सोलापूर शहरात मावा, गुटखा विक्रेत्यांवर कारवाई! अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी फिल्डवर अन्‌ पानटपरी चालकांची आडोशाला मावा विक्री, वाचा...

तात्या लांडगे

सोलापूर : अन्न व औषध प्रशासनाच्या तीन पथकांनी शहरातील गुटखा व मावा विक्रेत्यांविरोधात धडक मोहीम उघडली आहे. १ एप्रिलपासून आतापर्यंत २६ कारवाया करून ३२ लाख ३७ हजार ४२४ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे अनेक पानटपऱ्यांना कुलूप दिसत असून, काही विक्रेते आडोशाला थांबून मावा विक्री करत असल्याचेही पाहायला मिळत आहे.

सोलापूर शहरात अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाईची मोहीम तीव्र केली असून, विविध भागांतील पानटपऱ्यांची तपासणी सुरू आहे. कारवाईच्या भीतीने काही पानटपरी चालकांनी दुकाने बंद ठेवली आहेत. शहरातील आसरा चौक, बेगम पेठ पोलिस चौकी परिसर, सात रस्ता ते रेल्वे स्टेशन मार्ग, मौलाली चौक, नवी पेठ आदी भागांतील अनेक पानटपऱ्यांवर प्रतिबंधित पदार्थांची खुलेआम विक्री होत असल्याचे दिसून आले आहे. तुकडा सुपारीचा साठा करून अनेक पानटपरी चालक मावा तयार करून विक्री करत आहेत. काहीजण गांजा टाकतात, अशीही चर्चा आहे. मावा विक्रीतून केवळ सोलापूर शहरात दरमहा सुमारे एक कोटींची उलाढाल होत असल्याचेही बोलले जाते. दरम्यान, प्रतिबंधित पदार्थांचा साठा व विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १२३ नुसार लोकांच्या आरोग्याशी खेळ केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले जात आहेत.

...आता दररोज कारवाई सुरुच

शासनाने कायद्यानुसार प्रतिबंधित केलेल्या पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध सोलापूर शहर व जिल्ह्यात कारवाई सुरू आहे. गुटखा, मावा व सुगंधित तंबाखूचा साठा आणि विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १२३ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात येत असून, संबंधितांविरुद्ध अजामीनपात्र गुन्हेही दाखल केले जात आहेत.

- सुनील जिंतूरकर, सहायक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, सोलापूर

...तर होऊ शकते दहा वर्षांपर्यंत शिक्षा

भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम १२३ नुसार, एखाद्या व्यक्तीस विष, मादक पदार्थ, गुंगी आणणारे औषध किंवा इतर हानिकारक पदार्थ देऊन दुखापत अथवा हानी पोहोचविण्याचा प्रयत्न हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. अशा गुन्ह्यात दोषी आढळल्यास संबंधित पानटपरी चालकास दहा वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा तसेच दंडाची तरतूद आहे.

अवघ्या १०० रुपयांत मिळतो परवाना

अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार पानटपरी सुरू करण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी अथवा परवाना घेणे बंधनकारक आहे. यासाठी वार्षिक शुल्क अवघे १०० रुपये आहे. मात्र, अनेक पानटपऱ्या विनापरवाना सुरू असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अशा व्यावसायिकांवर कारवाई झाल्यास त्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो.

दोन महिन्यांतील कारवाई

• एकूण कारवाया : २५

• पेढ्या जप्त : १९

• वाहने जप्त : ७

• जप्त मुद्देमाल : ३२,३३,४२४ रुपये