मुंबई - सहकार विभाग हा आर्थिक क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. महाराष्ट्रात २.१८ लाख सहकारी संस्था आहेत. मात्र गेल्या १८ वर्षापासून तब्बल गृहनिर्माण संस्था, पतसंस्था, सहकारी बँका, विकास संस्था, कामगार संस्था, मजूर सहकारी संस्था, नागरी सहकारी पतसंस्था, औद्योगिक सहकारी संस्था यांच्याशी संबंधित सहा हजार सुनावण्या रखडल्या असल्याची धक्कादायक माहिती मिळत आहे. या सुनावण्यांचा निपटारा होण्यासाठी सध्याच्या प्रशासकीय पद्धतीने पुढील १५ वर्षे लागण्याची शक्यता आहे.