‘बी-२’चा ‘जीआर’ महिनाभरात! सोलापुरातील १२५ वर्षे जुन्या चाळींमधील प्रत्येक कुटुंबास मिळणार काही हजारांत जागेची मालकी; आमदार देवेंद्र कोठेंचा यशस्वी पाठपुरावा

तात्या लांडगे

सोलापूर : सोलापूर शहरातील १२५ वर्षांपासून दुमजली चाळींमध्ये राहणाऱ्या मिळकतींवरील ‘बी-२’ हटवून तेथील कुटुंबांना काही हजार रुपयांत मालकी हक्क मिळणार आहे. महसूल विभागाच्या या निर्णयाचा लाभ ८२५ मिळकतींमधील सुमारे सहा हजार कुटुंबांना होणार आहे. तत्कालीन राज्य सरकारने २००७ मध्ये या जागांवर लावलेला ‘बी-२’चा निकष कायमचा हटविण्यासंदर्भातील फाइल सध्या महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे असून, महिनाभरात त्यावर शासन निर्णय होईल, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

सोलापूर शहरात एनजी मिल चाळ, जुनी मिल, वारद, लक्ष्मी-विष्णू, काडादी, पाटील चाळ, क्लार्क आदी मिळून १४ चाळी आहेत. याशिवाय जुनी पोलिस लाईन, मोदी, सिंधी कॉलनी आदी भागांतील नागरिकांनाही त्यांच्या स्वतःच्या घराची मालकी मिळालेली नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात या कुटुंबांनी खरेदीखताद्वारे त्या जागा घेतल्या व दुमजली चाळी उभारल्या. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर त्या जागा सरकारी समजून त्यावर निर्बंध लादण्यात आले.

सध्या ‘बी-२’ हटविण्याचा प्रस्ताव घेऊन अनेकजण वर्षानुवर्षे मंत्रालयात हेलपाटे मारत आहेत. मात्र, आता राज्य सरकारने नागपूरच्या सिंधी समाजाप्रमाणेच सोलापूरमधील चाळींतील कुटुंबांनाही सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार १२५ वर्षांपूर्वी खरेदी केलेल्या जागेचा मालकी हक्क सहा हजार कुटुंबांना मिळणार आहे. आमदार देवेंद्र कोठे यांनी विधानसभा निवडणुकीनंतर तसेच महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय मुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांकडे लावून धरला होता. त्यासाठी त्यांनी अधिवेशनातही प्रश्न उपस्थित केला आणि मंत्र्यांच्या अनेक भेटी घेतल्या होत्या.

काय आहे नेमके प्रकरण?

ब्रिटिश काळात सोलापूर शहरातील जमिनींचे प्लॉटिंग करण्यात आले. शहरातील सूतमिल परिसरात नागरिकांनी खरेदीखताद्वारे जागा घेतल्या आणि तेथे बांधकामे करून वसाहती निर्माण केल्या. मात्र, २००७ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने त्या जमिनी सरकारी मानून त्यावर ‘बी-२’ लागू केला. त्यामुळे वर्षानुवर्षे ज्या हक्काच्या घरात नागरिक राहत होते, ती जागा त्यांना विकता आली नाही, नव्याने बांधकाम करता आले नाही किंवा बँकांकडून कर्जही घेता आले नाही. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयानुसार २०१९ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी या जागांवरील सर्व व्यवहार थांबविले. मात्र, आता या सर्व कुटुंबांचा व मिळकतदारांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

सिंधी समाजाच्या धर्तीवर होणार निर्णय

सोलापूर शहरातील स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सुमारे ८२५ मिळकतींमधील सहा हजार कुटुंबांना नागपूरमधील सिंधी समाजाच्या धर्तीवर ‘बी-२’मधून सवलत मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या माध्यमातून शहरातील चाळींमध्ये राहणाऱ्यांचा प्रश्न काही दिवसांत मार्गी लागेल. ज्या वर्षी मिळकतदारांनी जागेची खरेदी केली, त्यावेळचा रेडीरेकनर ग्राह्य धरून केवळ अडीच टक्के शुल्क भरून प्रत्येकास जागेची मालकी मिळणार आहे. त्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असतील.

- देवेंद्र कोठे, आमदार, सोलापूर शहर मध्य

‘बी-२’ची सोलापूर शहरातील स्थिती

• एकूण चाळी : १४

• अंदाजे एकूण मिळकती : ८२५

• एकूण अंदाजे कुटुंबे : ६,०००

• मालकीसाठी भरावे लागणारे शुल्क : २.५ टक्के