अरे बाप रे ! राज्यात चार वर्षांत 56 हजार बालमृत्यू तर 66 हजार अर्भक मृत्यू 

सोलापूर : राज्यातील अर्भक, उपजत व बालमृत्यू आणि माता मृत्यू रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून दरवर्षी सरासरी 30 कोटींचा खर्च केला जातो. तरीही मागील चार वर्षांत राज्यात 56 हजार बालमृत्यू तर 66 हजारांहून अधिक अर्भक मृत्यू झाले आहेत. दुसरीकडे माता मृत्यूचे प्रमाणही 2019-20 मध्ये वाढल्याचे आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. 

माता मृत्यू रोखण्यात केरळनंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागत असल्याचा गाजावाजा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून केला जातो. मात्र, दरवर्षी कोट्यवधींचा खर्च करूनही ना बालमृत्यू आटोक्‍यात आले, ना माता मृत्यू. 2016 ते 2018च्या तुलनेत 2019-20 मध्ये महाराष्ट्रातील माता मृत्यू, बालमृत्यू वाढल्याचे समोर आले आहे. त्यामध्ये विदर्भ, मराठवाड्यातील सर्वाधिक जिल्ह्यांचा समावेश असून पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्येही बालमृत्यू व उपजत-अर्भक मृत्यूचे प्रमाण वाढल्याचे चित्र आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्‍त विद्यमाने मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात असल्याची माहिती राज्य सरकारला दिली जाते. मात्र, कागदोपत्री केलेले नियोजन प्रत्यक्षात लाभार्थींपर्यंत पोचलेच नसल्याचे या आकडेवारीवरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. तर दुसरीकडे विविध उपाययोजनांसाठी शासनाकडून अपुरा निधी मिळतो, माता तथा संबंधित मुलांचे पालक व्यवस्थीत काळजी घेत नसल्याची कारणे वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहेत. 

चार वर्षांतील तुलनात्मक स्थिती 
सन          बालमृत्यू    अर्भक मृत्यू     माता मृत्यू 
2016-17   11,872     17,119          1,229 
2017-18   13,191     17,265         1,184 
2018-19   12,862     16,173         1,267 
2019-20   18,050     15,547         12,77 
एकूण         55,975     66,104         4,957 

कोरोनामध्ये व्यस्त असलेल्या संचालकांना मिळेना वेळ 
राज्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने नियमित कोरोनासंदर्भात विविध बैठकांसह अन्य काम खूप असते. साप्ताहिक सुटीदिवशीही काम करावे लागत असल्याचे गाऱ्हाणे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी "सकाळ'कडे मांडले. तर दुसरीकडे दररोज कोरोनाचेच खूप काम असल्याने अन्य बाबींकडे पाहायला वेळच नसल्याचे संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी सांगितले. माता मृत्यू, अर्भक, उपजत मृत्यू आणि बालमृत्यू कमी करण्याचे सातत्याने प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्या म्हणाल्या. आता एप्रिल ते जून या कालावधीत किती मृत्यू झाले, याची माहिती युध्दपातळीवर संकलित केली जात आहे.