Loksabha 2019: चौकीदारीची उठाठेव (श्रीराम पवार)

प्रत्येक पंतप्रधानाच्या काळात काही ना काही भलंबुरं घडत असतं, तसंच ते नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातही झालं आहे. चांगल्याचा भाजपनं उदोउदो करणं आणि चुकलं ते विरोधकांनी लावून धरणं निवडणुकीच्या मोसमात अपेक्षितच आहे. "साठ महिन्यांनंतर रिपोर्ट कार्ड देतो' म्हणणाऱ्या मोदींना ते द्यायला भाग पाडणं, त्यातल्या लाल रेषा मारण्यासाख्या बाबीही उचलून धरणं हा खरंतर विरोधकांच्या प्रचाराचा गाभ्याचा भाग असायला हवा. मात्र, विरोधकांची- विशेषतः राहुल गांधी यांची भिस्त मोदींना "चोर' ठरवण्यावरच दिसते. मोदी यांच्या कमतरता आहेत त्या आर्थिक आघाडीवर, देशात सहिष्णुतेचं वातावरण टिकवण्याच्या आघाडीवर, एकारलेल्या कणखरतेच्या आवरणाखालील एकाधिकारशाहीकडं झुकलेल्या कारभारात. त्यावर प्रहार करायला लागेल तेवढा मालमसाला उपलब्ध आहे. मात्र, "चौकीदार चोर है' अशी प्रतिमा घडवण्यावर विरोधकांची भिस्त दिसते. राफेलवरच्या आरोपांपलीकडं या आघाडीवर फारसं काही नाही. साहजिकच "चौकीदार चोर है'ला "मैं भी चौकीदार'सारखं उत्तर देत प्रतिमांची सोयीची लढाई लढण्याचा मोदींचा प्रयत्न आहे. यातलं लोक काय स्वीकारतात याचा फैसला निवडणुकीत होईल.

निवडणुका आणि चमकदार घोषणांचं एक नातं आहे. लोकांना भावणारी, सहजपणे आपलीशी करणारी घोषणा तयार करणं, लोकप्रिय करणं हे निवडणूक प्रचारतंत्रातलं एक महत्त्वाचं अंग असतं. मागच्या निवडणुकीत "अच्छे दिन'चा वायदा लोकांच्या आकांक्षांना स्पर्श करणारा म्हणून सर्वतोमुखी झाला होता. "अच्छे दिन आ रहे है' असं सांगणारे मोदी आणि "ते मीच आणेन' असा त्यांचा आत्मविश्‍वास यावर लोकांनी विश्‍वास ठेवला. तीन दशकांनंतर देशात बहुमताचं सरकार आलं. त्याला कॉंग्रेसच्या कारकिर्दीतील गैरव्यवहारांपासून अनेक मुद्‌द्‌यांची पार्श्‍वभूमी असली, तरी मोदी देशातल्या सर्व घटकांच्या आकांक्षांना आवाहन करण्यात यशस्वी झाले ते "अच्छे दिन'च्या नाऱ्यानं. बहुमत मिळाल्यानंतर जमलेल्या प्रचंड समुदायासमोर त्यांनी लोकांकडून वदवून घेतलं होतं ः "अछे दिन आ गए.' आता पाच वर्षांनी लोक खरंच असं म्हणतील का, हा प्रश्‍नच आहे. निवडणुकीला सामोरं जाताना काही चमकदार; तसंच प्रतिपक्षाला घायाळ करणारं भाजपला हवं होतं. पुलवामाच्या हल्ल्यापूर्वी बचावात्मक पवित्र्यात असलेल्या भाजपला त्यानंतरच्या वातावरणानं चांगलाच दिलासा दिला आहे. यातूनच राहुल गांधी सातत्यानं करत असलेल्या "चौकीदार चोर है' या घोषणेला जबरदस्त उत्तर म्हणून "मैं भी चौकीदार' ही मोहीम भाजपनं सुरू केली. एका अर्थानं राहुल गांधी यांच्या हल्ल्याला भाजपला प्रत्युत्तर द्यावं लागलं आहे. निवडणुकीच्या मैदानात असं उत्तर द्यावं लागणंही लक्षणीय असतं. यात कोण निवडणुकीचे मुद्दे ठरवतो याला महत्त्व असतं. ते मागच्या निवडणुकीत निर्विवादपणे भाजप किंवा मोदी ठरवत होते. यावेळी स्थिती अगदीच तशी नाही. मात्र, "मै भी चौकीदार'मधून थेट मोदींनाच गैरव्यवहारांच्या संशयात अडकवण्याच्या प्रयत्नाला शह देण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला आहे. या प्रकारच्या कुरघोड्या करण्यात मोदी माहिर आहेतच. यापूर्वीही त्यांनी आपल्यावरची टीका उलटवण्याचा अनेक खेळ्या यशस्वी केल्या होत्या. कॉंग्रेसच्या सभांमध्ये राहुल यांनी "चौकीदार' म्हणताच "चोर है' असा प्रतिसाद मिळू लागला होता. अगदी शिवसेनेनंही "चौकीदार चोर है'चा सूर आळवला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर सारे भाजपवाले एकदम "चौकीदार' झाले आहेत. "मला चौकीदार करा- देश सुरक्षित ठेवतो. कोणाला देशाच्या तिजोरीवर पंजा मारू देत नाही,' असं सांगत मोदी पंतप्रधान झाले होते. पाच वर्षांनंतर चौकीदारी कशी निभावली हे सांगण्याऐवजी "सारेच चौकीदार होऊया' असं आपण स्वीकारलेल्या कामाचं "आऊटसोर्सिंग' करायची वेळ आली आहे. हे खरंतर त्यांनीच स्वीकालेल्या मूळ भूमिकेपासून दूर जाणं आहे. मात्र, प्रचाराच्या फडात घोषणेला घोषणा डावावर प्रतिडाव याचीच चलती असते. सन 2014 मध्ये मोदी देत असलेली सारी आश्‍वासनं कुठं कोण लक्षात ठेवतो आणि त्याचं काय झालं विचारतो? खरंतर लोकांनीच ठरवायला हवं, की "चौकीदार चोर है' आणि "मैं भी चौकीदार'च्या कल्लोळात वाहत जायचं, की देशासमोरच्या खऱ्या प्रश्‍नांवर बोलायला राजकीय नेत्यांना भाग पाडायचं.
"चौकीदार चोर है' ही राहुल गांधींची आरोळी पहिल्यांदाच पंतप्रधानांच्या सचोटीवर प्रश्‍न उपस्थित करणारी होती. राफेलचे तपशील समोर येतील, तसा संशय गडद करण्याचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न राहिला. मोदींचं सरकार अतिश्रीमंतांना मदत करणारं, गरीबांकडं दुर्लक्ष करणारं आहे हे ठसवण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेस करते आहे. यात पहिलं यश विरोधकांना मिळालं ते भूमीसंपादन विधेयकावर. अत्यंत प्रतिष्ठेचं केलेलं हे विधेयक भाजप सरकारला मागं घ्यावं लागलं. मोदींकडून उद्योजक, व्यापारी वर्गाच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या. जीडीपी आधारित विकासाकडं लक्ष असणाऱ्या तमाम मंडळींना मोदींचं गुजरातमधलं कर्तृत्व देशाचा विकासही त्याच तडफेनं घडवेल असं वाटत होतं. या वर्गाच्या विकासाच्या आकांक्षांशी भूमीसंपादन विधेयक सुसंगत होतं. मोदींसाठीही ते ज्या प्रकारचं विकासाचं मॉडेल उभं करू इच्छितात त्यात येणाऱ्या अडथळ्यांचा मुकाबला कसा करतात यासाठीची ही परीक्षाच होती. मात्र, राहुल गांधी यांच्या "सूट-बूट की सरकार' या टोलेबाजीनंतर शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळं ते मागं घ्यावं लागलं. ही केवळ एका विधेयकावरीच माघार नव्हती. त्यातून सरकारची धोरण दिशा बदलली. "आम्हीही गरीबकेंद्री आहोत, शेतकऱ्यांच्या हिताचं रक्षण करणारे आहोत' हे दाखवण्याची धांदल करावी लागली. ती सारी कॉंग्रेसच्या कार्यपद्धतीशी मिळतीजुळती अशी कल्याणकारी खर्चावर भर देणारी होती. यानंतर अनेक वेळा विरोधकांनी मोदी सरकारला आकलनाच्या लढाईत झटका देण्याचा प्रयत्न केला. अगदी निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपचे "नामुमकिन अब मुमकिन है' आणि "मोदी है तो मुमकिन है' हे प्रचारप्रयोग परिणाम घडवू शकले नाहीत. उलट विरोधकांना खिल्ली उडवण्याची संधी देणारे बनले. प्रतिमानिर्मितीत माहिर असलेल्या मोदी- शहा समर्थकांच्या प्रचंड यंत्रणेसही झटका देता येऊ शकतो, हे यापूर्वी अनेकदा दिसलं आहे. मात्र, त्यासाठी योग्य मुद्दा आणि संधी साधावी लागते. चौकीदारीवरचा गदारोळ ही अशी संधी आहे का, याच फैसला या निवडणुकीत होईल.

"चौकीदार चोर है'ला उत्तर देताना सगळ्यांनाच चौकीदार बनवणारी "मैं भी चौकीदार' ही मोहीम चलाखीची आणि शिताफीनं कॉंग्रेसवरच प्रचार उलटवणारी बनवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. प्रामुख्यानं हे प्रतिमेचं व्यवस्थापन आहे- तेही सोशल मीडियावर. "विरोधकांनी दगड मारले, तर तेच गोळा करून मी त्याच्या पायऱ्या बनवतो,' असं मोदी एकदा म्हणाले होते. विरोधकांच्या टीकेचं भांडवल करण्याची त्यांची हातोटी कमालीची आहे. आजघडीला त्याला तोड नाही. ते जोवर सत्तेच्या प्रस्थापितांच्या विरोधात होते, तोवर ही हातोटी कमालीचा परिणाम घडवत आली. आता पाच वर्षं सत्तेत राहिल्यानंतर प्रचारी कुरघोड्यांपलीकडं काय केलं हेही सांगावं लागेलच. मुद्दा तिथं भाजप काय कसं मांडणार आणि कॉंग्रेससह विरोधक त्यातल्या त्रुटी कशा दाखवणार याचा आहे. मोदींना गुजरातच्या दंगलीनंतर पहिली कस पाहणारी राजकीय परीक्षा द्यावी लागली होती. पक्षातही मोदींना विरोध होता. अगदी तेव्हाचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना मोदींचा राजीनामा हवा होता. मात्र, लालकृष्ण अडवानी ठामपणे मोदींच्या मागं उभे राहिले आणि पुढं मोदींना बदलणं अशक्‍य बनावं इतका प्रभाव त्यांनी तयार केला. त्या दंगलीनंतर निवडणुकीत सोनिया गांधी यांनी मोदींचा उल्लेख "मौत का सौदागर' असा केला, तेव्हा मोदींनी हा मामला गुजरातच्या अस्मितेशी जोडला आणि जनमत आपल्या बाजूनं फिरवलं. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी आपली सर्वसामान्यांशी नाळ सांगताना "चहावाल्याचा मुलगा' ही प्रतिमा चमकवत होते. यातला संदेश न समजलेले मणिशंकर अय्यर यांनी त्यांच्या चायवाला असण्याचा उपरोध केला, तेव्हा "चाय पे चर्चा' सुरू करून कॉंग्रेसची कोंडी केली. ती इतकी होती, की कॉंग्रेस म्हणजे हस्तिदंती मनोऱ्यातला उच्चभ्रूंचा पक्ष आणि मोदी हे सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधी असं वातावरण तयार करता आलं. भाजपमधल्या चाणक्‍यांना "मैं भी चौकीदार' ही मोहीम याच प्रकारे वातावरण बदलून टाकेल असं वाटतं. याआधी "नया हिंदुस्थान', "मोदी है तो मुमकिन है' यांसारख्या कल्पनांवर प्रयत्न झाले. मात्र, त्याला मागच्या "अच्छे दिन'ची चमक आली नाही.

बालाकोटमधल्या हल्ल्यानंतर देशात राष्ट्रप्रेमाचं जे वारं संचारलं, त्याचा लाभ घेत चौकीदारकेंद्रित प्रचार मोहीम ती कसर भरून काढेल या भरवशावर भजापचे सारे नेते एकसाथ ट्विटरवर "चौकीदार' झाले. खरंतर आता पाच वर्षं सत्तेत काढल्यानंतर साऱ्यांनी चौकीदार व्हायचं भरतं का आलं, हा प्रश्‍नच आहे. देशाची चौकीदारी सत्ताधाऱ्यांनी करायची नाहीतर कुणी? पण त्याचंही भांडवल करण्याची रणनीती आखली गेली आहे. या चौकीदारीची, त्यात अभिप्रेत असलेल्या कामांची चिकित्साच केली पाहिजे. मागच्या निवडणुकीत भर प्रचारसभेत मोदी यांनी "मला देशाचा चौकीदार करा' असं आवाहन केलं होतं. त्या प्रचारमोहिमेत "देशाच्या सीमा सुरक्षित नाहीत, दहशतवादी हल्ले होताहेत, एकापाठोपाठ एक गैरव्यवहार बाहेर येताहेत, भ्रष्टाचार मातला आहे' या साऱ्यासाठी संयुक्त पुरोगामी आघाडीला (यूपीए) जबाबदार धरताना तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना दुबळं, निष्क्रिय ठरवताना आणि गांधी कुटुंबाला अहंकारी ठरवताना या साऱ्यावरचा इलाज म्हणून "मोदी यांच्याकडं चौकीदारी द्या' असा सूर होता. लोकांनी तो मानला. कॉंग्रेसचं पार पानिपत झालं. मनमोहनसिंग हा मुखदुर्बळतेला समानार्थी शब्द बनला, गांधी घराणं तमाम दुर्गुणांचं, भारताच्या दुरवस्थेचं कारण ठरवलं गेलं. मोदी पंतप्रधान झाले. आता त्यांनीच स्वीकारलेल्या चौकीदारच्या भमिकेनुसार देश सुरक्षित व्हायला हवा होता- म्हणजे दहशतवाद्यांपासून, दहशतवादी कारवायांपासून मुक्त व्हायला हवा होता. भ्रष्टाचारापासून मुक्त असायला हवा होता. चौकीदारी किती निभावली याच निकषांवर ती तपासायला हवी. कोणतीही आकडेवारी घेतली, तरी देशात दहशतवादी कारवायांत वाढच झालेली दिसेल. सर्व प्रकारच्या सुरक्षा दलांच्या जवानांचे बळी वाढलेच. नागरिकांचे मृत्यूही वाढले. पाकिस्तानसंदर्भातल्या धोरणांतली धरसोड सरकारचं नेमकं धोरण काय, असाच प्रश्‍न तयार करणारी होती. पाकच्या कारवाया थांबल्या नाहीतच; उलट लष्करी तळांवर हल्ले करण्यापर्यंत पाकपुरस्कृतत दहशतवाद्यांची मजल गेली. त्यावर सर्जिकल स्ट्राईक किंवा आता पाकमध्ये घुसून दहशतवादी तळांवर कारवाईसारखी पावलं जरूर उचलली; पण त्यातून दहशतवादी कारवाया थांबल्या नाहीत, संपलेल्या तर नाहीतच. नोटाबंदीनं दहशतवाद्यांचं कंबरडं मोडेल, असं सांगितलं जात होतं- त्याचेही तीनतेरा कधीचेच वाजले आहेत. देशांतर्गत पातळीवर जमावहिंसेसारख्या घटनांनी देश ढवळून निघाला. कधी नाही अशी दुही खाणपिणं, कपड्यांवरून पडू लागली. दहशतवादी हल्ल्यांनंतर काश्‍मिरींवर बहिष्कार टाका असं एक राज्यपालच म्हणायला लागले- मग परिघावरचे घटक काश्‍मिरींना दिसेल तिथं ठोकायला लागले यात नवलं कसलं! "हे बरं नाही. संघर्ष काश्‍मीरसाठी आहे- काश्‍मिरींसाठी नाही,' हे सांगायला मोदींना दोन आठवडे लागले. या साऱ्यातून अंतर्गत शांतता, सहिष्णुता आणि बाह्य कारवायांच्या आघाडीवर चौकीदारीचं काय झालं ते उघड आहे. आता मुद्दा भ्रष्टाचाराचा. यूपीए सरकारसारखे मोठे, प्रचंड रकमेचे गैरव्यवहार मोदी सरकारच्या काळात उघड झाले नाहीत, ही सरकारची जमेची बाजू. मोदी यांची प्रतिमा आजही टिकून आहे. कॉंग्रेसनं अधूनमधून केलेले आरोप त्यांना चिकटलेले नाहीत, हे वास्तव आहे. वरिष्ठ स्तरावरचा घाऊक भ्रष्टाचार या काळात समोर आला नसला, तरी ज्या प्रकारच्या व्यवहारांना सर्वसामान्य माणसाला रोजच्या जगण्यात सामोरं जावं लागतं, त्यात काहीही फरक पडलेला नाही, हेही वास्तवच नव्हे काय? दुसरीकडं भ्रष्टाचाऱ्यांना सजा देणं हेही चौकीदारीत अभिप्रेत होतं. मात्र, मोदी सरकारच्या काळात टू जी प्रकरणातून ए. राजा, कनिमोळी यांच्यासह सारे सुटले. त्यावर अपिलात सुनावणीही सुरू झाली नाही. नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, मेहुल चोक्‍सी असे अनेक जण गैरव्यवहार करून याच सरकारच्या काळात परागंदा झाले. नीरव मोदीला तर लंडनमध्ये अटक झाली, ती तिथल्या पत्रकारांच्या आणि बॅंकिंग यंत्रणेतल्या सजगतेमुळं. याच सरकारच्या काळात ललित मोदीला नको तेवढ्या सवलती दिल्याचं समोर आलं. परदेशातून काळा पैसा खणून आणण्याचं काय झालं, हे जगजाहीर आहे.

मागच्या काळात चौकीदारीचं म्हणजे निगराणी, नियंत्रणांचं, तपासाचं काम असणाऱ्या यंत्रणांचं काय झालं हेही पाहण्यासारखं आहे. अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल आंदोलनावेळी लोकपाल आणणं हाच जणू भ्रष्टाचारावर अक्‍सिर इलाज असल्याचं वातावरण तयार केलं गेलं होतं. यात भाजपवाले पुढं होतेच. सत्तेवर आल्यानंतर मात्र विरोधी पक्षनेता नसल्यासारखी अत्यंत तकलादू सबब पुढं ठेवत लोकपाल नेमणूक लांबवत नेली. आता पाच वर्षं संपताना लोकपाल नियुक्ती झाली आहे. सीबीआय ही यंत्रणा देशातल्या चौकीदारीचं काम करणारी यंत्रणा. तिचं यूपीए काळात अवमूल्यन झालंच; पण भाजपच्या काळात धिंडवडेच निघाले. केंद्रीय माहिती आयुक्तांना पुरसे कर्मचारी न देण्यापासून माहिती अधिकार पातळ करण्याच्या यशस्वी न झालेल्या प्रयत्नांपर्यंत या चौकीदार यंत्रणेशी सरकारची वर्तणूक राहिली. बॅंकिंगमधल्या आर्थिक शिस्तीसाठी रिझर्व्ह बॅंक चौकीदारीचं काम करते. या बॅंकेच्या स्वायत्ततेवर या सरकारच्या काळात गदा आणण्याचे प्रयत्न झाले. रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरनी राजीनामा देण्याचा प्रसंग सन 1950 नंतर पहिल्यांदाच आला. देशात काळ्या पैशाचा महापूर वाहतो तो निवडणुकांत हे सर्वज्ञात आहे. याचं मूळ कारण राजकीय पक्षांच्या उत्पन्नाचे उघड न होणारे स्रोत. यावर नियंत्रण आणण्याऐवजी कोणालाही वाटेल तेवढा पैसा निनावी देता येईल, अशी तरतूद याच काळात झाली. यातलं चौकीदारीच्या भूमिकेशी काय सुंसगत होतं?

चौकीदारी मागून घेतल्यानंतर ती निभावता किती आली हे उघड आहे; मात्र आता सगळ्यांनीच चौकीदार व्हावं म्हणत ती जबाबदारीच अलगदपणे सोडून दिली जात आहे. प्रचारातल्या या मोहिमेच्या लाभ-हानीपलीकडं हा परिणाम समजून घेतला पाहिजे. भाजपच्या वर्तन-व्यवहारातली विसंगती जमेला धरूनही निवडणुकीच्या आखाड्यात चौकीदारीचा मुद्दा भाजपच्या पथ्यावरच पडावा, अशी भाजपची रणनीती आहे. इथं वास्तवापेक्षा आकलन तयार करण्याला महत्त्व आहे. कॉंग्रेसनं "चौकीदार चोर है' या प्रचारसूत्रावर भर देणं उलटवता येईल, असा यातला कयास आहे. मात्र, मोदी यांच्या विरोधात "राफेल'मध्ये "बोफोर्स' बनण्याची क्षमता अजून तरी दिसलेली नाही. बालाकोटनं संरक्षणसिद्धतेला नवा आयाम मिळाला आहे. या स्थितीत मोदी सरकारच्या कामगिरीकडं लक्ष वेधणं अधिक परिणामकारक ठरू शकतं. मोदी सरकारची दुखरी नस आहे आर्थिक आघाडीवरची कामगिरी- ज्यासाठी मोदींना मागच्या निवडणुकीपूर्वी सर्वाधिक पाठिंबा होता. यूपीए-2 च्या शेवटच्या काळात विकासाचा दर घसरला होता. निर्णयहीनतेनं ग्रासलं होतं. त्यावर मोदी हे उत्तर देशानं मान्य केलं होतं. साहजिकच या आघाडीवरच्या कामगिरीवरून सरकारला घेरता येणं शक्‍य आहे. मात्र, नकळत कॉंग्रेस भाजपला हव्या त्या संरक्षण, देशभक्ती, राष्ट्रवाद या विकेटवर खेळायला जात आहे. हे लक्ष वेधणारं असलं, तरी परिणाम घडवणारं असेल का, हा मुद्दा आहे. सरकारची कमकुवत बाजू आर्थिक आघाडीवर आहे. देश निवडणुकीला सामोरा जात असताना आर्थिक वर्षातल्या तिसऱ्या तिमाहीत विकासदर 6.6 टक्‍क्‍यांवर आला आहे. वर्षासाठी तो सात टक्‍क्‍यांच्या आतच राहण्याची चिन्हं आहेत. बेरोजगारीची आकडेवारी दडवण्यावरच सरकारचा भर आहे. मागच्या निवडणुकीआधी रामदेवबाबांसारखे मोदी समर्थक पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस कसा स्वस्त होईल यांच्या कहाण्या सांगत असत. काही जण रुपया कसा वधारेल आणि व्यापारात चीन-अमेरिकेलाही कशी धास्ती वाटेल, हे रंगवून सांगायचे. पाच वर्षांनी जागतिक बाजारात दर पडूनही देशात इंधन दर चढेच आहेत. रुपया घसरलेला आहे आणि व्यापार तूट वाढतीच आहे. उत्पादन क्षेत्रातली मरगळ स्पष्ट आहे. शेतीचं उत्पन्न दुप्पट करायच्या घोषणा झाल्या, तरी त्या दिशेनं काहीही हालचाली दिसत नाहीत. यूपीएच्या तुलनेत शेतीतला विकासदर घटलेलाच आहे. नव्या प्रकल्पांतली गुंतवणूक नीचांकी पातळीवर आहे. यात "आधीच्या 70 वर्षात सारं बिघडलं होतं,' असं टिपिकल उत्तर दिलं जाऊ शकतं; मात्र निवडणुकीत त्याआधीच्या पाच वर्षांचा लोखाजोखा मांडला जातो. साहजिकच आधीच्या काळावर बोलून उत्तरं टाळता येणार नाहीत.

या स्थितीत "चौकीदार चोर है' आणि "मैं भी चौकीदार' या पलीकडं लोकांचे खरे प्रश्‍न आहेत. समाजमाध्यमी प्रचाराच्या धुरळ्यात ते वाहून जाणार काय एवढाच मुद्दा!

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित : ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ आणि ‘संवादक्रांती’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!