Loksabha 2019 : ‘मोदींचं राजकारण देशाचं कमी, द्वेषाचंच जास्त’

प्रश्‍न - लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेकडे निघालाय. या निवडणुकीकडे तुम्ही कसे पाहता? 
पाटील - ही निवडणूक ऐतिहासिक आहे. माझ्या मते, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत दोन निवडणुका महत्त्वाच्या होत्या. एक १९५२ ची पहिली, दुसरी १९७७ ची आणि आता तिसरी २०१९ ची सार्वत्रिक निवडणूक. या निवडणुकीकडे धार्मिक मूलतत्त्ववादी विरुद्ध धर्मनिरपेक्षता एवढ्या मर्यादेत पाहता येणार नाही. गेल्या पाच वर्षांत भाजप सरकारने देशाच्या घटनात्मक संस्था नष्ट केल्या. राजकारणापलीकडे जाऊन या संस्था देशहिताचे धोरण आणि दक्षता घेण्याचं उत्तरदायित्व निभावत होत्या. पण मोदी सरकारने त्यांची स्वायत्तता संपुष्टात आणली. वाटेल ती आश्‍वासने दिली गेली. नोटाबंदीसारख्या निर्णयाने देशाचं आर्थिक आरोग्य बिघडलं.

जवानांच्या हौतात्म्याचा सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकीत पहिल्यांदाच फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. जे लोक जबाबदारीच्या घटनात्मक पदांवर आहेत त्यांच्याकडून घटना बदलण्याची, आरक्षण रद्द करण्याची भाषा जाहीरपणे पहिल्यांदा करण्यात आली. गांधी, नेहरू आणि आंबेडकर यांच्यासह शेकडो धुरीणांचा भारत नष्ट करण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी केला. एक प्रकारे भाजपचे मोदी सरकार व्यक्‍तिकेंद्री असल्याने, देशाचे केवळ धार्मिकच नव्हे तर सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक ध्रुवीकरण होत आहे. 

प्रश्‍न - ‘राष्ट्रवादी’चे प्रचारातले महत्त्वाचे मुद्दे कोणते? 
पाटील - सगळ्यात महत्त्वाचा बेरोजगारीचा. देशात पहिल्यांदाच बेरोजगारीचा दर कमालीचा वाढला. लक्षावधी शिक्षितांना नोकऱ्या नाहीत. कामगारांना काम नाही. शेतकऱ्यांना दाम नाही. जनतेची महागाईच्या खाईतून सुटका नाही. व्यापाऱ्यांना व्यवसायाची सोय राहिली नाही. शेतकरी, शेतमजूर चिंताग्रस्त, व्यापारी कंगाल बनलाय. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्यात. दहशतवादी घटनांत कित्येक पटीनं वाढ झाली. शेकडो जवान हुतात्मा झाले. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’सारख्या घोषणा हवेत विरल्या. दिवसेंदिवस गुंतवणूक घटत आहे. 

प्रश्‍न - राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते पक्षांतर करत आहेत. याची कारणे काय? 
पाटील - दिग्गज म्हणजे कोण, हे ठरवलं पाहिजे. ज्यांचा सामाजिक, राजकीय पाया नष्ट होत चालला, तेच तो टिकावा, या पोकळ आशेने भाजपकडे चाललेत. येत्या काही महिन्यांत भाजपच त्यांची कशी अवस्था करेल, ते आपण पाहाच. 

प्रश्‍न - मोदी सरकारच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय धोरणांबाबत काय सांगाल? 
पाटील - खरं तर या सरकारला आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय धोरण आहे का, हाच प्रश्‍न आहे. त्यांचं राजकीय धोरण इतकंच की निवडणूक आल्या की इतर पक्षांतून लोक फोडायचे आणि प्रचारात खोट्या घोषणा द्यायच्या. आर्थिक पाहणी अहवालासारखा महत्त्वाचा दस्तावेज सरकारने आपले अपयश लपवण्यासाठी प्रसिद्धच केला नाही. यातून सरकारचा नाकर्तेपणा दिसतो.

प्रश्‍न - राज्यात पुन्हा शिवसेना-भाजप युतीचे आव्हान आहे. ते कसे पेलणार? 
पाटील - भाजप-शिवसेना युती हा स्वार्थाने थाटलेला संसार आहे. उद्धव ठाकरे अमित शहा यांना अफजल खान म्हणाले होते, आता सत्तेसाठी तेच ‘अफझल खाना’शी आनंदाने हातमिळवणी करताहेत. मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेवर अत्यंत गंभीर असे भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्याचं काय? 

प्रश्‍न - महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीला मतदान का करावे? 
पाटील - कारणं अनेक देता येतील. काँग्रेस आघाडीने १५ वर्षांच्या सत्ताकाळात राज्याला विकासाच्या नव्या उंचीवर नेलं. गुंतवणूक वाढवली, रोजगाराच्या संधी विस्तारल्या. दोन्ही पक्षांकडे क्षमतावान व अनुभवी नेत्यांची फौज आहे. भाजपसारखी एकाच व्यक्तीची हुकूमशाही या दोन्हीही पक्षांत नाही. भाजपमध्ये सध्या केंद्रात मोदी आणि राज्यात फडणवीस वगळता कोणालाही निर्णयाचे अधिकार नाहीत.

प्रश्‍न - वंचित आघाडीचे आव्हान वाटते काय?
पाटील - वंचित बहुजन आघाडीचे अजिबात आव्हान नाही. ही आघाडी केवळ काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे मतविभाजन व्हावे म्हणून केलेला प्रयोग आहे. त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. 
(ता. १५ च्या अंकात - अशोक चव्हाण, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष)