मुंबई : ‘जीएसटी’मध्ये झालेली वाढ, दर सूचीत झालेला बदल आणि महत्त्वाचे म्हणजे योजनेची आखणी करताना राहिलेल्या त्रुटी यामुळे जलजीवन मिशनच्या तब्बल १८ हजार योजनांना सुधारित मान्यता देण्याची नामुष्की पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागावर आली आहे. यातील सहा हजार योजनांना यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. या योजनांना सुधारीत मान्यता देण्यामुळे अगोदरच आर्थिक अडचणीत असलेल्या राज्य सरकारवर अंदाजे सहा ते सात हजार कोटींचा बोजा पडणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.