किंवा देखभालीअभावी निकामी झालेली मालमत्ता यामुळे करदात्याचा पैसा अडकू शकतो. त्यामुळे सरकारी खर्चात फक्त “किती खर्च झाला?” हा प्रश्न पुरेसा नाही. “त्या खर्चातून प्रत्यक्ष उपयोग किती झाला?” हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.
हे घरगुती उदाहरणातून समजू शकतं. घरातील किराणा, वीजबिल, औषधं, पगार हे चालू खर्च आहेत. ते आवश्यक आहेत; पण त्यातून स्वतंत्र मालमत्ता तयार होत नाही. उलट घराची दुरुस्ती, मुलांचं शिक्षण, व्यवसायासाठी यंत्र घेणं किंवा पाणी साठवण व्यवस्था उभी करणं याचा भविष्यात उपयोग होऊ शकतो. पण घरात अन्न नसेल, आरोग्याची काळजी नसेल, शिक्षणासाठी वेळ आणि साधनं नसतील, तर मोठी मालमत्ता असूनही जीवन विस्कळीत होतं. सरकारच्या बाबतीतही संतुलन तसेच आवश्यक असते.
सरकारी खर्चाचा संबंध कर्जाशीही जोडलेला असतो. सरकारला मिळणारा कर महसूल पुरेसा नसेल आणि खर्च जास्त असेल, तर उर्वरित रक्कम कर्जातून उभी केली जाते. कर्जातून जर दीर्घकालीन क्षमता निर्माण झाली, तर त्याला काही अर्थ असू शकतो. पण सततचा चालू खर्च कर्जातून भागवला, तर भविष्यातील करदात्यांवर व्याज आणि परतफेडीचा भार वाढतो. म्हणजे आजचा खर्च उद्याच्या नागरिकांच्या खिशाशी जोडला जातो. म्हणून सरकारी खर्चाचा प्रश्न “सरकार खर्च करतंय की नाही?” एवढाच नसतो. खर्च कुठे होतोय, कोणासाठी होतोय, त्यातून तात्पुरता दिलासा मिळतोय की दीर्घकालीन क्षमता तयार होतेय, आणि त्या खर्चाचा परिणाम मोजला जातोय का? हे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे असतात.
सरकारी खर्चाचं खऱ्या अर्थाने मूल्यमापन आकड्यांच्या आकारावरून होत नाही; तर त्या खर्चातून समाजाची क्षमता वाढते का, यावर होतं. रोजची व्यवस्था चालू ठेवणारा खर्चही आवश्यक असतो आणि भविष्यातील पायाभूत क्षमता निर्माण करणारा खर्चही आवश्यक असतो. पण या दोन्हींत विवेक, संतुलन आणि परिणामकारकता नसेल, तर खर्च वाढतो; विकास मात्र मर्यादित राहतो. म्हणून नागरिक म्हणून आपला प्रश्न फक्त “सरकारने किती खर्च केला?” असा नसावा; तो “या खर्चातून समाज अधिक सक्षम, उत्पादक आणि न्याय्य झाला का?” असा असायला हवा.

(लेखक सीए असून रत्नागिरीत प्रॅक्टीस करत आहेत)