‘RTE’ प्रवेश बदलाचा 14783 शाळांना मिळणार बुस्ट! आता शिक्षक अतिरिक्त होणारच नाहीत, नेमके कारण काय? नवीन शिक्षकांच्या नेमणुकांसाठी निवडणूक आयोगाला पत्र

सोलापूर : ‘आरटीई’ प्रवेशातील नवीन बदलानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपरिषदांसह खासगी अनुदानित तीन हजार ३७८ शाळांसह राज्यातील ७५ हजार २६४ शाळांनी नोंदणी केली आहे. २५ टक्क्यांप्रमाणे या शाळांना नऊ लाख ६४ हजार विद्यार्थी मिळणार आहेत. त्यामुळे पटसंख्येअभावी घरघर लागलेल्या १४ हजार ७८३ शाळांना ‘आरटीई’तील बदलांमुळे बूस्ट मिळणार आहे.

दरवर्षी ‘आरटीई’अंतर्गत राज्यातील एक लाख दहा हजार विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये मोफत प्रवेश दिला जात होता. त्यापोटी राज्य शासनाला दरवर्षी आठशे कोटींचे शुल्क त्या शाळांना द्यावे लागत होते. प्रतिविद्यार्थी १७ हजार ६७० रुपयांप्रमाणे इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत ते शुल्क शासनातर्फे दिले जायचे. मात्र, मराठी शाळांना घरघर लागलेली असताना खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये ‘आरटीई’तून मोफत कशासाठी, या प्रश्नाचा विचार होऊन ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेत पंजाब, कर्नाटकाच्या धर्तीवर बदल करण्यात आला.

ज्या विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किमी अंतरावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची किंवा शासकीय अनुदानित शाळा नाही, अशांनाच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला. राज्यात जिल्हा परिषदेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व शासकीय अनुदानित शाळांची संख्या एक लाखांपर्यंत आहे. त्यामुळे घरापासून एक किमी अंतरात इंग्रजी शाळेशिवाय दुसरी कोणतीच शाळा नाही म्हणणारे विद्यार्थी यंदा अत्यल्प असणार आहेत. बनावटगिरीला चाप बसावा म्हणून सर्व शाळांचे मॅपिंग करण्यात येत आहे. या सर्व बाबींमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह मराठी माध्यमांच्या शाळांची पटसंख्या निश्चितपणे वाढून पटसंख्येअभावी अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षकांचे प्रमाण देखील घटेल, असा विश्वास शालेय शिक्षण विभागाला आहे.

ठळक बाबी...

• ‘आरटीई’तील नोंदणीकृत शाळा

• ७५,२६४

• ‘आरटीई’तून प्रवेशित विद्यार्थी

• ९,६४,३९४

• २०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा

• १४,७८३

• कमी पटसंख्येच्या झेडपी शाळा

• ४,७८९

नवनियुक्त शिक्षकांच्या नेमणुकांसाठी निवडणूक आयोगाकडे मागितली परवानगी

राज्यात नुकतीच १८ हजार पदांसाठी शिक्षक भरती पार पडली. त्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ११ हजार ८५ शिक्षकांच्या गुणवत्ता यादीनुसार निवडी झाल्या, पण लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे त्यांना नेमणुका मिळाल्या नाहीत. दुसरीकडे खासगी अनुदानित शाळांमधील पाच हजार पदांची भरती देखील आचारसंहितेत अडकली आहे. समांतर आरक्षणातील ५७०० जागांची भरतीही रखडली आहे. दरम्यान, शाळांमधील पटसंख्या टिकविण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात शिक्षक जरुरी असून शाळा सुरु होण्यापूर्वी नवीन शिक्षकांना नेमणुका मिळाव्यात, राहिलेली भरती पूर्ण करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भातील आयोगाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही होईल, असे शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. आचारसंहिता संपल्यावर शिक्षक भरतीचा दुसरा टप्पा सुरु होवू शकते, असेही यावेळी सांगण्यात आले.