Loksabha 2019 : कोणता झेंडा घेऊ हाती ?

प्रशांत हिंदळेकर
शुक्रवार, 15 मार्च 2019

शिवसेना, स्वाभीमान या दोन पक्षांव्यतिरिक्त तिसरा पर्याय मच्छिमारांच्यासमोर नसल्याने कोणाला साथ द्यायची असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर आहे. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांचा विश्‍वास मिळवित त्यांची मते खेचण्यासाठी शिवसेना, स्वाभीमानला मोठी मेहनत घ्यावी लागणार आहे. 

मालवण - लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीमध्ये निर्णायक भूमिका बजावणारी मच्छीमारांची व्होटबॅंक सध्या द्विधा मनस्थितीत आहे. पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांची पर्ससीनधारकांच्या बाजूने असलेली भूमिका आणि विद्यमान सत्ताधाऱ्यांची रत्नागिरी, सिंधुदुर्गमधील वेगवेगळी भूमिका याबरोबरच पारंपरिक मच्छीमारांच्या बाजूने चांगले निर्णय झाले असले तरी त्याची कडक अंमलबजावणी न झाल्याने दोन्ही जिल्ह्यातील मच्छीमार सध्या अस्वस्थ आहेत.

शिवसेना, स्वाभीमान या दोन पक्षांव्यतिरिक्त तिसरा पर्याय त्यांच्यासमोर नसल्याने कोणाला साथ द्यायची असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर आहे. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांचा विश्‍वास मिळवित त्यांची मते खेचण्यासाठी शिवसेना, स्वाभीमानला मोठी मेहनत घ्यावी लागणार आहे. 

लोकसभा निवडणुकीचा विचार करता गेली अनेक वर्षे पर्ससीननेटच्या मासेमारीचा त्यानंतरच्या काळात एलईडी, परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सची घुसखोरी यासारख्या समस्या प्रामुख्याने भेडसावत होत्या. नारायण राणे हे सत्तेत असताना त्यांनी पर्ससीननेटच्या मासेमारीला झुकते माप देत मच्छीमारांनी आधुनिकतेची कास धरायला हवी अशी भूमिका मांडली.

पारंपरिक मच्छीमारांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण असलेला डॉ. सोमवंशी अहवालही त्यांच्या सरकारने मान्य केला नाही. त्यामुळे दोन्ही जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छीमार समाज राणेंपासून दुरावला गेला. याच दरम्यान शिवसेनेने पारंपरिक मच्छीमारांच्या पाठीशी राहत त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्‍यक ते प्रयत्न केले जातील असे आश्‍वासित केले. त्यामुळे मच्छीमारांनी गेली काही वर्षे पर्ससीननेटच्या मासेमारीविरूद्धच्या लढ्याला यश मिळावे यादृष्टीकोनातून शिवसेनेला साथ दिली. त्यामुळे याचा फटका गेल्या निवडणुकीत नीलेश राणे यांना बसला. 

शिवसेना सत्तेत आल्यानंतर पर्ससीननेटच्या मासेमारीवर बंदीचा निर्णय त्यानंतर सुरू झालेल्या एलईडी मासेमारीवर निर्बंध असे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यासाठी शिवसेनेने पाठपुरावा केला असला तरी भाजपने मच्छीमारांच्या हिताचे निर्णय घेत त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला.

पर्ससीननेटच्या मासेमारीवरील बंदी, एलईडी मासेमारीवर घातलेले निर्बंध तसेच परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सची घुसखोरी रोखण्यासाठी शिवसेना-भाजपच्या माध्यमातून आवश्‍यक त्या उपाययोजना करण्यात आल्या; मात्र प्रत्यक्षात त्याची म्हणावी तशी कडक अंमलबजावणी अद्यापही होत नसल्याचे चित्र आहे. गेली काही वर्षे मच्छीमारांकडून स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षाची मागणी होत आहे. मात्र याची कार्यवाही करण्यास सत्ताधारी अपयशी ठरले असल्याचे दिसून येत आहे. 

लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागल्यानंतर नारायण राणे यांच्यासह त्यांच्या समर्थकांची पूर्वी पर्ससीनधारकांच्या बाजूने असलेली भूमिका बदलली असून ते पारंपरिक मच्छीमारांच्या पाठीशी राहू असे सांगत आहेत. त्यादृष्टीने गेल्या दीड दोन वर्षात त्यांनी पारंपरिक मच्छीमारांच्या विविध समस्यांच्यावेळी पाठिंबा दर्शविला आहे.

याउलट शिवसेनेने पर्ससीननेट, एलईडी मासेमारीवर बंदी घालण्यात यश मिळविले असले त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे केवळ निर्णय नको तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून त्यात सातत्य राखणे आवश्‍यक असल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे; मात्र त्यादृष्टीने शिवसेना-भाजप या सत्ताधाऱ्यांकडून कोणतेही ठोस पाऊल उचलले जात नसल्याचे चित्र आहे.

स्वाभीमानने पारंपरिक मच्छीमारांच्या बाजूने यापुढे आपण राहू अशी जाहीर केलेली भूमिका आणि शिवसेनेची रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असलेली वेगवेगळी भूमिका यामुळे मच्छीमारांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीचा विचार करता स्वाभीमान व शिवसेना या दोन पक्षांव्यतिरिक्त मच्छीमारांसमोर अन्य तिसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नसल्याने यावेळी कोणाला साथ द्यायची अशा द्विधा मनस्थितीत सध्या दोन्ही जिल्ह्यातील मच्छीमार समाज असल्याचे चित्र आहे. गतवेळच्या निवडणुकीत मच्छीमारांच्या व्होटबॅंकेची शिवसेनेला साथ मिळाली असली तर यावेळच्या निवडणुकीत मच्छीमारांची ही व्होटबॅंक कोणाच्या पारड्यात आपली मते टाकतात याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. त्यामुळे मच्छीमारांचा विश्‍वास मिळवित त्यांची मते आपल्याकडे खेचण्यासाठी स्वाभीमान, शिवसेना या दोन्ही पक्षांचा कस लागणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडून नवीनचंद्र बांदिवडेकर यांच्या उमेदवारीची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. या दोन्ही जिल्ह्यातील किनारपट्टी भागाचा विचार करता मासेमारी व्यवसायात भंडारी, गाबीत, मुस्लिम, ख्रिस्ती बांधवांचा सहभाग आहे. सिंधुदुर्गचा विचार करता वेंगुर्लेत मोठ्या प्रमाणात भंडारी समाज या व्यवसायात आहे तर देवगड, मालवणमध्ये याचे प्रमाण किरकोळ आहे; मात्र भंडारी समाज विविध पक्षात विखुरलेला असल्याने त्याचा समाजाच्या उमेदवारास फायदा होईल याची शाश्‍वती नाही. याउलट याचा जास्त फायदा हा स्वाभीमान पक्षालाच होईल, असे चित्र आहे. एकंदरीत येत्या लोकसभा निवडणुकीत मच्छीमारांची व्होटबॅंक आपल्याकडे खेचण्यात कोण यशस्वी होतो हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे.

Web Title: Loksabha 2019 Fishermen's Vote bank is currently in a dilemma