प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, रिक्त जागा तशाच

विनोद दळवी 
Sunday, 20 September 2020

शासनाने दुसऱ्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केलेली नाही. यामुळे रिक्त पदांचा प्रश्न आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेतील रिक्त पदांची संख्या 10 झाली आहे. 

ओरोस (सिंधुदुर्ग) - जिल्हा परिषदेला लागलेले रिक्त पदांचे ग्रहण अधिकच गडद होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या तब्बल चार प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या बदल्या शासनाने केल्या आहेत; मात्र या बदल्या करताना शासनाने दुसऱ्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केलेली नाही. यामुळे रिक्त पदांचा प्रश्न आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेतील रिक्त पदांची संख्या 10 झाली आहे. 

सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्रामीण विकास प्रकल्प संचालक दीपक चव्हाण यांची सांगली जिल्हा प्रकल्प संचालक पदी शासनाने बदली केली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गौतम जगदाळे यांची पूणे जिल्हा परिषद मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या पदावर नियुक्ती केली आहे. जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश जोंधळे यांची नांदेड जिल्ह्यात गटविकास अधिकारी या पदावर बदली केली आहे. तर अतिरिक्त लेखा व वित्त अधिकारी विशाल पवार यांची सोलापुर येथील जिल्हा विधी सेवा लेखाधिकारी या पदावर बदली करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचा गाडा चालविण्यात या चारही पदांची महत्त्वाची भूमिका असते. 

जिल्हा परिषदेला पूर्वीपासूनच रिक्त पदांचे ग्रहण लागलेले आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता, जिल्हा हिवताप अधिकारी, ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यकारी अभियंता, महिला व बाल कल्याण अधिकारी ही सहा महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. त्यातच आता ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक, जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभाग उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, अतिरिक्त लेखा व वित्त अधिकारी या चार पदांचा भरणा झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या एकूण रिक्त पदांची संख्या 10 झाली आहे. 

अधिकारी पदे भरा ः म्हापसेकर 
जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर म्हणाले, की ""केंद्र शासन असो अथवा राज्य शासन या दोन्ही शासनाच्या प्रत्येक योजनांत सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने वेळोवेळी ठसा उमटविला आहे. स्वच्छता अभियान, हागणदारी मुक्त अभियान, यशवंत पंचायत राज अभियान या प्रत्येक योजनेत जिल्हा परिषदेने राज्य, केंद्रात उज्वल काम केले आहे. जिल्ह्यातील महिला व किशोरवयीन मुलींसाठी राबविण्यात येत असलेले "उत्कर्षा प्लस' हे अभियान तर राज्यात यशस्वी ठरले आहे. राज्य शासनाने याची दखल घेत पूर्ण राज्यात असेच अभियान सुरू केले. अशा जिल्हा परिषदेत मुळात कर्मचारी व टेक्‍निकल आस्थापन कमी आहे. त्यातच तब्बल 10 प्रमुख अधिकारीपदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदेचा आदर्श कारभार पाहता शासनाने किमान याचा विचार करून अधिकारी पदे भरावीत. 

संपादन - राहुल पाटील


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Vacancies of officers in sindhudurg Zilla Parishad