
नवी दिल्ली : नव्या क्रीडा विधेयकात कळीचा मुद्दा असलेल्या माहिती अधिकाराच्या अटीतून बीसीसीआयला मुक्तता मिळाली आहे. केवळ सरकारी अनुदान किंवा मदतीवर अवलंबून असलेल्या संस्थांचाच माहिती अधिकाराच्या नियमात समावेश असेल, अशी सुधारणा क्रीडा विधेयकात करण्यात आली आहे.