''सत्तेत आल्यास जातनिहाय आणि आर्थिक सर्वेक्षण करू.. राज्य घटना बदलण्याचा भाजप आणि संघाचा कट'', काय म्हणाले राहुल गांधी?

पाटणः ‘‘दलित, आदिवासी, ओबीसी आणि खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांचा सामाजिक क्षेत्र, खासगी क्षेत्र आणि प्रशासनामध्ये सहभाग वाढविण्यासाठी, सत्तेत आल्यास देशभरात तातडीने जातिनिहाय आणि आर्थिक सर्वेक्षण घेण्यात येईल,’’ असे आश्‍वासन काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी गुजरातमधील पाटण येथे आयोजित करण्यात आलेल्या सभेत दिले.

उत्तर गुजरातमधील पाटण येथील काँग्रेसचे उमेदवार चंदनजी ठाकोर यांच्या प्रचारासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या सभेत राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला. पुन्हा सत्ता मिळाल्यास भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे राज्यघटना बदलण्याचा कट करत असल्याचा आरोपही राहुल यांनी यावेळी केला. ‘‘देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी ९० टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय आहे असे असूनही कॉर्पोरेट क्षेत्र, माध्यमे, खासगी रुग्णालये, खासगी विद्यापीठे आणि प्रशासन यामध्ये या लोकांचा समावेश दिसून येत नाही त्यामुळेच आम्ही सत्तेत आल्यास तातडीने जातिनिहाय आणि आर्थिक सर्वेक्षण करू,’’ असे आश्‍वासन राहुल गांधी यांनी दिले.

केंद्रात काम करणाऱ्या ९० प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपैकी केवळ तिघे जण मागासवर्गीय असून त्यांनाही दुय्यम दर्जाची पदे देण्यात आली आहेत, असा आरोप राहुल यांनी भाजप सरकारवर केला. त्याचप्रमाणे अग्निवीर योजना आणि खासगीकरण ही आरक्षण संपविण्याची सरकारची दोन शस्त्रे आहेत असा आरोप करत सत्तेत आल्यास अग्निवीर योजना तत्काळ बंद करणार असे आश्वासन राहुल यांनी यावेळी दिले.

२२ जणांकडे ७० टक्के संपत्ती

‘‘देशातील २२ जणांकडे देशातील एकूण संपत्तीच्या ७० टक्के संपत्ती आहे,’’ असा दावा राहुल गांधी यांनी केला. मागील दहा वर्षांच्या काळात भाजप सरकारने या २२-२५ जणांचे १६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे मात्र शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी केंद्राने नकार दिला, असे राहुल म्हणाले. भाजपला शेतकरी, गरीब आणि दलितांच्या हिताच्या योजना बंद करायच्या आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.

सहभाग वाढविण्याची योजना

देशातील मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती, आदिवासी आणि खुल्या वर्गातील गरिबांना संधी मिळावी यासाठी आमच्याकडे योजना आहे, असे राहुल म्हणाले. सत्तेत आल्यास आम्ही सर्वप्रथम आम्ही जातिनिहाय आणि आर्थिक सर्वेक्षण करू, त्यानंतर आम्हाला दलित, ओबीसी आदिवासी आणि गरिबांची निश्‍चित संख्या लक्षात येईल. त्यानंतर माध्यमे, सरकारी नोकऱ्या, खासगी महाविद्यालये व विद्यापीठे यामधील या वर्गांचा सहभाग किती त्यांची सांपत्तिक स्थिती कशी आहे हे तपासणार आणि त्यानंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणात विविध क्षेत्रात योग्य संधीची आणि न्याय्य प्रतिनिधीत्वाची नवी योजना अमलात आणण्यात येईल, असे राहुल म्हणाले.