पर्यटन नियमावली बदलास विरोध, पण का? वाचा सविस्तर

भूषण आरोसकर
Friday, 28 August 2020

या फेरबदलाचा इस्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअर, कौन्सिल ऑफ इंजिनिअर्सचे सदस्य, तसेच इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनिअर्स या संस्थेचे वरिष्ठ आजीवन सदस्य डॉ. दिनेश नागवेकर यांनी मुदतीत हरकत घेतली आहे. 

सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - विविध प्राधिकरणासाठी अस्तित्वात असलेल्या वेगवेगळ्या नियमावलीऐवजी एकत्रिकृत सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू करण्याबाबत शासनाने प्रक्रिया सुरू केली आहे; मात्र या जुन्या नियमावलीचा आधार घेत जिल्ह्यातील पर्यटन विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये फेरबदल करण्याची सूचना राज्य शासनाने 11 फेब्रुवारीला काढली आहे. या फेरबदलाचा इस्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअर, कौन्सिल ऑफ इंजिनिअर्सचे सदस्य, तसेच इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनिअर्स या संस्थेचे वरिष्ठ आजीवन सदस्य डॉ. दिनेश नागवेकर यांनी मुदतीत हरकत घेतली आहे. 

राज्यातील बृहन्मुंबई वगळता सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, विशेष नियोजन प्राधिकरणे, नवनगर विकास प्राधिकरण महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासाठी अस्तित्वात असलेल्या वेगवेगळ्या नियमावलीऐवजी एकत्रिकृत सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू करण्याबाबत 8 मार्च 2019 ला राज्य शासनाने सूचना काढली होती. या नियमावलीत आणखी लोकहिताच्या सुधारणा केल्या असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्राला ही नियमावली लवकरच लागू होईल.

त्यानंतर 21 नोव्हेंबर 2013ची प्रादेशिक योजनेबाबतची नियमावली महाराष्ट्रात अस्तित्वात राहणार नाही, असे असताना राज्यात हद्दपार होणाऱ्या या नियमावलीचा आधार घेऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन विकास नियंत्रण नियमावलीत फेरबदलाची सूचना राज्य शासनाने 11 फेब्रुवारीला काढली असून या फेरबदलाचा इस्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअर, कौन्सिल ऑफ इंजिनिअर्सचे सदस्य, तसेच इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनिअर्स या संस्थेचे वरिष्ठ आजीवन सदस्य डॉ. दिनेश नागवेकर यांनी मुदतीत हरकत घेतली आहे. 

केंद्राचे औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाच्या धोरणानुसार राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगर पंचायती, तसेच इतर नियोजन प्राधिकरणासाठी सर्वसमावेशक एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावली व्यवसाय सुलभतेच्या रूपरेषेनुसार असणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे लोकहिताचा विचार करून नवीन नियमावली लवकरच अस्तित्वात येणार आहे. 21 नोव्हेंबर 2013ची नियमावली सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला लागू आहे. त्यामुळे त्यातील नियमावलीत एखाद्या नियमाचा काही भाग लागू करणे हे चुकीचे ठरणार असल्याची नोंद डॉ. नागवेकर यांनी हरकतीत केली आहे. 

एकत्रिकृत विकास नियमावलीत पर्यटन नियमांचा समावेश संपूर्ण महाराष्ट्राच्या पर्यटन विकास होण्यासाठी नवीन एकत्रिकृत विकास नियमावलीत पर्यटन नियमावलीचा समावेश केला आहे. त्यामुळे पर्यटन विकासाला हानिकारक ठरणाऱ्या स्वतंत्र पर्यटन विकास नियंत्रण नियमावलीची आवश्‍यकता नाही. महाराष्ट्र राज्याची पर्यटन राजधानी औरंगाबाद असून तेथेही कोणती स्वतंत्र पर्यटन विकास नियमावली नाही.

गोवा राज्यालाही पर्यटनासाठी स्वतंत्र नियमावली नाही. केरळ राज्यात एप्रिल ते डिसेंबर 2019 या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत 1 कोटी 32 लाख पर्यटक आले. याच केरळमध्ये ग्रामीण भागासाठी आणि शहरी भागासाठी विकास नियंत्रण नियमावली आहेत; परंतु पर्यटन विकास नियंत्रण नियमावली नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही अन्यायकारक पर्यटन विकास नियंत्रण नियमावली लादण्याची गरज नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

जिल्ह्यात 3 किल्ले 
महाराष्ट्रातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेला सिंधुदुर्ग जिल्हा असून सर्वात जास्त सर्व प्रकारचे 38 किल्ले सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहेत. अनेक आराखडे, नियमावलीमुळे जिल्ह्यातील जास्त क्षेत्र आरक्षित होणार आहे. सीआरझेडचा प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडपाची नवीन अधिसूचना पर्यावरण विभागाने काढली असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 743 गावांपैकी 224 गावे आणि 30 टक्के नागरिकांवर याचा प्रभाव होणार आहे. याबाबत अंतिम सुनावणी झालेली नाही. 

192 गावे इको सेन्सिटिव्ह 
इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्रामध्ये 192 गावे समाविष्ट आहेत. मुंबई-गोवा मार्ग, रेल्वेमार्ग, हत्ती बाधित क्षेत्राचे आरक्षण, नगरपरिषदांचे सदोष विकास आराखडे आणि आता आवश्‍यक नसलेला पर्यावरण विकास आराखडा, या सर्व गोष्टींमुळे भविष्यात अनेक समस्या निर्माण होणार आहेत. आवाक्‍याबाहेर, इंजिनिअर, आर्किटेक्‍टवर अन्याय एकत्रीकृत विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे संपूर्ण राज्यात 50 ते 100 चौ.मी. क्षेत्रावर स्वतंत्र घर बांधता येणार आहे. 

घर बांधकामासाठी नियम 
जिल्हात मात्र पर्यटन नियमावलीमुळे घर बांधण्यासाठी टी-2 झोनमध्ये 300 चौ. मी.चा आणि टी-3 झोनमध्ये 500 चौ.मी.चा भूखंड घ्यावा लागणार आहे. हे आणि असे अनेक प्रश्‍न आहेत. कोविडसारख्या संकटानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चाकरमान्यांना स्वतंत्र घर बांधून रहावयाचे आहे; परंतु एखाद्याला मोठ्या भूखंडाच्या किंमती परवडत नाहीत. पर्यटन नियमावली रद्द केल्यास 50 ते 150 चौ.मी.चा भूखंड घेऊन स्वतंत्र घर टी-2 आणि टी -3 झोनमधील भूखंडाच्या किमतीत बांधता येईल, असे डॉ. नागवेकर यांनी हरकतीत नमूद केले आहे.

संपादन - राहुल पाटील


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: tourism issues konkan sindhudurg