मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाची योजना राबविणाऱ्या जलसंधारण विभागावर ‘कर्मचारी देता का कर्मचारी’ म्हणण्याची वेळ आली आहे. कृषी विभागातून २०१७ मध्ये मृद व जलसंधारण हा वेगळा विभाग तयार झाला.
त्यावेळी कृषी विभागाचे नऊ हजार अधिकारी, कर्मचारी जलसंधारण विभागास देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. मात्र आजअखेर या निर्णयाची अंमलबजावणीच झालेली नाही. जलसंधारण विभाग सरकारी अनास्थेचा बळी ठरला असून, आगामी ‘जलयुक्त शिवार ३.०’ राबवण्यात मोठ्या अडचणी येण्याची शक्यता जलसंधारण विभागाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी ५ जून १९९२ मध्ये जलसंधारण विभागाची स्थापना झाली. मात्र या विभागाचा कारभार स्वतंत्र न ठेवता तो कधी ग्रामविकास तर कधी कृषी विभागाशी जोडण्यात आला.
फडणवीस यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात मात्र ३१ मे २०१७ रोजी कृषी विभागातून मृद व जलसंधारण विभाग वेगळा करण्यात आला. तसेच या विभागाची जबाबदारी राम शिंदे यांच्यावर सोपविण्यात आली. मंत्रिमंडळाने या विभागासाठी १६,४७९ पदांच्या सुधारित व फेररचनेच्या आकृतीबंधास मान्यता दिली.
यातील जलसंपदा विभाग स्थानिक स्तरावरील तात्पुरत्या प्रतिनियुक्तीवर असलेली ३,१५६ आणि जिल्हा परिषद यंत्रणेकडील २,९५९ व कृषी विभागाची ९,९६७ पदे देखील जलसंधारण विभागात समायोजित करण्याचा निर्णय झाला. इतर दोन विभागांनी आपली पदे वर्ग केली, मात्र गेल्या आठ वर्षांत कृषी विभागाने एकही कर्मचारी वर्ग केलेला नाही, हे विशेष.
कृषी विभागाची अडचण काय?
कृषी विभागाची कर्मचारी संख्या सुमारे २७ हजार ५६० इतकी आहे. यातील १९ पदे कार्यरत आहेत. तर अंदाजे ३० टक्के पदे अनेक कारणांनी रिक्त आहेत. त्यातील ९ हजार पदे जलसंधारण विभागाकडे देण्यात आली तर कृषी विभाग अडचणीत येणार असल्याने, ही पदे देण्यास विरोध होत आहे. मात्र असे असले तरी कृषी विभाग आपली आस्थापना देखील कमी करत नसल्याने अडचण झाली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मृद व जलसंधारण विभागाकडे कामांचा ओघ मोठा आहे. आगामी काळात संपूर्ण राज्यभर ‘जलयुक्त शिवार अभियान ३.०’ राबवले जाणार आहे. मात्र कृषी विभागाकडून ठरल्याप्रमाणे नऊ हजार कर्मचारी उपलब्ध होत नसल्याने अनेक अडचणी येत आहेत. ही पदे मिळावी यासाठी अनेक बैठका घेण्यात आल्या आहेत. प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. जर कृषी विभागाचे कर्मचारी मिळणार नसतील तर नव्याने आकृतिबंध मंजूर करून नोकर भरती करण्यासाठी परवानगी मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
- संजय राठोड, मृद व जलसंधारणमंत्री
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.