कारणराजकारण : इर्षा स्थानिक राजकारणाची; चर्चा राष्ट्रीय मुद्द्यांची

कुणी पंचवीस हजार सायकलींचा हिशेब मांडतेय. कुणी चौदाशे कोटी रुपयांच्या विकासकामांचा दावा करतेय. चार पिढ्यांच्या नात्यांना कुठे उजाळा मिळतोय. कुठे माहेर-सासरच्या नात्यांमध्ये दिलासा शोधला जातोय. बारामती लोकसभा मतदारसंघातल्या दौंड आणि बारामती तालुक्यांमध्ये मंगळवारी दिवसभर भटकंती करताना, गावा-गावांमध्ये मतदारांशी संवाद साधताना दिसले, ते हे चित्र. 

राष्ट्रवादीच्या विद्यमान खासदार सुप्रिया सुळे आणि भाजपच्या कांचन राहूल कुल यांच्यातली ही लढत केवळ लोकसभा मतदारसंघातली निवडणूक राहिली नाहीय. कुल समर्थकांना लगतच्या दोन तालुक्यांमधील विषमतेचा न्याय निवडणुकीत करायचाय. सुळे समर्थकांना त्यांच्या खासदारांचं आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं नाणं पुन्हा एकदा खणखणीत वाजवून दाखवायचंय. दोन महिला उमेदवारांमधली लढत, असं राज्याच्या किंबहुना देशाच्या दृष्टीनंही एक चित्र आहे. त्या चित्राचा तालुक्यांच्या राजकीय नकाशात कुठे मागमूसही नाहीय. 

दौंड तालुक्यातल्या खामगाव बुद्रूकपासून ते दुसऱया टोकाच्या बारामतीमध्ये कुल यांच्या माहेरी वडगाव निंबाळकरपर्यंत जनतेच्या बोलण्यात घराणेशाहीचा मुद्दा जरूर आहे. मात्र या मुद्द्याला वंचित बहुजन आघाडीच गांभिर्याने घेते; कारण, सुळे आणि कुल या दोन्ही उमेदवारांच्या मागे घराणेशाहीचेच पाठबळ आहे. 

राहू हे कुल यांचे सासर आणि आमदार राहूल कुल यांचे गाव. 'लीड कांचनताईंनाच,' असं त्यांचे समर्थक इथं एकसुरात सांगतात. राहूपासून जवळच्या खुटबावमध्ये सुळे समर्थक 'लीड सुप्रियाताईंनाच', असं तितक्याच ठामपणे मांडतात. दोन्ही गटांना वर्तमानाशी फारसे देणे-घेणे नाही. राहूल कुल यांच्या 2009 च्या निवडणुकीतल्या पराभवाची परतफेड कुल समर्थकांना करायची आहे. त्यावेळच्या निवडणुकीत आमदार झालेल्या रमेश थोरात यांना कुल गट आणखी शिरजोर झालेला नको आहे. या मुख्य मुद्द्याच्या जोडीला शेती, शेतकरी, भिमा-पाटस कारखान्याची अवस्था, गावांमधली झालेली आणि रखडलेली विकासकामे वगैरे मुद्दे दोन्ही गट तोंडी लावण्यापुरते वापरताना दिसतात. 

पारगाव सालू मालू गावाला केशवराव जेधे यांचा इतिहास आहे. इतिहासाला गाव जागतं आणि राजकीयदृष्ट्या अतिशय सजग राहतं. गावात गट-तट आहेतच; मात्र त्याचवेळी प्रचारांच्या मुद्द्यांवर निकोप चर्चाही होतेय. 

शेतीचं पाणी आणि कर्जमाफी या मुद्द्यांकडं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न काही सजग मतदार जरूर करतात; मात्र प्रचारकी घोषणांच्या दणदणाटात ही सजगता सहजपणे मागं सारली जाते.

शेतकरी वर्षानुवर्षे कंत्राटी कामगार 
कुरकुंभसारख्या पाच हजारांवर कामगारांची कुटुंबं जगविणारी रसायन उद्योग वसाहत (केमिकल एमआयडीसी) पाण्याविना टँकरवर जगते आहे. 1990 च्या एमआयडीसीला शेतजमीन देऊन नोकरी पत्करणारे शेतकरी आजही महिना नऊ हजारांवर चतुर्थ श्रेणीच्या कंत्राटी नोकऱया करत आहेत. औद्योगिक वसाहती झाल्या; पण दर्जेदार नोकऱयांसाठीची कौशल्ये स्थानिक पातळीवर कधी विकसितच झालेली नाहीत. त्याबद्दल राजकीय नेते बोलत नाहीत, याची अस्वस्थता कामगारांमध्ये आहे.