Loksabha 2019 : गांधी जिल्ह्यात अस्तित्व अन्‌ प्रतिष्ठेची लढाई

महात्मा गांधींचे वास्तव्य राहिलेल्या जिल्ह्यात काँग्रेसला अस्तित्वाची लढाई करावी लागणार आहे. उमेदवार मोठ्या संख्येने असल्याने मतविभाजनाचा धोका आहे. त्यावर कोण कशी मात करेल, हे पाहणे रंजक असेल.

वर्धा लोकसभा मतदारसंघातील लढतीचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. खासदार रामदास तडस (भाजप) आणि ॲड. चारुलता टोकस (काँग्रेस) या दोन प्रमुख उमेदवारांनी प्रचाराचा नारळ फोडला आहे. यासोबत ‘एकच मिशन, शेतकरी आरक्षण’चे प्रणेते शैलेश अग्रवाल हे बसपतर्फे मैदानात उतरले आहेत. या तीन पक्षांसोबतच बहुजन वंचित आघाडीचे उमेदवार धनराज तेलंग (माजी सहायक पोलिस आयुक्त) आणि लोकजागर पक्षाचे उमेदवार ज्ञानेश वाकुडकर (प्रसिद्ध कवी) यांच्या उमेदवारीने रंगत वाढविली आहे.   

वर्धा जिल्ह्यातील २९४ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल सोमवारी (ता. २५) जाहीर झाले. या निकालाने भाजपला सर्व आलबेल नसल्याचा संदेश दिला असून, काँग्रेसने अनपेक्षितपणे मुसंडी मारली आहे. मागील तीन निवडणुकीत बसपचा उमेदवार सातत्याने तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला आहे. या वेळी शैलेश अग्रवाल यांच्यामुळे तिरंगी लढत होईल, असा दावा केला जातोय. 

प्रमुख पक्षांची प्रचार रणनीती तयार आहे. विविध पक्षीय समर्थक-कार्यकर्त्यांकडून समाजमाध्यमांवर जोरदार प्रचार युद्ध सुरू आहे. महात्मा गांधी यांची कर्मभूमी म्हणून वर्धा मतदारसंघाचे महत्त्व आहे. त्याच अनुषंगाने एक एप्रिलला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सभा आयोजित करण्यात आली आहे. याशिवाय, राहुल गांधी किंवा प्रियांका गांधी यांच्याही सभा होण्याची शक्‍यता आहे. संघटनात्मक पातळीवर भाजप मजबूत स्थितीत आहे, तर काँग्रेसपुढे गटातटांना एकत्र करण्याचे आव्हान आहे. असे असले, तरी लढत कुणासाठीही सोपी नाही, हेही स्पष्ट आहे.

उमेदवारांची बलस्थाने
खासदार रामदास तडस (भाजप) - तैलिक समाज मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात. मतदारसंघावर भाजपची पकड. उमेदवाराची सहज उपलब्धता, दांडगा जनसंपर्क, विकासकामे.

चारुलता टोकस (काँग्रेस) - ज्येष्ठ दिवंगत नेत्या प्रभा राव यांच्या कन्या. सध्या महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा. मतदारसंघात बहुसंख्येने असलेला कुणबी समाज पाठीशी राहील, असा होरा. 

शैलेश अग्रवाल (बसप) - हिंदीभाषक उमेदवार. हिंदीभाषक मतदारांसह बसपचे केडर व्होट आणि शेतकऱ्यांची साथ मिळेल, असा त्यांचा दावा.

स्थानिक मुद्दे 
ओस पडलेल्या औद्योगिक वसाहती, सहकारी संस्थांना मरगळ.
वाढती बेरोजगारी, सुशिक्षित बेरोजगारांची कर्ज मिळवताना होणारी फरपट.
रेल्वे उड्डाणपुलांची रखडलेली कामे.
अपूर्ण सिंचन प्रकल्प, शेतीमालाला हमीभावानुसार दर मिळण्यातील अडचणी.
शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगांकडे दुर्लक्ष.
फसलेली अमृत पाणीपुरवठा आणि भुयारी गटार योजना.
वाळूघाट बंद असल्यामुळे बांधकाम व्यवसायाला आलेली मरगळ.