BCCI ला 'दुकान' म्हणणे योग्य; सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचले

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट बोर्डाला (BCCI) त्यांच्या व्यावसायिक प्रकृतीनुसार आणि कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियमच्या तरतुदीनुसार दुकान म्हटले जाऊ शकते अशी टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सांगितले की ESI अधिनियम हा केंद्राकडून तयार केलेला एक कल्याणकारी कायदा आहे. या अधिनियमात वापरण्यात आलेल्या शब्दांचा संकुचीत अर्थ काढला जाऊ नये. कारण या अधिनियामाअंतर्गत येणाऱ्या संस्थामधील कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्य आणि आरोग्यासंदर्भात जोडलेल्या गेलेल्या धोक्यांसाठी त्यांचा वीमा उतरवला जातो. (Supreme Court Say BCCI Should Called Shop Under ESI Law)

याप्रकरणी न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंम्हा यांच्या खंडपीठाने ESI न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला ESI अधिनियमाअंतर्गत बीसीसीआयला दुकान संबोधून कोणतीही चूक केली नसल्याचे सांगितले.

या दोन सदस्यीय खंडपीठाने 'बीसीसीआयचे आर्थिक देवाणघेवाण विशेष करून क्रिकेट सामन्याच्या तिकिट विक्री, मनोरंजन पुरवणे, आपल्या सेवांसाठी शुल्क आकारणे, आंतरराष्ट्रीय दौरे आणि आयपीएलमधून उत्पन्न मिळवणे या गोष्टी लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने योग्य निष्कर्ष काढला आहे. बीसीसीआय चांगल्या प्रकारे आर्थिक, व्यावसायिक कार्यक्रम राबवत आहे. त्यामुळे त्याला ESI अधिनियमातील तरतूदी नुसार दुकान म्हटले जावू शकते.'

सर्वोच्च न्यायालयासमोर बीसीसीआला 18 सप्टेंबर 1978 च्या अधिसूचनेनुसार दुकान म्हटले जावू शकते का आणि बीसीसीआयवर ESI अधिनियमांच्या तरतूदी लागू होतात का याबाबतचे प्रकरण आले होते. या प्रकराणात मुंबई उच्च न्यायालयाने कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम 1948 मधील कलम 1(5) च्या तरतूदीनुसार महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या 18 सप्टेंबर 1978 च्या अधिसूचनेनुसार बीसीसीआय दुकान या श्रेणीत मोडते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, दुकानचा अर्थ पारंपरिक अर्थाने घेतला जावू नये. तो ESI अधिनियम उद्दिष्टांना पूर्ण करत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की ESI अधिनियम उद्दिष्टपूर्ती करण्यासाठी दुकान शब्दाचा अर्थ व्यापक दृष्टीकोणातून घेतला पाहिजे. बीसीसीआचा मुख्य उद्येश हा क्रिकेट आणि खेळाला प्रोत्साहन देणे आहे. त्यामुळे बीसीसीआयला ESI अधिनियम आणि त्याच्या तरतूदीनुसार दुकान या श्रेणीत आणण्यात येवू नये असे बीसीसीआयचे म्हणणे होते. हे म्हणणे योग्य नाही असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते.