शाळांना जानेवारीत 20 टक्‍के अनुदानाचा टप्पा ! कोरोनामुळे बदलले पात्रतेचे निकष

तात्या लांडगे
Tuesday, 29 December 2020

29 ऑगस्ट 2019 च्या मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार 20 टक्‍के अनुदान घेणाऱ्या शाळांना वाढीव 20 टक्‍के अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. आता कोरोनामुळे मूल्यांकनाचे निकष शिथिल करीत शालेय शिक्षण विभागाने बायोमेट्रिक हजेरीची अट रद्द केली असून 2018 मधील संचमान्यतेनुसार पद व पटसंख्या ग्राह्य धरावी, अशा सूचना तपासणी पथकाला दिल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली. शाळांची तपासणी युध्दपातळीवर सुरु असून 31 डिसेंबरपर्यंत अनुदानास पात्र शाळांची यादी सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

सोलापूर : राज्यात विनाअनुदान व कायम विनाअनुदान तत्त्वावरील मान्यताप्राप्त शाळा, ज्या शाळांना यापूर्वी 20 टक्‍के अनुदान मंजूर झाले आहे, त्या शाळांना आता जानेवारीत 20 टक्‍के अनुदान दिले जाणार आहे. डिसेंबर 2020 ते मार्च 2021 पर्यंत या शाळांच्या अनुदानासाठी 110 कोटींची गरज आहे. तर पुढील वर्षांत 345 कोटी रुपये लागणार असून तशी मागणी शालेय शिक्षण विभागाने वित्त विभागाला कळविली आहे.

डिसेंबरअखेर निश्‍चित होईल पात्र शाळांची यादी
पात्र शाळांना 20 टक्‍के अनुदानाचा पुढील टप्पा लवकरच दिला जाईल. 31 डिसेंबरपर्यंत या शाळांची तपासणी केली जाणार असून कोरोनामुळे शाळांच्या मूल्यांकनाचे निषकही शिथिल केले आहेत. अनुदानास पात्र शाळांना मागील चार महिन्यांतील (डिसेंबर 2020 ते मार्च 2021) अनुदान देण्यासाठी 110 कोटींची मागणी वित्त विभागाकडे असून पुढील वर्षीसाठी साधारणपणे 345 कोटी रुपये लागतील, हेही त्यांना कळविले आहे.
- वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षण मंत्री

 

शाळांची गरज पाहून राज्य सरकारने 24 नोव्हेंबर 2001 रोजी राज्यात कायम विनाअनुदान तत्वावर सुमारे दोन हजार खासगी प्राथमिक व दोन हजार माध्यमिक शाळांना परवानगी दिली. मात्र, राज्य सरकारने 20 जुलै 2029 मध्ये या शाळांचा 'कायम' हा शब्द काढून टाकला. 15 नोव्हेंबर 2011 रोजी त्या शाळांना अनुदानास पात्र ठरवून मूल्यांकनाचे निकष निश्‍चित केले. 13 जुलै 2013 आणि 19 सप्टेंबर 2016 मध्ये शाळा मूल्यांकनाचे निकष सरकारने बदलले. त्यानुसार राज्यातील एक हजार 628 शाळा आणि दोन हजार 452 तुकड्यांना 1 सप्टेंबर 2016 पासून 20 टक्‍के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 1 एप्रिल 2018 पासून शाळांना 20 टक्‍के अनुदान मंजूर करण्यात आले. तर 29 ऑगस्ट 2019 च्या मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार 20 टक्‍के अनुदान घेणाऱ्या शाळांना वाढीव 20 टक्‍के अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. आता कोरोनामुळे मूल्यांकनाचे निकष शिथिल करीत शालेय शिक्षण विभागाने बायोमेट्रिक हजेरीची अट रद्द केली असून 2018 मधील संचमान्यतेनुसार पद व पटसंख्या ग्राह्य धरावी, अशा सूचना तपासणी पथकाला दिल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली. शाळांची तपासणी युध्दपातळीवर सुरु असून 31 डिसेंबरपर्यंत अनुदानास पात्र शाळांची यादी सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

शाळांच्या अनुदानाची स्थिती
अनुदानास पात्र शाळा
2,417
अनुदानास पात्र तुकड्या
4,561
शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी
28,217
अनुदानाची वार्षिक रक्‍कम
345 कोटी


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 20% subsidy to schools in January! Corona changed eligibility criteria