मुंबई - राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या हलगर्जी कारभाराचा आणखी एक नमुना पुढे आला आहे. २०२१ ते २०२५ या कालावधीत प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्राच्या ४१६ इमारतींना मंजुरी दिली होती.
यातील तब्बल २१३ इमारतींचे बांधकाम पूर्ण होऊन सहा महिन्यांपासून ते दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटला आहे. मात्र या नव्याने बांधण्यात आलेल्या इमारतीत फर्निचर, लाईट, मनुष्यबळ. व्यवस्था नसल्याने तर काही ठिकाणी उद्‌घाटन कोणी करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाल्याने या नवीन इमारती धूळखात पडल्या आहेत.
राज्यात दरवर्षी नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांची भर पडत आहे. मागील चार वर्षांत ९८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली असून बहुतांश केंद्रांची बांधकामे पूर्ण झाली आहेत. यातील ६४ ठिकाणच्या इमारतींचा वापरही सुरू झाला आहे. मात्र उर्वरित ३४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना कुलूप लावण्यात आले आहे.
पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने व वेळीच त्यासाठी प्रयत्न केले गेले नसल्याने या इमारती वापराविना पडून आहेत. तर काही ठिकाणी मनुष्यबळ आहे पण फर्निचर व विजेची व्यवस्था नसल्याने या इमारती बंद असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्राप्रमाणेच उपकेंद्रांची देखील परिस्थिती आहे. मागील चार वर्षांत ३०८ उपकेंद्रांना मंजुरी दिली आहे. यातील १२९ कार्यान्वित असून १७९ उपकेंद्रांचा वापरच सुरू झालेला नाही. यातील ६६ उपकेंद्रांनी मनुष्यबळ मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. तर ४५ केंद्रांच्या मनुष्यबळाचे प्रस्ताव जिल्हास्तरावरून उपलब्ध झाले नसल्याने पुढील प्रक्रिया झालेली नाही.
इमारतींचे बांधकाम सुरू असतानाच ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. मात्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या गलथान कारभाराचा आरोग्य संस्थांना फटका बसत असून, त्याचा सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्य सुविधांवर परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे.
निधी वाटपाचा ‘बाजार’
जुन्या मोडकळीस आलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह नवीन केंद्रांच्या इमारतीसाठी जिल्हा नियोजन समिती, राज्य शासन, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, अनुशेष तसेच अन्य योजनांमधून निधी उपलब्ध केला जातो. मात्र हा निधी देताना मोठा ‘बाजार’ झाला असल्याच्या तक्रारी यापूर्वी लोकप्रतिनिधींनी केल्या आहेत.
परस्पर निधीवाटप, कामात बदल, चुकीच्या कामांना मंजुरी, अर्धवट कामे पूर्ण करण्याऐवजी नवीन कामावर होणारी खैरात थांबवून पारदर्शकता आणण्याची जबाबदारी नूतन आरोग्य मंत्र्यांवर आली आहे. आरोग्य संस्थांच्या प्रकारानुसार त्यांच्या बांधकामाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
तरीही या इमारतींचे बांधकाम सहा ते १८ महिन्यांत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मात्र वेळेत बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर, त्या इमारतीचा वापर तत्काळ होईल, यासाठी आरोग्य विभाग फारसा प्रयत्नशील नसल्याचेच आकडेवारीवरून दिसत आहे.
नवीन आरोग्य संस्थांचे बांधकाम ७५ टक्के पूर्ण झाल्यानंतर पदनिर्मिती, फर्निचर, विजेची व्यवस्था करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाते. या प्रक्रियेस विलंब लागत आहे. त्यामुळेच या इमारतींचे काम ५० टक्के पूर्ण झाल्यानंतरच किंवा काहीवेळा अगोदरच पदनिर्मिती व अनुषंगिक कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. लवकरात लवकर नवीन इमारतीतून आरोग्य संस्थांचे काम सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- प्रकाश आबिटकर, आरोग्यमंत्री
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.