पारदर्शकतेचा 'आरसा'

ज्ञानेश भुरे 
रविवार, 18 फेब्रुवारी 2018

पहिले पाऊल 
क्रीडा पुरस्काराबाबत खेळाडू, संघटक आणि क्रीडा अधिकाऱ्यांची झालेली मानसिकता बदलणे हे सर्वांत आव्हान होते. पुरस्कार रखडल्याची ओरड होतच होती. भाजप सरकार आल्यावर एकदा पुरस्कार वितरण झाले देखील. पण, पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न अशी स्थिती निर्माण झाली. क्रीडा पुरस्कार निवडीचा मुहूर्त काही केल्या साधता येत नव्हता. त्या वेळी पुरस्काराच्या नियमावलीत बदल करण्याचा निर्णय झाला आणि इथपासूनच पुरस्कारांच्या ऑनलाइन पद्धतीला सुरवात झाली.

या ना त्या कारणाने रखडलेल्या तीन वर्षांच्या "शिवछत्रपती' क्रीडा पुरस्कारांना अखेर मुहूर्त मिळाला आणि त्याचे वितरणही झाले. अर्ज मागविण्यापासून, त्याची छाननी, आक्षेप, घोषणा आणि वितरण हे सगळेच झटपट झाले. विचार करायला वेळही मिळाला नाही. पण, एक नक्की की आजपर्यंत दिसली नाही ती पारदर्शकता या वेळी दिसून आली म्हणायला निश्‍चित वाव आहे. 

राज्यातील खेळाडूंना राष्ट्रीय स्पर्धेतील कामगिरीचे रोख पारितोषिक मिळत नाही, शिवछत्रपती पुरस्कारही रखडले जातात अशी ओरड प्रत्येक सरकारविरुद्ध केली गेली. भाजप सरकारविरुद्धही झाली. एका पातळीवर त्यांनी या सगळ्याकडे दुर्लक्ष केले, पण दुसऱ्या पातळीवर त्यांनी काम सुरू ठेवले आणि निर्णय घेण्यास वेळ घेतला. राष्ट्रीय स्पर्धेतील विजेत्यांना आर्थिक पुरस्कार देण्याची घोषणाही केली आणि "शिवछत्रपती' पुरस्कारांची नुसतीच घोषणा नाही, तर त्याचे वितरणही पार पाडले. या सगळ्याबाबत "देर आए दुरुस्त आए' असे म्हणता येईल. पण, त्याही पेक्षा पारदर्शकता किंवा मानसिकतेत बदल घडवून आणला असे म्हणावे लागेल. 

आपल्याकडे पुरस्कार कोणतेही असोत मग ते केंद्रातील "अर्जुन' किंवा महाराष्ट्रातील "शिवछत्रपती' पुरस्कार असोत. ते जाहीर झाल्यापासून वाद हे होतच आले आहेत. कुठे तरी हे थांबायला हवे असे वाटत होते. त्या दृष्टिने या वेळी पहिले पाऊल पडले आहे. देशात अनेक राज्यात क्रीडा पुरस्कार दिले जातात. पण, ते कधी समोर येत नाहीत किंवा त्यांची चर्चाही होत नाही. मग आपल्याकडेच असे का होते ? वाद का होतात ? ही मानसिकता जेव्हा बदलेल तेव्हा क्रीडा पुरस्कार खऱ्या अर्थाने सरकार आणि पुरस्कार्थींच्या सार्थकी लागतील. 

पहिले पाऊल 
क्रीडा पुरस्काराबाबत खेळाडू, संघटक आणि क्रीडा अधिकाऱ्यांची झालेली मानसिकता बदलणे हे सर्वांत आव्हान होते. पुरस्कार रखडल्याची ओरड होतच होती. भाजप सरकार आल्यावर एकदा पुरस्कार वितरण झाले देखील. पण, पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न अशी स्थिती निर्माण झाली. क्रीडा पुरस्कार निवडीचा मुहूर्त काही केल्या साधता येत नव्हता. त्या वेळी पुरस्काराच्या नियमावलीत बदल करण्याचा निर्णय झाला आणि इथपासूनच पुरस्कारांच्या ऑनलाइन पद्धतीला सुरवात झाली. शासनाने तज्ज्ञ आणि क्रीडा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधून नियमावलीचा मसुदा तयार केला आणि तो संकेतस्थळावर सुचनांसाठी सादर केला. त्यातून आलेल्या सुचनांचा विचार करून नियमावलीत बदल केला आणि बदललेली नियमावली पुन्हा एकदा संकेतस्थळावर सादर केली. थकलेल्या पुरस्कार वर्षातील आणि चालू वर्षातील सर्व पुरस्कार्थींना नव्या नियमावलीनुसार अर्ज करण्यास सांगण्यात आले. हे अर्जही ऑनलाइन मागविण्यात आले. ही पद्धत नक्कीच पारदर्शक आणि कौतुकास्पद होती. पण, ऑनलाईन अर्ज करतानाच संकेतस्थळावर सर्व कागदपत्रांसह "अपलोड' केलेला अर्ज जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. अर्ज करताना "सर्व्हर'च्या अडचणींबरोबर अर्जदारांना साक्षांकित प्रत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयात सादर करण्यासाठी पळापळही करावी लागली. हा दुसरा पर्याय कशासाठी ठेवला हे स्पष्ट झाले नाही. 

किती योग्य-अयोग्य 
शासनाने पुरस्कारासाठी राबवलेली पद्धती किती योग्य आणि अयोग्य आहे हे कळण्यास आणखी काही कालावधी जावा लागेल. मात्र, कोणत्याही कामात कालानुरुप बदल होणे आवश्‍यक असते आणि तशी मानसिकता निर्माण होणे महत्वाचे असते. ती मानसिकता या पद्धतीमुळे झाली यात शंका नाही. ऑनलाईन पद्धतीमुळे काम जलद आणि पारदर्शी झाले. त्यासाठी आक्षेपही मागविण्यात आले होते. हे उचललेले आणखी एक सकारात्मक पाऊल. पण, आक्षेप घेणाऱ्यांसाठी भविष्यात काही नियमावली करणे आवश्‍यक आहे. यावर्षी या सगळ्या प्रक्रियेला वेळ कमी होता, तसेच ही प्रक्रिया तळागाळात सक्षमपणे पोचली नाही. आक्षेप किती आले हे समजले. पण, ते कोणत्या स्वरुपाचे होते, त्यावर काय निर्णय झाले, ज्यांनी आक्षेप घेतले त्यांना कळवले का ? ज्यांच्याबद्दल आक्षेप आले त्यांना खुलासा करण्याची संधी दिली का ? या आक्षेपांवर कुणी निर्णय घेतले ? त्यांना ते अधिकार होते का? या व ओघाने येणाऱ्या अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे या वेळी कदाचित पहिली वेळ होती म्हणून मिळाली नसती. मात्र, पुढच्या वेळी यात नक्कीच सुधारणा होईल अशी आशा या उचललेल्या पहिल्या पावलामुळे वाटते. 

पुरस्कार देणे हा शासनाचा अधिकार आहे. त्यामुळे ऑनलाईन अर्ज मागवल्यानंतर पुढील सर्व प्रक्रिया क्रीडा खात्याने नियमावली करून कालबद्ध राबवावी त्यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होणार नाही अशी सूचना या वेळी करावीशी वाटते. क्रीडा नियामवलीत बदल करताना प्रत्येक खेळाच्या राज्य क्रीडा संघटनेकडून तसेच खेळाच्या तज्ज्ञांकडून मते मागविण्यात आली हे शासानाचे आणखी एक स्वागतार्ह पाऊल. बदललेल्या नियमांमुळे अनेक खेळास आणि खेळाडूंनी बऱ्यापैकी न्याय मिळाला आहे. आता भविष्यात ठराविक कालावधीनंतर या नियमांचा आढाव घेतला गेल्यास पुरस्कार निवडीतील पारदर्शकता कायम राहिल. 

थेट पुरस्काराबाबत विचार 
या वेळी "थेट पुरस्कार' हा नवा प्रकार चांगलाच गाजला आहे. अनेक खेळाडू, प्रशिक्षक या वेळी थेट पुरस्काराने गौरविले गेले आहेत. थेट पुरस्कार सर्वाधिक वाटतात असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. त्यामुळे "थेट पुरस्कार' देताना त्याबाबतची नेमकी नियमावली किंवा भूमिका अधिक ठळकपणे समजायला हवी. त्याचबरोबर अर्जदाराकडून करण्यात आलेल्या अर्जांची शहानिशा अधिक सक्षमपणे होण्याची गरज आहे. त्यामुळे अर्जदार आणि त्याची शिफारस करणाऱ्यांवर देखील वचक बसेल असे वाटते. त्याचबरोबर देशातील प्रतिष्ठेचा "अर्जुन' पुरस्कार मिळाल्यावर मग राज्याचा पुरस्कार हा निर्णय नक्कीच अतर्क्‍य वाटतो. त्याचबरोबर 2012 पासून साहस पुरस्कार स्वतंत्रपणे दिला जातो हे देखील स्वागतर्ह आहे. फक्त या पुरस्काराला वेगळे नाव द्यावे. ज्या प्रमाणे दिव्यांग खेळाडूंसाठी "एकलव्य' पुरस्कार असे नामकरण करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारनेही क्रीडा पुरस्कारांमध्ये साहसासाठी पुरस्कार देताना "शेर्पा तेन्सिंग नॉर्गे' असे त्या पुरस्काराचे नामकरण केले आहे. 

आट्यापाट्या का ? 
पुरस्कार पद्धतीत पारदर्शकता आणण्याचे स्वागातर्ह पाऊल टाकले, तरी पुन्हा एकदा "आट्या-पाट्या' ला पुरस्कार मिळाल्याचे पाहून आश्‍चर्य वाटते. ज्या खेळाचे आस्तित्वच राहिलेले नाही त्याला पुरस्कार मिळतो हे आश्‍चर्य नाही तर काय म्हणायचे. खो-खो खेळाचा आवाकाही आता कमी झाला आहे. पण, किमान त्यांच्या राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा स्पर्धा देशभरात होतात आणि त्याची नोंद आहे. येथे आट्यापाट्या संघटनाचेही आस्तित्व नाही. राज्य सोडा जिल्हा संघटनाही चालू आहेत की नाही हेच माहित नाही. अशा या खेळाच्या राष्ट्रीय स्पर्धा होतात कधी हा प्रश्‍न आहे. शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार देताना तीन वेळच्या राष्ट्रीय स्पर्धांचे गुण ग्राह्य धरले जातात. राष्ट्रीय स्पर्धा होतच नाही, तर मग त्यांना गुण कोठून मिळतात. राष्ट्रीय स्पर्धा होतात, तर त्यात कोणत्या राज्यांचा सहभाग असतो? हे गेली अनेक वर्षे पडलेले कोडे आहे ? इतकेच नाही, तर या स्पर्धेच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धाही झाल्या आहेत अशी नोंद काही अर्जदारांच्या अर्जात दिसून आली. क्रीडा संघटक आणि क्रीडा प्रेमींसाठी हा धक्काच आहे. त्यामुळेच वर म्हटल्याप्रमाणे शासानाने अर्जात सादर करण्यात आलेल्या माहितीची सतत्या पडताळणे अधिक गरजेचे आहे. 

असो, थकित पुरस्कार जाहिर झाले आणि ते दिले गेले हे सर्वांत महत्त्वाचे. प्रत्येक मोठा निर्णय घेतल्यावर त्यात काही उणे दुणे किंवा कच्चे दुवे राहणारच. पण, ते शोधून त्यावर उपाय योजून भविष्यात ही पुरस्कार पद्धतीत अधिक पारदर्शक करावी अशीच खेळाडू आणि क्रीडा प्रेमींची अपेक्षा आहे. पुरस्कार देताना खेळाडूंच्या पाठीवर थाप मारणे आणि त्यांना अधिक चांगल्या कामगिरीसाठी प्रेरित करणे हा उद्देश असतो. आता आगामी पुरस्कारांसाठीची पूर्व तयारी आतापासूनच केलेली बरी. त्यामुळे पुरस्कार पद्धती अधिक पारदर्शकपणे राबवून खेळाडूंना योग्य वेळी आणि वेळचे वेळी पुरस्कार मिळो हीच सरकारला विनंती. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Dnyanesh Bhure writes about Shiv Chatrapati award