काय आहे लोकसंख्या नियंत्रण कायदा ? अंमलबजावणीतील आव्हाने काय आहेत ?

मुंबई : युनियन मिनिस्टर प्रल्हाद सिंह पटेल ने सांगितले की देशामध्ये लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू होईल. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा वादाला तोंड फुटले आहे. या कायद्यात काय तरतूद करण्यात आली आहे, सामान्यांना याचा काय फायदा होईल, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. चला तर मग, या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊ या....

लोकसंख्या नियंत्रण कायदा म्हणजे काय ?

संयुक्त राष्ट्र अहवालानुसार भारतामध्ये १.४ अब्जांहून अधिक लोक राहतात. लोकसंख्येनुसार भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. २०१९चे लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक (लोकसंख्या नियंत्रण कायदा) सांगते की प्रत्येक जोडप्यासाठी दोन अपत्यांचे धोरण स्वीकारले जाईल, म्हणजेच दोनपेक्षा जास्त मुले नसतील. मात्र, २०२२ च्या मध्यात ते मागे घेण्यात आले. या धोरणाचा उद्देश शैक्षणिक लाभ, मोफत आरोग्य सेवा, उत्कृष्ट संधी, गृहकर्ज आणि कर कपातीद्वारे प्रोत्साहन देणे हा होता.

संविधान काय म्हणते ?

सामाजिक प्रगती आणि विकासावरील १९६९ च्या जाहीरनाम्यातील कलम २२ याची खात्री करते की, जोडप्यांना किती मुले आहेत हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मुलांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवल्याने घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होते जसे की कलम १६ म्हणजे सार्वजनिक नोकरीत सहभाग आणि कलम २१ म्हणजे जीवन आणि स्वातंत्र्याचे संरक्षण.

घटनात्मक आव्हाने काय आहेत ?

दोन अपत्ये धोरण स्वातंत्र्यानंतर ३५ वेळा संसदेत मांडण्यात आले आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास घटस्फोटित जोडप्यांच्या हक्कांबरोबरच इस्लाम धर्माचाही विचार या कायद्यात करावा लागेल. यापूर्वी जेव्हा ही विधेयके आणली गेली तेव्हा या विधेयकांमध्ये या वैशिष्ट्यांचा अभाव होता. यासोबतच सर्वसामान्यांनीही त्यावर कडाडून टीका केली.

यावर राज्यांची भूमिका काय आहे ?

२०१७मध्ये, आसाम विधानसभेने लोकसंख्या आणि महिला सक्षमीकरण धोरण मंजूर केले. या धोरणानुसार ज्या उमेदवारांना दोन अपत्ये आहेत तेच उमेदवार सरकारी नोकरीसाठी पात्र असतील. यासोबतच जे सरकारी नोकरीत आहेत त्यांनाही दोन अपत्ये धोरण स्वीकारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे, २०२१मध्ये, उत्तर प्रदेशच्या कायदा आयोगाने एक प्रस्ताव आणला होता ज्यानुसार दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या लोकांना कोणतीही सरकारी सुविधा नाकारली जाईल. या विधेयकाचा मसुदा अद्याप विचाराधीन आहे.

काय परिणाम होऊ शकतो ?

१. हा कायदा मंजूर झाल्यास लिंग-निवड आणि असुरक्षित गर्भपात यांसारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळू शकेल. पर्याय म्हणून कराचा वापर होईल.

२. असेही होऊ शकते की स्त्रिया बेकायदेशीर गर्भपात पद्धतींचा अवलंब करून त्यांचे जीवन आणि आरोग्य धोक्यात आणतील.