Transgender : तृतीयपंथी! दुर्लक्षित केला जाणारा समाजातील अविभाज्य घटक..!

-विजया गिरमे

Transgender - निसर्ग कोणाला काय रूप देईल हे आपल्या हातात नसतानाही, एक चूक म्हणून त्यांच्याकडे बघितलं जाते. तृतीयपंथी म्हणाल्यावर सिग्नल्सवर भिक मागणारे, आरडा-ओरडा करणारे, दुसऱ्यांना त्रास देणारे; असे चित्र आपल्या डोळ्यासमोर येते.

परंतु त्यांच्या स्वभावाला असे बनण्यासाठी खतपाणी सुध्दा आपल्या या समाजानेच घातले हे आपण सोयीस्करपणे विसरतो. केवळ स्त्री किंवा पुरुष या दोन समाजमान्य अभिवृत्तींमध्ये जन्म घेतला नाही म्हणून त्यांच्या कौशल्याला आणि कलेला मारणं कितपत योग्य आहे...?

काही जुनाट विचारसरणींमुळे आजही तृतीयपंथीय लोकांना बहुतांश लोकांकडून तिरस्काराचा सामना करावा लागतो. तृतीयपंथीयांच्या परंपरा सुध्दा अशाच तिरस्काराची सवय झाल्यामुळे थोड्या वेगळ्या झाल्या असाव्यात असे वाटते, आणि त्याची माहिती घेतल्यावर तुम्हाला सुध्दा असेच वाटेल.

तृतीयपंथीयांच्या मूलभूत अधिकारांच्या पायमल्लीबरोबरच त्यांना अनेक समस्या भेडसावतात. सरकारच्या सर्व योजना स्त्री व पुरुषांसाठी आहेत. मात्र, तेथे तृतीयपंथी कोठेच बसत नाहीत.

तृतीयपंथीयांच्या बदलच्या समस्या...

रेल्वे, बसस्थानक अशा वेगवेगळ्या सार्वजनिक ठिकाणी स्त्री व पुरुषांसाठी जागा ठरवून दिलेल्या असतात. त्यामुळे तृतीयपंथीयांनी कोणत्या ठिकाणी किंवा जागेवर उभे राहावे, असा त्यांच्यासमोर प्रश्न असतो.

शिक्षण व कौशल्याचा अभाव, गरिबी व समाजाकडून होणारा भेदभाव यामुळे ते व्यसनांकडे तरी वळतात किंवा कामधंदा करून उपजीविका करताना समाजातील इतर लोकांकडून त्यांचे लैंगिक व आर्थिक शोषण केले जाते.

जातीचा दाखला, जन्म दाखला, वास्तव्याचा पुरावा नसल्याने तृतीयपंथीयांना शालेय प्रवेशात अडचणी येतात.त्यामुळे त्यांना शिक्षण पूर्ण करता येत नाही.समाजातील लोकांच्या भेदभावामुळे तृतीयपंथीयांना भाड्याने घर मिळणे कठीण जाते. वास्तव्याचा पुरावाच नसल्याने घरकुल योजनेचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे त्यांना स्वतःचे घर ही मिळतं नाही.

तृतीयपंथीयांचे पुनर्वसन

समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाहेर फेकल्या गेलेल्या वंचित, शोषित अशा तृतीयपंथीयांना कायदेशीर मान्यता देऊन त्यांना आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, मतदान, निवडणूक लढविण्याचा हक्क, वारसा हक्क, आदी मूलभूत मानवी हक्क उपभोगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

सध्या तृतीयपंथी, शरीरविक्री, भीक मागणे, धार्मिक कार्यक्रम, जन्म व विवाह प्रसंगी घरोघरी जाऊन आशीर्वाद देणे व गुन्हेगारी यातून आपला चरितार्थ चालवतात.

आंतरराष्ट्रीय संकेत व कायद्यानुसार लैंगिक ओरिएंटेशन व लिंग ओळख काही असली तरी सर्वजण समान आहेत व सर्वांना समान मानवी हक्क मिळाले पाहिजेत, या विचारधारणेला अनुसरून तृतीयपंथीयांना त्यांचे मानवी हक्क मिळवून देणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे.

सामाजिक सुरक्षितता

राज्यातील सर्व तृतीयपंथीयांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, भावनिक व लैंगिक जीवनाचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून सरकारने त्यांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांच्या कल्याणकारी योजना राबविणे आवश्यक आहे. तृतीयपंथीयांना फोटो व पत्त्यासह कायमस्वरूपी ओळखपत्र देण्यात यावे.

लैगिकतेची नवी ओळख स्वीकारतानाचा त्यांचा स्वतःशी, कुटुंबाशी आणि समाजाशी सातत्यानं संघर्ष सुरू असतो ज्यात कोणाची सोबत नसते. त्यामुळे कित्येकजण आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतात. शिक्षण मिळालं तर समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येता येईल आणि हा संघर्ष कमी होईल.

आजही आपल्या समाजात मोठ्या प्रमाणात लैंगिक अंधश्रद्धा आहेत, ज्या दूर करण्यासाठी शैक्षणिक अभ्यासक्रमात बदल करणं आवश्यक आहे. कायद्यानं तृतियपंथीयांना शिक्षण अथवा नोकरीचा हक्क नाकारण्यात आला नसला तरी सामाजिक दबावापुढे त्यांना कायम आपली योग्यता सिद्ध करूनही माघारच घ्यावी लागते.

भारतातील पहिल्या तृतीयपंथी प्राचार्य मानोबी बंडोपाध्याय यांना त्यामुळेच राजीनामा द्यावा लागला. कोची मेट्रोतल्या अकरा तृतीयपंथी लोकांनी याच निराशेतून नोकरी सोडली.

तर नौदलातील मनीष कुमार गिरी यांना लिंगबदल शस्त्रक्रिया करून त्या स्त्री बनल्या म्हणून सैन्यातून काढून टाकण्यात आलं. ही उदाहरणं समोर असल्यामुळे “पढाई कर के क्या करेंगा? ताली मारके भीक ही मांगेगा,” असं म्हणत वास्तवाची जळजळीत जाणीव करून देणारा मोठा गट या कम्युनिटीत आहे.