राज्यातील ३७ टक्के शाळा तहानलेल्या; पेयजलाच्या सोयीचा अभाव

पुणे - राज्यामधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण ६५ हजार ८८६ शाळांपैकी ३७ टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याचे यु-डायस प्लस २०१९-२०च्या माहितीतून समोर आले आहे. ग्रामीण भागातील या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी आता राज्य सरकारच्या पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाने पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो शाळांमध्ये पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची सोय उपलब्ध होण्याची चिन्हे आहेत.

धनंजय मुंडे Genuine माणूस, पक्ष योग्य निर्णय घेईल : रोहित पवार

‘यु-डायस’च्या (२०१९-२०) माहितीनुसार राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण ६५ हजार ८८६ शाळा आहेत. नळ योजनेद्वारे पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध नसलेल्या त्यात २४ हजार ४१० शाळा आहेत. त्यापैकी ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध नसलेल्या शाळांना कायमस्वरूपी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा विचार सरकार पातळीवर सुरू होता. दरम्यान २०१९पासून जल जीवन मिशन सुरू केले आहे. या अंतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना, शाळा, अंगणवाडी केंद्रांना तसेच अन्य शासकीय संस्थांना वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे २०२४पर्यंत पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या अंतर्गत राज्य सरकारच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने हा उपक्रम हाती घेतला आहे.

पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

या अंतर्गत शाळेला पाणी पुरवठा उपलब्ध करण्याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती यांना सादर करावा लागणार आहे. समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत कनिष्ठ अभियंतांनी शाळेला कायमस्वरूपी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा देण्यासाठी खर्चाचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करायचे आहे. ते जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंतांकडे तांत्रिक मान्यतेसाठी सादर होणार आहे. शिक्षण विभागाने या प्रस्तावाची छाननी जिल्हास्तरावर करून ५० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रस्ताव ग्रामपंचायतीकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी, तर त्यापुढील कामांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठवायचे आहे, अशा पद्धतीने शाळांमधील पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची सोय करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविले जातील, अशी माहिती राज्य सरकारच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने अध्यादेशाद्वारे दिली आहे.

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा 

पाण्याची शुद्धता तपासणार कोण? 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जवळपास ६० ते ७० टक्के शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी उपलब्ध आहे. ग्रामीण भागात केंद्र किंवा राज्य सरकारची कोणतीही योजना राबवायची असल्यास त्यासाठी ग्रामपंचायत एकमेव प्रभावी स्रोत उपलब्ध असतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतीमार्फतच शाळांमध्ये शुद्ध पाणी उपलब्ध देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची सोय उपलब्ध होणार असल्याचे अध्यादेशात म्हटले आहे. परंतु पाण्याची शुद्धता कशी तपासली जाणार याबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे. याबाबत सरकारने स्पष्टता करावी. 
- बाळासाहेब कानडे, मुख्याध्यापक, 
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, शिंदेवाडी (एकलहरे, ता. आंबेगाव)