मुंबई - ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने गेल्या आठ महिन्यांत १०४ नवीन ग्रामपंचायतींच्या निर्मितीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, यामध्ये ४८ तांडा-वस्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे..वर्षानुवर्षे मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या सावलीत राहून विकासापासून वंचित राहिलेल्या या तांड्यांना आता स्वतंत्र अस्तित्व मिळणार असून, प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.राज्यात नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाकडे एकूण ८०० प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. या प्रस्तावांची तांत्रिक निकषांवर छाननी करण्यात आली. त्यापैकी लोकसंख्या, अंतर तसेच अन्य सर्व अटींची पूर्तता करणाऱ्या १०४ प्रस्तावांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली. आगामी काळात देशात जनगणना प्रक्रिया राबवली जाणार आहे..जनगणनेच्या काळात कोणत्याही प्रशासकीय सीमांमध्ये बदल करता येत नाहीत, हा नियम लक्षात घेऊन पुढील तीन वर्षे नवीन ग्रामपंचायतींना मंजुरी दिली जाणार नाही. ही मर्यादा ओळखूनच, जनगणनेपूर्वी तांडा दस्त्यांनाही मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारने ही मंजुरी प्रक्रिया जलद गतीने राबवली आहे.या निर्णयामुळे ४८ तांड्यांचा कायापालट होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता या वस्त्यांना थेट केंद्र आणि राज्य सरकारचा निधी उपलब्ध होईल, ज्यामुळे रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या पायाभूत सुविधा स्थानिक स्तरावर सक्षम करता येतील..दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यांवरील नागरिकांना आता आपल्या हक्काच्या ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अधिकार वापरता येतील. विकासाच्या प्रवाहातून बाहेर असलेल्या घटकांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने घेतलेला हा निर्णय संबंधित गावांच्या विकासाला चालना देणारा ठरणार आहे..नवीन ग्रामपंचायतीला अशी मिळते मान्यतामहाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ (पूर्वीचा १९५९) मधील कलम ४ नुसार नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. सर्वसाधारण ग्रामीण भागासाठी किमान दोन हजार लोकसंख्या आणि दोन गावांमध्ये तीन किमी पेक्षा जास्त अंतर असणे आवश्यक आहे, तर प्रकल्पग्रस्तांसाठी ही अट ३५० आहे.सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी तांडा, वस्ती आणि भटक्या-विमुक्त जमातींच्या वस्त्यांसाठी किमान ७०० लोकसंख्येचा विशेष निकष लावण्यात येतो. ही प्रक्रिया ग्रामसभेच्या ठरावापासून सुरू होऊन पंचायत समितीच्या प्रस्तावाद्वारे आणि जिल्हा परिषदेच्या शिफारशीनंतर अंतिम मंजुरीपर्यंत पोहोचते..निवडणूक वेळापत्रकावर अवलंबूननवीन ग्रामपंचायत स्थापन झाल्यापासून साधारणपणे सहा महिन्यांच्या आत तिथे निवडणूक घेणे अपेक्षित असते. मात्र, ही निवडणूक राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकावर अवलंबून असते. जर राज्यामध्ये इतर ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका जवळ असतील, तर त्यासोबतच या नवीन ग्रामपंचायतींची निवडणूक घेतली जाते..लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण करून वंचित घटकांपर्यंत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि तांडा वस्त्यांना खऱ्या अर्थाने स्वयंपूर्ण करणे, हाच या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यातील अनेक तांडा-वस्त्या आणि दुर्गम गावे भौगोलिक अंतरामुळे मुख्य ग्रामपंचायतींपासून दूर होती, परिणामी तेथील विकासाला खीळ बसली होती. आता सरकारने या सर्व वाड्या, वस्त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, १०४ नवीन ग्रामपंचायतींना मान्यता दिली आहे.- जयकुमार गोरे, ग्रामविकास मंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
