‘महाविकास’ चे मेतकूट अखेर जमले

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस - राष्ट्रवादीसोबत शिवसेना आली आणि महाविकास आघाडीचा नवीन प्रयोग देशाने अनुभवला. महाविकास आघाडी अडीच वर्षे सत्तेत होती. या काळातच २०२० च्या सुरुवातीलाच कोरोनाच्या साथीने जगाला वेढीस धरले. कोरोना जाताच विरोधक पुन्हा कामाला लागले.

त्यांनी केवळ आघाडीला सत्तेतून बाजूलाच केले नाही तर शिवसेनेमध्ये उभी फूट पाडली. मुख्यमंत्रिपदावरुन उद्धव ठाकरे यांना पायउतार व्हावे लागले. ठाकरेंकडून शिवसेनेचे नाव, धनुष्यबाण चिन्ह शिवसेनेच्या दुसऱ्या गटाकडे गेले. या प्रसंगातून भानावर येण्यापूर्वीच राज्याच्या राजकारणाला पुन्हा एक धक्का बसला.

ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचाच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडला गेला. पवार यांचा हा पक्ष घेऊन तो अजित पवारांना साभार देण्यात आला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) या दोन्ही पक्षांचे निवाडे निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे सध्या प्रलंबित आहेत.

फुटीचा सामना करणारे दोन्ही पक्ष आणि सूर गमावलेला काँग्रेस पक्ष असे कडबोळे असलेली महाविकास आघाडी जनतेच्या दरबारात न्याय मागायला गेली. उद्धव ठाकरे पायाला भिंगरी लावून फिरले. शरद पवारांनी बुद्धिबळाचे सगळे डाव मांडले.

काँग्रेसकडे संपूर्ण राज्यात चालणारा एकही चेहरा नव्हता. मात्र प्रत्येक विभागातल्या नेत्यांकडे दिलेली जबाबदारी त्यांनी चोख बजावली. या तिन्ही पक्षांच्या एकत्रित असणार्या गुण दोषांनी आघाडी अधिक सकस झाली. परिणामी महाविकास आघाडीच्या ३० जागा निवडून आल्या.

केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपचे आव्हान असताना ३० जागा राज्यात जिंकून येण्यामागच्या कारणांचा उहापोह करावाच लागेल. त्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी फुटल्यानंतर राज्यात कुठेही प्रतिक्रिया उमटली नव्हती.

त्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. मात्र निवडणुकीत मतदारांनी याबाबतची प्रतिक्रिया मतपेटीमध्ये उमटवली. टपरीवरचा मतदार असो वा कोणत्याही शहरातला टॅक्सी वा रिक्षाचालक देखील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी फुटीवर बोलायचा.

त्यापैकी कोणीच पक्षफुटीचे समर्थन केलेले नाही. ठाकरे, पवार यांच्याविषयीच्या सहानुभूतीची छाया संपूर्ण निवडणुकीवर होती. मुंबईसह ती पश्चिम महाराष्ट्रातील बारामती, कोल्हापूर, शिरुर मतदारसंघात देखील ती स्पष्ट दिसून येते. ठाकरे आणि शरद पवारांना मिळत असलेल्या सहानुभूतीचा एकत्रित लाभ काँग्रेसलाही मिळाला हे नाकारून चालणार नाही.

ठाकरे,पवार जोडीला काँग्रेसची साथ

आपले पक्ष फुटल्यानंतर ठाकरे आणि पवार यांना जनतेमध्ये जाण्याशिवाय तरणोपाय नाही हे कळून चुकले होते. डिसेंबर अखेरपर्यंत चांद्यापासून बांद्यापर्यंत उद्घव ठाकरे यांनी प्रचाराची सुरुवात करुन झाली होती. दिवाळीपासून ते आताच्या निवडणुकीचा प्रचार संपेपर्यंत ठाकरे यांनी तीन वेळा राज्य पिंजून काढले. नेते गेले तरी शिवसैनिकांना सोबत बांधून ठेवण्यासाठी ठाकरेंना अधिक मेहनत करावी लागली.

विशेष म्हणजे शरद पवारांच्या सल्ल्याने उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसदेखील वागली. जागा वाटपामध्ये ठाकरे गटाने आततायीपणा करुन जास्त जागा मिळवल्या. ज्या जागांवर ताकद नाही अशा जागा लढवण्याचा हट्टही केला.

त्यांचे सर्व हट्ट काँग्रेसने झेलले. मागच्या निवडणुकीत कॉँग्रेसकडे एकच जागा असल्याने काँग्रेसने निमूटपणे ठाकरेंची दादागिरी सहन केली. शिवसेना ठाकरे गटावर अन्याय झाला आहे, त्यांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याची आवश्यकता काँग्रेसलाही वाटली आणि त्यांनीही साथ दिली.

शेतीच्या प्रश्नांवर नाराजी

शेतीच्या प्रश्नांवर ग्रामीण भागामध्ये तीव्र नाराजी होती. पीक विम्याच्या प्रश्नांपासून कांद्याच्या निर्यातीबाबतच्या अडचणी शेवटपर्यंत सोडवण्यात सत्ताधार्यांना अपयश आले. कांद्याच्या निर्यातीचे धोरणातील धरसोडपणाचा फटका उत्तर महाराष्ट्रात भाजपला बसला.

गेली दोन वर्षे कापूस - सोयाबीन भावाअभावी शेतकर्यांच्या घरात पडिक आहे, त्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारने कोहीच मार्ग काढला नाही. बियाणे आणि खतांवर १८ टक्के जीएसटी लावला जात असल्याची चर्चा सामान्य शेतकरी देखील करु लागला होता. अमरावती, यवतमाळ - वाशिमसह संपूर्ण विदर्भातील निवडणूक शेतकर्यांच्या प्रश्नाच्या भोवती फिरली. उत्तर महाराष्ट्रात देखील कांदा, द्राक्ष निर्यातीच्या प्रश्नांनी उचल खाल्ली. शेतीच्या प्रश्नांकडे डोळेझाक करणार्या महायुतीला अखेरीस शेतकऱ्यांनी जाब विचारला.

बेरोजगारी..उद्योगांचे परराज्यात स्थलांतर

लहानमोठ्या खेड्यातून मुख्य शहराला लागल्यावर सिमेंटची तुकतुकीत चारपदरी महामार्ग लागतात. पण हा विकास गावापर्यंत पोहोचलेला नाही. रस्ते म्हणजे विकास नाही हे देखील आता तरुणांच्या लक्षात आले आहे.

महाविकास आघाडीने राज्यातल्या उद्योगांचे परराज्यात स्थलांतर होत असल्याच्या अनेक घटना लोकांसमोर आणल्या. त्याचे समाधानकारक उत्तर महायुती देऊ शकली नाही. शहरामध्ये नवीन रोजगार येत नाहीत. ग्रामीण भागातल्या तरुणांसमोरही रोजगाराचे मार्ग नाहीत. बेरोजगारीतून निर्माण झालेल्या विषण्णतेवर समाधान शोधण्यास महायुती अपयशी ठरली.

दलित - मुस्लिम पुन्हा आघाडीकडे

भाजपपासून फारकत घेतल्यानंतर उद्घव ठाकरे यांनी हिंदुत्वाविषयी समंजस भूमिका घेतली. बिल्किस बानोपासून मासेमटण खाण्याविषयी घेतलेल्या भूमिकेने मुस्लिम समाजाला ठाकरेंविषयी आदर वाटू लागला. शिवसेना फोडली जाण्यावर या समाजाने सर्वात जास्त आक्रमकपणे प्रतिक्रिया व्यक्त करत ठाकरेंच्या मागे ताकद उभी केली. महाविकास आघाडीने मुंबईत जिंकलेल्या चारही जागा, धुळे या पाचही जागा मुस्लिम मतदारांशिवाय जिंकणे कठीण होते.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉँग्रेसच्या नऊ ते अकरा जागा थेट पाडण्यात महत्वाची भूमिका बजावणारी वंचित बहुजन आघाडी या लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याच मतदारसंघात प्रभाव पाडू शकलेली नाही. या निवडणुकीत ‘वंचित’चा करिष्मा पुरता ओसरल्याचा फायदा महाविकास आघाडीला झाला.

या निवडणुकातही वंचितचा पुन्हा फटका बसण्याची मविआची भिती दूर झाली. अखेरीस ‘वंचित’चे भूत मानेवरुन उतरल्याचे समाधान मविआतून विशेषतः कॉँग्रेसकडून व्यक्त केले गेले. जागा वाटपासाठी अडून बसलेल्या ‘वंचित’ला दूर ठेवण्याचे धारिष्ठ्य मविआने दाखवले.

मराठा आंदोलनाचा फायदा

मागील साधारण दोन वर्षांपासून राज्यात पेटलेल्या मराठा आंदोलनाची गडद छाया संपूर्ण निवडणुकीवर होती. कुणबी जात प्रमाणपत्र असणार्यांच्या सगेसोयर्यांना देखील कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवर सरकारने अजूनही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. विदर्भासोबत मराठावाड्यामध्ये यावर लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होती.

विदर्भात मराठा जात प्रमाणपत्राचा प्रश्न नसला तरी त्यांच्यासाठी सगेसोयऱ्यांचा विषय नाजूक होता. बीड, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, अहमदनगर, धुळे जागांवर मराठा आंदोलनाचा थेट परिणाम पडला. भाजपवरील नाराजीमुळे त्याचा प्रत्यक्ष लाभ महाविकास आघाडीला झाल्याचे दिसते.

ठळक मुद्दे

• पक्षफुटींनंतरच्या सहानुभुतीचा ठाकरे-पवारांना फायदा

• जागावाटपाचा घोळ मविआत कमी

• मराठा आंदोलनाचा महायुतीला फटका

• महागाई, बेरोजगारी, शेतीप्रश्नाकडे सत्तापक्षाचे दुर्लक्ष