Loksabha 2019 : होय, मतदानात कमी पडलो!

‘पुण्यातील मतदान अंदाजे ४९ टक्के; पण इतरांना अक्कल शिकवायचे प्रमाण शंभर टक्के’. ‘मतदानाला न जाणे म्हणजे स्वतः सिग्नल पाळायचा नाही आणि सोशल मीडियावर सुजाण नागरिकत्वाचे धडे गिरवायचे.’ या आणि अशा प्रकारच्या सोशल मीडिया ‘पोस्ट’ने पुणेकरांना मतदानानंतर भरपूर ट्रोल केले. या ट्रोलिंगमधला गमतीचा भाग सोडला, तरी पुण्यात झालेल्या मतदानाची टक्केवारी ही चिंतेसोबत प्रशासकीय यंत्रणांना आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे. पुण्याचा अनुभव लक्षात घेऊन मावळ आणि शिरूरमधील मतदार सावध होतील, अशी अपेक्षा आहे. 

पुणे लोकसभा मतदारसंघातील २०.७५ लाख मतदारांपैकी १०.३४ लाख म्हणजेच निम्म्यापेक्षा कमी मतदारांनी मतदान केले. राज्यातील गडचिरोली-चिमूर मतदारसंघात ७१.९८ टक्‍के, कोल्हापूरला ७०.७०  टक्के किंवा अगदी पुण्याजवळच्या बारामतीत ६१.५४ टक्‍क्‍यांपर्यंत मतदान झाले.

त्यामुळे पुणेकरांच्या उदासीनतेवर प्रश्‍न उपस्थित झाला. ग्रामीण भागातील लोकसभा मतदारसंघांचा भौगोलिक विस्तार मोठा असतो. प्रचाराच्या पंधरा-वीस दिवसांत उमेदवाराला सर्व मोठ्या गावांमध्येही जाणे अशक्‍य असते. पुण्यासारख्या लोकसंख्येची घनता जास्त असणाऱ्या आणि भौगोलिक विस्तारही छोट्या असणाऱ्या शहरात संपर्काचा मुद्दाही गैरलागू होतो.

घरापासून जवळचे मतदान केंद्र, जाण्या-येण्यासाठी सहज उपलब्ध होणारी वाहतूक यंत्रणा, नगरसेवकांचे मजबूत जनसंपर्काचे जाळे, अशा अनेक अनुकूल बाबी असतानाही पुण्यात मतदान कमी झाले आहे. 

मतदानाच्या घटलेल्या टक्केवारीचा शोध, निवडणूक प्रक्रियेची जबाबदारी आहे, त्या जिल्हा प्रशासनासोबत राजकीय पक्षांनीही घ्यायला हवा. 

या वेळी मतदारयाद्या सदोष असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर आल्या. महापालिका निवडणुकीत मतदान करणाऱ्या अनेकांची नावे यादीत नव्हती. एकाच कुटुंबातील काही सदस्यांची नावे पुणे मतदारसंघात तर काही बारामती मतदारसंघात होती. मतदान प्रक्रियेतील सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे मतदार स्लिपांचे वाटपही प्रशासकीय यंत्रणेकडून नीट झाले नाही.

शंभर टक्के स्लिप वाटल्याचा दावा प्रशासनाकडूनही केला जात नाही आणि खरा घोळ येथेच होतो. या वेळी तर मतदान केंद्रे बदलली असताना, जुन्याच केंद्रांची नावे स्लिपांवर होती. त्यामुळे नेमके केंद्र शोधण्यातही मतदारांचा बराच वेळ गेला. राजकीय पक्षांची स्लिप वाटपाची यंत्रणाही यंदा कमी पडली. 

मतदारांच्या उदासीनतेचे आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मतदारयाद्या अद्ययावत झाल्या नाहीत. पुण्यातल्या-पुण्यात पत्ता बदलला तरी एकाच व्यक्तीची दोनही ठिकाणी नावे असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. या दुबार नावांमुळे मतदारांची संख्या विनाकारण मोठी दिसते, त्यातून प्रत्यक्ष मतदारांची संख्याही चुकते. यादीतील मृत, स्थलांतरित याद्यांचे ‘अपग्रेडेशन’ न होणे हा कमी मतदान होण्याचा मुद्दा आहे. त्यामुळे मतदार याद्या अद्ययावत होणे आवश्‍यक आहे. हे काम कोणाला तरी शिक्षा म्हणून न सोपविता एक मोहीम म्हणून ते हाती घ्यायला हवे.

मतदानाच्या दिवशी ऊन कडक होते. पण, प्रचार तापलाच नाही, असेही कारण सांगितले जात आहे. त्यात फारसे तथ्य नाही. कारण कडक ऊन असणाऱ्या इतर ठिकाणी ७० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त मतदान झाले. राजकीय पक्षांची बूथ, पन्ना प्रमुख, अशी यंत्रणा असल्याचा दावा केला जातो. जर अशा यंत्रणा आहेत, तर मतदारांना मतदान केंद्राकडे नेण्यात अपयश का आले ?  पक्षश्रेष्ठींना खूष ठेवण्यासाठी त्यांनीही कागदी घोडे नाचविले का? या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधून त्यावर तत्काळ उपाययोजना करायला हवी. कमी मतदानाची जबाबदारी प्रशासकीय यंत्रणेसोबतच नागरिकांचीही आहे. पुढील काही महिन्यांनी विधानसभेची निवडणूक आहे. त्या वेळी तरी पुणेकर मतदानासाठी बाहेर पडतील आणि ‘दुपारी एक ते चार या झोपेच्या वेळेतही आम्ही मतदान करतो, उगाच शहाणपणा शिकवू नका,’ अशी ‘पुणेरी पाटी’ सोशल मीडियावर अभिमानाने झळकेल, अशी अपेक्षा आहे.