Loksabha 2019 : निवडणूक रोख्यांच्या निधीचा तपशील द्या : सर्वोच्च न्यायालय

पीटीआय
शनिवार, 13 एप्रिल 2019

राजकीय देणग्यांबाबत आमच्या पक्षाने नेहमीच पारदर्शकता बाळगली आहे, केंद्र सरकारनेदेखील त्याचे पालन करायला हवे. न्यायालयाच्या निकालामुळे भाजपचे त्यांच्या सूटाबुटातील मित्रांशी असणारे संबंधही चव्हाट्यावर येतील. 

- प्रियांका चतुर्वेदी, प्रवक्‍त्या काँग्रेस 

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज बहुचर्चित निवडणूक रोख्यांना थेट स्थगिती देणे टाळत या योजनेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. राजकीय पक्षांना या माध्यमातून त्यांना नेमका किती निधी मिळाला तसेच तो कोणाकडून मिळाला, या संदर्भातील माहिती त्यांनी सीलबंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाकडे सादर करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. 

सर्व राजकीय पक्षांनी 30 मे पर्यंत त्यांना रोख्यांच्या माध्यमातून नेमका किती निधी मिळाला याच्या तपशीलाबरोबरच बॅंकेतील खात्याची माहिती निवडणूक आयोगास सादर करावी, असे न्यायालयाने बजावले आहे. दरम्यान, न्यायालयाने या योजनेत सद्यस्थितीमध्ये हस्तक्षेप करू नये, तसेच ही योजना कितपत यशस्वी ठरली हे सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पडताळून पाहावे हा केंद्राचा युक्तिवाद देखील न्यायालयाने फेटाळून लावला. या संदर्भात न्यायालयाने म्हटले आहे की, ""या योजनेच्या अनुषंगाने प्राप्तिकर कायदा, निवडणूक आणि बॅंकिंग कायद्यांमध्ये नेमके काय बदल करण्यात आले आहेत याचाही आम्ही अभ्यास करू. तसेच यामध्ये कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला झुकते माप तर देण्यात आलेली नाही हे देखील तपासू. अर्थमंत्रालयानेही एप्रिल आणि मे महिन्यात निवडणूक रोख्यांच्या खरेदीचा कालावधी हा दहा ते पाच दिवसांपर्यंत कमी करावा.'' या संदर्भात स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर अंतिम निवाडा कधी करायचा याची तारीख नंतर ठरवू असेही न्यायालयाने नमूद केले.

दरम्यान, संबंधित स्वयंसेवी संस्थेने या योजनेच्या वैधतेला आव्हान दिले होते; तसेच सरकारने एक तर निवडणूक रोखे जारी करण्यास स्थगिती द्यावी किंवा निवडणूक प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी दात्यांची नावे जाहीर करावेत अशी मागणी केली होती. या याचिकेवर आज सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 

योजनेची सुरवात

सरकारने निवडणूक रोखे योजनेची सुरवात 2 जानेवारी 2018 पासून केली होती, या योजनेअन्वये भारताचा नागरिक असणारी कोणतीही व्यक्ती किंवा देशात स्थापन झालेली संस्था या रोख्यांची खरेदी करू शकते. एखादी व्यक्ती वैयक्तिक किंवा सामूहिकरित्या देखील या रोख्यांची खरेदी करू शकते. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951च्या "कलम-29अ' अंतर्गत नोंदणी झालेले राजकीय पक्ष, तसेच मागील सार्वत्रिक किंवा विधानसभा निवडणुकीत ज्या पक्षांना मिळालेली मते एक टक्‍क्‍यापेक्षा कमी नाहीत असे पक्ष निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून निधी घेण्यास पात्र ठरणार आहेत, तसेच या संदर्भातील आर्थिक व्यवहारदेखील पात्र राजकीय पक्षाला अधिकृत बॅंकेच्या खात्यातूनच करता येईल. 

"एसबीआय'ला परवानगी

सध्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाला (एसबीआय) निवडणूक रोखे विकण्याची परवानगी देण्यात आली असून बॅंकेच्या अधिकृत 29 शाखांमधूनच या संदर्भातील देवाणघेवाणीचे व्यवहार करता येतील. हे रोखे जारी केल्यानंतर पंधरा दिवसांपर्यंत ते वैध असतील. हा वैध कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर संबंधित रोखे जर ग्राहकांकडून डिपॉझिट करण्यात आले तर याचे पैसे संबंधित राजकीय पक्षांना मिळणार नाहीत. राजकीय पक्ष ज्या दिवशी निवडणूक रोखे बॅंकांमध्ये भरतील त्याच दिवशी त्यांच्या खात्यावर याचे पैसे जमा होतील. 

परस्परविरोधी भूमिका

तत्पूर्वी यासंदर्भात बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र आणि निवडणूक आयोगाने परस्परविरोधी भूमिका घेतली होती. सरकारने निधी देणाऱ्यांची नावे गोपनीय ठेवली जावीत असे म्हटले होते, तर निवडणूक आयोगाने मात्र पारदर्शकतेसाठी दात्यांची नावे उघड केली जावीत अशी भूमिका घेतला होती. याच संदर्भात गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मात्र न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्यांची ओळखच समजणार नसेल तर सरकारचा काळ्या पैशाला चाप लावण्याचा प्रयत्न निष्फळ ठरू शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते. 

दावे प्रतिदावे

ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सरकारच्या या योजनेचे जोरदार समर्थन केले होते, तर ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रशांतभूषण यांनी असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेची बाजू मांडताना या योजनेचा काळ्या पैशाशी काही संबंध नसल्याचा दावा केला होता. सत्तेत असणारा पक्षच या योजनेचा मोठा लाभार्थी ठरल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या सुनावणीदरम्यान राकेश द्विवेदी यांनी निवडणूक आयोगाची बाजू मांडली. 

प्राप्तिकर कायदा रडारवर

निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्यांची ओळख जाहीर केली जाणार नसेल तर त्यामुळे प्राप्तिकर कायद्यात वेगळ्या पळवाटा शोधल्या जाऊ शकतात. यामुळे काळ्या पैशांना चाप लावण्याचे तुमचे सारे प्रयत्न निष्फळ ठरतील असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. यावर ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी गोपनियतेचे समर्थन करताना अन्य एखादा राजकीय पक्ष विजयी झाला तर तो दुसऱ्या पक्षाला निधी देणारी व्यक्ती अथवा संस्थेची गळचेपी करू शकतो असा दावा केला होता. पण न्यायालयाला त्यांचा युक्तिवाद पटला नाही. 

निवडणूक रोख्यांबाबत आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाची वाट पाहत आहोत. केंद्र सरकारने नेहमीच याबाबतची आपली भूमिका न्यायालयासमोर मांडली आहे. 

- नलीन कोहली, प्रवक्‍ते, भाजप 

Web Title: Provide Details of Election Funds Ordered by Supreme Court