राज्यातील दहा लाखांहून अधिक गरीब व गरजू महिलांना आर्थिकदृष्टीने सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (आयएफएडी) सहाय्यित ‘नव तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण उद्यम विकास प्रकल्प’ राबविण्याच्या निर्णयाला महिला आर्थिक विकास महामंडळाने ४ जानेवारी २०२१ रोजी मान्यता देण्यात आली आहे.
