esakal | इंग्लंडची 'विम्बल्डन फायनल' अन् मुंबई हायकोर्ट.. वाचा रंजक किस्सा
sakal

बोलून बातमी शोधा

Wimbledon-Mumbai-High-Court

इंग्लंडची 'विम्बल्डन फायनल' अन् मुंबई हायकोर्ट.. वाचा रंजक किस्सा

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई उच्च न्यायालयाचं 'विम्बल्डन'शी काय संबंध... वाचा सविस्तर

मुंबई: रविवारी इंग्लडमध्ये झालेल्या विम्बल्डन अंतिम सामन्यात क्रिडा रसिक जोकोव्हिचच्या खेळात रंगले. त्याने अप्रतिम कामगिरी करत विजेतेपद जिंकले. सर्वजण जोकोव्हिचचे कौतुक करत असताना मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची नजर काही वेगळ्याच गोष्टी हेरत होती. ती गोष्ट म्हणजे प्रेक्षागृहात बसलेले विनामास्क प्रेक्षक. या प्रेक्षकांचा हेवा वाटावा अशी अर्थाने त्यांनी आपलं निरिक्षण नोंदवलं. तसेच, आपल्या भारतातही नागरिक विनामास्क फिरताना पाहायचे आहेत. तो दिवस कधी उजाडेल?, अशी अपेक्षाही न्यायमूर्तींनी व्यक्त केली. (Wimbledon Final in England Spectators without masks Mumbai High Court asks when India would see this day)

हेही वाचा: खडसेंनंतर आता भाजप आमदाराच्या तोंडी 'ED अन् CD'ची भाषा

विम्बल्डनमध्ये सेंटर कोर्टवर मोठ्या संख्येने उपस्थित प्रेक्षकांनी मास्क घातलेले नव्हते. एक भारतीय खेळाडू देखील या सामन्यात उपस्थित होता. मात्र त्यानेदेखील मास्क घातला नव्हता. न्या गिरीश कुलकर्णी यांनी आज सुनावणी दरम्यान ही बाब महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्या निदर्शनास आणली. भारतामध्ये अशी वेळ कधी येणार, सर्वसामान्य जीवनशैली भारतीय पुन्हा कधी सुरू करणार असा प्रश्न न्या कुलकर्णी यांनी केला. कोविड संबंधित जनहित याचिकांवर आज मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सर्व नागरिकांचे लसीकरण हाच यावर उपाय आहे, असेही खंडपीठ यावेळी म्हणाले.

हेही वाचा: "तर त्याच मशालीने विमानतळ जाळून टाकू"; उद्धव ठाकरेंना इशारा

ईशान्यमधील भागात तिसरी लाट उसळली आहे, अशी व्रुत्त येत आहेत. तसेच डेल्टा प्लस आजारही राज्यात वाढत आहे. त्यामुळे सरकारने गाफील राहू नये, सर्व यंत्रणा नियमित तपासाव्यात, असे खंडपीठ म्हणाले. तसेच पुढील नियोजनाबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी तीन आठवड्यानंतर होणार आहे. कोरोना संबंधित विविध जनहित याचिकांवर आज सुनावणी झाली. डेल्टा प्लस आजारावर याचिकादारांनी सरकारला सूचना द्याव्या असे निर्देश खंडपीठाने दिले.

loading image