खरंच ‘हिल्स आर स्माइलिंग’?

पश्‍चिम बंगालमधील दोन मोठ्या रक्‍तरंजित समस्या सोडवण्याचे श्रेय ममता बॅनर्जी यांना जाते. पहिली जंगलमहलमधील माओवाद्यांची अन्‌ दुसरी दार्जिलिंगमधील गोरखालॅंड आंदोलनाची. यांपैकी गोरखालॅंड आंदोलनाला अनेक राजकीय, जातीय, भाषिक आणि झालेच तर आर्थिक पदर आहेत. ती गुंतागुंत ममतादीदींनी ज्या पद्धतीने हाताळली, त्यातून देशातील अन्य समस्याग्रस्त राज्यांना धडा घेता येऊ शकेल. 

लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना, दोन वर्षांपूर्वी पश्‍चिम बंगालच्या उत्तर टोकावरील हिमालयीन टेकड्यांमध्ये हिंसाचार घडवून आणणारे विमल गुरुंग नेमके आहेत तरी कुठे, हा प्रश्‍न त्या राज्यात अनेकांना पडलाय. अनलॉफूल ॲक्‍टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन ॲक्‍टअंतर्गत (यूएपीए) गुन्हे दाखल असल्याने फरारी गुरुंग यांचा शोध बंगाल पोलिस घेताहेत. ते एप्रिलच्या सुरवातीला दार्जिलिंगमध्ये येणार असल्याची अफवा उठली, प्रत्यक्षात आलेच नाहीत. उलट त्यांच्या गोरखा जनमुक्‍ती मोर्चाचे (जीजेएम) दोन नेते बागडोगरा विमानतळावर पोलिसांच्या हाती लागले.

२००९ मध्ये जसवंतसिंह यांना आणि २०१४ मध्ये दार्जिलिंगमधून एस. एस. अहलुवालिया यांना निवडून देण्यात महत्त्वाची भूमिका असलेले गुरुंग भाजपच्याच मदतीने एकतर दिल्लीत लपून बसले असावेत किंवा नेपाळमध्ये आश्रय घेतला असावा, असा संशय आहे. भाजपला या वेळची लोकसभा निवडणूक गुरुंग यांच्या गैरहजेरीत लढवावी लागली आणि ती परिस्थिती निर्माण करण्यात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना यश आले, हे महत्त्वाचे. 

हे घडले तरी कसे? ममतांची तृणमूल काँग्रेस सत्तेवर येताच, २०११ मध्ये केंद्र, राज्य आणि जीजेएम यांच्यात त्रिपक्षीय करार झाला. त्यात दार्जिलिंग, कुरसियांग, कॅलिम्पाँग, मिरिक या डोंगरी परिषदांना (हिल्स कौन्सिल) स्वायत्तता देण्यात आली. मे २०१७ मध्ये या गिरिस्थान नगर परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. मिरिक वगळता तिन्ही कौन्सिल गुरुंग यांच्या गोरखा जनमुक्‍ती मोर्चाने जिंकल्या. शांतता निर्माण झाली. ममतांनी आनंदाने ट्‌विट केले, ‘हिल्स आर स्माइलिंग!’ कदाचित जाळपोळ, तोडफोड, मारामारी नसलेले हे मिळमिळीत नेतृत्व गुरुंग यांना पचनी पडले नसावे. जून २०१७ मध्ये त्यांनी नेपाळी भाषिक टेकड्यांमध्ये बंगाली भाषा अनिवार्य केल्याच्या मुद्द्यावर पुन्हा हिंसक आंदोलन पुकारले. जवळपास तीन महिने हिंसेचा डोंब, त्यात तेरा जणांचा जीव गेला. असे आव्हान स्वीकारले नाही तर त्या ममता कसल्या! 

त्यानंतर ममतादीदींनी जे केले, त्याच्या सुरस कथा कोलकात्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात ऐकायला मिळतात. पहिल्यांदा मुख्यमंत्र्यांनी संशय असलेल्या अधिकाऱ्यांना हिंसाग्रस्त भागातून बाजूला केले. आधी कोलकाता पोलिस अधिकाऱ्यांच्या राज्यात इतरत्र बदल्या होत नव्हत्या, तो नियम बदलून त्यांनी विश्‍वासू अधिकारी उत्तरेकडे पाठवले. मे २०१० मधील गुरुंगविरोधातले मदन तमांग हत्या प्रकरण पुन्हा उकरून काढले.

‘जीजेएम’मधील क्रमांक दोनचे नेते विनय तमांग, तसेच गोरखा टेरिटोरियल ॲडमिनिस्ट्रेशनचे अध्यक्ष प्रदीप प्रधान या गुरुंग यांच्या सहकाऱ्यांना फोडले. फरारी गुरुंग यांच्या गैरहजेरीत कोलकात्यात अन्य नेत्यांना बैठकीसाठी पाचारण केले, त्यांना मानसन्मान दिला. दुसरीकडे प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावली. आंदोलनादरम्यान बंद असलेली स्वस्त धान्य दुकाने पोलिस बंदोबस्तात उघडली. चहामळ्यांचे मालक आणि कामगारांना विश्‍वासात घेऊन कामे पुन्हा सुरू केली. मळे पुन्हा गजबजले. जनजीवन सुरळीत झाले. तीन महिने शहर बंद असल्याने वैतागलेल्या सामान्य जनतेच्या मनात विश्‍वास निर्माण झाला. गोरखा समाजाला चुचकारतानाच लेपचा, भूतिया, बंगाली जनतेला दीदींनी हुशारीने जवळ केले. 

यादरम्यान, भाजपने हाताची घडी, तोंडावर बोट ठेवले. स्वतंत्र गोरखालॅंड राज्याला अप्रत्यक्ष समर्थन द्यायचे; पण बंगाली अस्मितेविरोधात उघड भूमिका घ्यायची टाळायची, हे धोरण राबवले. दिल्लीकडून गुरुंग यांना मदतीची अपेक्षा होती; पण ती मिळाली नाही. अहलुवालिया यांना मतदारसंघ बदलावा लागला. तृणमूलने मैदानी, तराईशिवाय डोंगराळ भागातही हातपाय पसरले. परिणामी, पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये मतदान झालेल्या उत्तर बंगालमधील दार्जिलिंग, कूचबिहार, जलपाईगुडी, अलिपूरद्वार जागांवरील लढती कमालीच्या उत्कंठावर्धक ठरल्या. हिल्स हसल्यात की नाही, हे २३ मेस निकालावेळीच कळेल!