वंचित बहुजन आघाडीचे आश्वासन, जाहीरनामा प्रसिद्ध

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 6 एप्रिल 2019

पुणे : अर्थसंकल्पाच्या 12% खर्च शिक्षणावर केला जाईल. डीम युनिव्हर्सिटी आणि शिक्षणातील खाजगीकरण मोडून काढून केजी टू पीजी मोफत दिले जाईल. तसेच सहकाराचे पुनर्जीवन करून शेतकऱ्यांना उभारी दिली जाईल, असे आश्वासन वंचित बहुजन विकास आघाडीने त्यांच्या जाहीरनाम्यातून शनिवारी दिले.​

पुणे : अर्थसंकल्पाच्या 12% खर्च शिक्षणावर केला जाईल. डीम युनिव्हर्सिटी आणि शिक्षणातील खाजगीकरण मोडून काढून केजी टू पीजी मोफत दिले जाईल. तसेच सहकाराचे पुनर्जीवन करून शेतकऱ्यांना उभारी दिली जाईल, असे आश्वासन वंचित बहुजन विकास आघाडीने त्यांच्या जाहीरनाम्यातून शनिवारी दिले.

वंचित आघाडीच्या जाहीरनाम्याचे नवी पेठेतील पत्रकार संघात प्रकाशन करण्यात आले. वंचित आघाडीचे उमेदवार अनिल जाधव, समन्वयक लक्ष्मण माने, भारीपचे शहर अध्यक्ष अतुल बहुले आणि प्रवक्त्या रमा गोरख यावेळी उपस्थित होत्या.

सत्ता आल्यास कोणत्याही शिक्षणासाठी पैसे भरावे लागणार नाहीत. एकाच बोर्डाच्या अधिनियमाखाली सर्व अभ्यासक्रम असतील, अशी यंत्रणा उभी केली जाईल. उपलब्ध सर्व स्रोतांचा वापर करून शेतकऱ्यांना 24 तास मोफत वीज पुरवठा केला जाईल. सहकाराची बांधनी ढासळली असून त्याचे पूर्णजीवन केले जाणार आहे. त्यातून ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण केला जाईल. 5 एकर पेक्षा कमी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना वर्षांतून दोनदा प्रत्येकी एकरी 6 हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. उद्योग व्यवसाय सुरु करण्याची इच्छा असलेल्या तरुणांना संधी उपलब्ध केल्या जातील. लिंगायत धर्माला स्वतंत्र धर्माची मान्यता देणार, आदी बाबी जाहीरनाम्यात असल्याचे माने यांनी सांगितले. 

 महिला केंद्री, स्त्रीवादी भूमिकांचा स्वीकार, सर्व क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवणार. स्वतःचे सांस्कृतिक धोरण असून त्याची अंमलबजावणी करण्यावर भर असेल असे गोरख यांनी सांगितले.

निवडणूक बॅलेट पेपरवर घ्या 
राज्यातील अनेक पक्ष्यांचा ईव्हीएमवर संशय आहे. असे असतानाही निवडणूक आयोग एव्हीएमचा आग्रह का धरत आहे? बाबासाहेब आंबेडकर त्याबाबत बोलले तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल कऱण्यात आला. ईव्हीएमवर निवडणूक घेण्यास विरोध असून बॅलेट पेपरवर मतदान घ्यावे, अशी मागणी माने यांनी केली.  

आरएसएसचे संघटन बेकायदा 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घटना, तिरंगा आणि राष्ट्रगीत मानत नाही. हजारो कोटींची उलाढाल होत असलेली आरएसएस ही संघटना अजूनही रजिस्टर नाही. संघटनेवर बंदी आणावी अशी आमची मागणी नाही. मात्र ती कायदेशीर बाबींवर सुरू असून सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष आहे. संघटनेचे सभासद असावेत, निवडणूक व्हावी.  अशा बाबी पाळल्या जाव्यात, असे माने म्हणाले.

Web Title: Declaration of Bahujan Vanchit Aghadi manifesto