मोठी बातमी ! एमपीएससीच्या पदभरतीस 'वित्त'ची मंजुरी; वयोमर्यादा ओलांडणाऱ्यांना वाढीव संधी? 

सोलापूर : कोरोनामुळे यंदा राज्याच्या उत्पन्नात एक लाख कोटींहून अधिक रुपयांची तूट आली आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील शासकीय रिक्‍तपदांची संख्या आता अडीच लाखांवर पोहचली आहे. तरीही सार्वजनिक आरोग्य, मेडिकल आणि गृह विभागाच्या पदभरतीस वित्त विभागाने मान्यता दिली. त्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पदभरतीसही मान्यता दिली आहे.

वयोमर्यादा ओलांडणाऱ्यांना वाढीव संधी? 
कोरोनाच्या महामारीमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा तीनवेळा पुढे ढकलाव्या लागल्या. दुसरीकडे मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळाल्याने पुन्हा परीक्षा लांबणीवर पडली. आता आयोगाने राज्य सरकारच्या आदेशानुसार परीक्षांचे वेळापत्रक निश्‍चित केले आहे. मात्र, 2020 मध्ये आयोगातर्फे एकही परीक्षा झाली नाही. उमेदवारांनी अर्ज करुनही त्यांना एक वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागली. या काळात वयोमर्यादा संपुष्टात आलेल्यांना आगामी परीक्षा देण्याचा निर्णय झाला. परंतु, एक वर्षे परीक्षा देता न आलेल्यांना आणखी एक वाढीव संधी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली. 

राज्य सरकारच्या 28 प्रकारच्या शासकीय विभागांमधील गट अ आणि ब प्रवर्गातील पदांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्य सेवा परीक्षेच्या माध्यमातून भरली जातात. कोरोना आणि मराठा आरक्षणाला स्थगितीमुळे मागच्या वर्षीय एकही पदाची भरती होऊ शकली नाही. आता मार्च-एप्रिलमध्ये राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसह चार प्रकारच्या परीक्षा होणार आहेत. दरम्यान, तत्कालीन फडणवीस सरकारने 70 हजार पदांच्या मेगाभरतीची घोषणा करुनही त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने एकूण रिक्‍तपदांच्या 50 टक्‍के पदभरती केली जाईल, असे यापूर्वीच स्पष्ट केले. मात्र, कोरोनाचा परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर झाला आणि मेगाभरती लांबणीवर पडली. मात्र, राज्यातील विविध विभागांमधील अधिकाऱ्यांची पदे रिक्‍त झाली आहेत. तीन-साडेतीन वर्षांपासून न भरलेली पदे आता अडीच लाखांवर पोहचली आहेत. त्यामुळे शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करताना दमछाक होऊ लागली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आयोगातर्फे राज्यसेवेच्या माध्यमातून आता वित्त विभागाने गटविकास अधिकारी, तहसिलदार, नायब तहसिलदार, शिक्षणाधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी, भूमि अभिलेख उपअधिक्षक, महिला व बालकल्याण अधिकारी अशा 28 विभागांमधील पदांची भरती होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव डी. एस. करपते यांनी सांगितले.