संपूर्ण कर्जमाफीचा मुहूर्त ठरला

तात्या लांडगे
शुक्रवार, 26 जुलै 2019

तीन वर्षांपासून पतपुरवठा आराखडा कागदावरच
जिल्हा बॅंकांसह राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची शेती व बिगरशेतीची थकबाकी वाढल्याने राज्य सरकारने निश्‍चित केलेल्या पतपुरवठा आराखड्यानुसार बॅंकांचे कर्जवाटप कागदावरच राहिल्याचे समोर आले आहे. तर, खाते थकबाकीत गेल्याने बॅंकांकडून नव्याने कर्जही मिळेना अन्‌ शेतात पीक नसल्यानेही कर्ज मिळेना, असे चित्र पाहायला मिळत आहे. गतवर्षीप्रमाणेच यंदाही पावसाने दडी मारल्याने बळिराजासमोरील अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होत असून, दरमहा सरासरी ३०० शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे चित्र २०१५ पासून ‘जैसे थे’ आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा करेल, असे शिवसेनेच्या सूत्रांनीही सांगितले.

सोलापूर - दुष्काळ, नापिकी, डोक्‍यावरील कर्जाचा बोजा अन्‌ वाढलेल्या शेतकरी आत्महत्या आणि थकबाकीमुळे मेटाकुटीला आलेल्या जिल्हा बॅंका अन्‌ कर्जवाटप ठप्प, या बाबींचा विचार करून राज्य सरकार केंद्राकडे निधीची मागणी करण्याच्या तयारीत असून, आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ऑगस्टमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. दरम्यान, शिवसेनेसह अन्य राजकीय पक्षांच्या मागणीचा विचार करून सप्टेंबरमध्ये संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यात २०१४ ते १५ जुलै २०१९ पर्यंत तब्बल १५ हजार ४२५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. दुष्काळाने शेतीला पाणीटंचाईच्या झळा, अवकाळी अन्‌ गारपिटीने पिकांचे नुकसान, नापिकी, मुलांच्या शिक्षणाचा व विवाहाचा खर्च, डोक्‍यावरील खासगी सावकारांच्या कर्जाचा डोंगर, जिल्हा बॅंकांची विस्कटलेली आर्थिक घडी अन्‌ कर्जवाटपाला ठेंगा, या प्रमुख कारणांमुळे बळिराजाला बॅंकांचे कर्ज भरता येईना. 

या पार्श्‍वभूमीवर शिवसेनेसह अन्य राजकीय पक्षांनी संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार संपूर्ण कर्जमाफीसाठी केंद्राकडे निधीची मागणी करणार असून, त्यामध्ये राज्य सरकारचाही काही हिस्सा असेल, असेही सूत्रांनी सांगितले.

राज्यातील शेतकरी आत्महत्या कमी व्हाव्यात, शेतीचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे, यादृष्टीने सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. दीड लाखावरील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ घेता यावा म्हणून एकरकमी परतफेड योजनेला (ओटीएस) तीन वेळा मुदतवाढ दिली. तरीही, शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा सकारात्मक विचार सरकारकडून सुरू आहे.
- सुभाष देशमुख, सहकारमंत्री 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: All Debt Forgiveness Muhurt