BMC नंतर नारायण राणेंना जिल्हाधिकाऱ्यांची नोटीस, अडचणी वाढणार?

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नारायण राणे यांना मुबंई महापालिकेनंतर आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस पाठवली आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांन उधाण आलं आहे. राणे यांच्या जूहू येथील अधिश बंगल्यातील सीआरझेडच्या अटींच्या उल्लंघन प्रकरणी मुंबई महापालिकेनंतर राणेंना आता मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयानं नोटीस बजावलं आहे. (Narayan Rane Latest News)

याप्रकरणी नारायण राणे यांना सुनावणीसाठी १० जून रोजी उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबई महापालिकेच्या पथकानं यापूर्वी नारायण राणे यांच्या घराची पाहणी केली होती. दरम्यान, २००७ पर्यावरण मंत्रालयाने सीआरझेड अंतर्गत बंगला बांधण्यासाठी एनओसी दिली होती. नारायण राणे यांनी दोन अटींच उल्लंघन केलं आहे. तसंच २८१० चौमी बांधकाम परवानगी होत. त्याऐवजी ४२७२ चौमी बांधकाम केले आहे. म्हणजे १४६१ चौमी जादा बांधकाम केले आहे. त्यामुळे आता यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

सीआरझेड प्रकरणी उल्लंघन झाल्याबाबत सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे तक्रार आली होती. त्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हा किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन कमिटीने यासंदर्भात मुंबई महापालिकेच्या अहवालाच्या आधारे राणे यांना नोटीस बजावली आहे. कमिटी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत येते. सुनावणीला उपस्थित न राहिल्यास या विषयावर तुमच्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत असे समजून आम्ही पुढील कारवाई करणार असल्याचे नोटीसीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा नारायण राणे यांना कारवाईला समारो जावे लागणार का हे पहावे लागणार आहे.

दरम्यान, मागील काही दिवसांपूर्वी मुंबई महापालिकेच्या नोटीस विरोधात नारायण राणे यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. मुंबई हायकोर्टानं नारायण राणे यांना दिलासा देत मुंबई महापालिकेनं नोटीसवर कारवाई करु नये, असं म्हणत दिलासा दिला होता. आता जिल्हाधिकारी कार्यालयानं नारायण राणे यांना १० जूनला उपस्थित राहण्यासंदर्भात नोटीस दिली आहे.