पुण्यातील वाहन उद्योग क्षेत्राला मोठा झटका

पुणे - राज्यासह देशातील सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले फॅब्रिकेशनसह इलेक्ट्रॉनिक पार्टचा तुटवडा कमी करण्याची क्षमता असलेला, पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक हालचालींना वेग देणारा आणि एक लाखाहून अधिक रोजगार निर्माण करणारा वेदांता-फॉक्सकॉनचा दीड लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचा प्रकल्प आता महाराष्ट्र ऐवजी गुजरातमध्ये उभारण्यात येणार असल्याने येथील औद्योगिक क्षेत्राला मोठा झटका बसणार आहे. हा प्रकल्प येथील ऑटोमोबार्इल सेक्टरसाठी बूस्टर डोस ठरणार होता. पण त्याचा फायदा आता गुजरात होणार आहे.

तळेगाव एमआयडीसीमध्ये जागा निश्‍चित झालेला हा प्रकल्प गुजरातला सुरू होणार असल्याने पुण्यातील औद्योगिक आणि बांधकाम क्षेत्राची गती स्थिर राहील. तसेच या प्रकल्पांवर आधारित इतर व्यवसाय देखील आता गुजरातला जाण्याची शक्यता आहे. विविध क्षेत्रांसाठी लागणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक पार्टचे उत्पादन करण्यासाठी राज्य सरकारने वेदांता-फॉक्सकॉन या कंपन्यांच्या भागीदारी प्रकल्पासाठी तळेगाव एमआयडीसीमध्ये १०० एकर जमीन देण्याच्या प्रस्तावाला २६ जुलै रोजी मंजुरी देण्यात आली होती.

प्रकल्प गुजरातला जाण्यासाठी असू शकता ही कारणे -

- महराष्ट्रापेक्षा जास्त सवलती गुजरातमध्ये मिळाल्या असतील

- सवलतीमध्ये जागेचे दर, वीज, कर व इतर पायाभूत सुविधांचा समावेश

- करार झाल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा करण्यात राज्य सरकार अयशस्वी असेल

प्रकल्प गुजरातला गेल्याचे पुण्यावर होणारे परिमाण -

- दिड लाख कोटींची गुंतवणुक न झाल्याने उद्योग क्षेत्राची गती स्थिर राहणार

- राज्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या सुमारे एक लाख २० हजार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार नाही

- वाहन उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या राज्याला इलेक्ट्रॉनिक पार्ट गुजरातमधून घ्यावे लागणार

- पूरक कंपन्यांची संख्या वाढणार नाही

- वाहनांमधील इलेक्ट्रॉनिक पार्टच्या कंपन्या देखील गुजरातमध्येच उद्योग सुरू करणार

- वाहन क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा असलेला प्रकल्प महाराष्ट्रात नसणार

इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पुन्हा राज्यात आणावे लागणार -

पुण्यात असलेल्या ऑटोमोबार्इल सेक्टरसाठी हा प्रकल्प संजीवनी ठरणार आहे. प्रकल्पात उत्पादित होणारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पुण्यातीलच उद्योगांसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुण्यातच उत्पादन झाले असते तर त्याचा वाहतूक खर्च वाचला असता. मात्र आत ते पार्ट गुजरातमधून मागवून घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे येथील कंपन्यांचा खर्च वाढणार आहे.

रोजगाराची संधी गेली -

प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या सुमारे एक लाख २० हजार जणांना रोजगार उपलब्ध होणार होता. त्यामुळे येथील इंजिनिअरिंग कॉलेज व त्यातील विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंटसाठी एक हक्काचे ठिकाण उपलब्ध होणार होते. तसेच क्षेत्रात कार्यरत असलेल्यांना एक सक्षम पर्याय देखील मिळणार होता. मात्र आता त्या सर्वांचा आशेवर पाणी फिरले आहे.

हा प्रकल्प राज्यासाठी एक सुवर्णसंधी होती. त्यातून राज्यातील उद्योग क्षेत्राला नक्कीच फायदा झाला असता. मात्र आजही राज्यात अनेक प्रकल्प आहेत जे वाहन क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. हा प्रकल्प इतर राज्यात का गेला यावर चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकार आणि उद्योग क्षेत्राने एकत्र यायला हवे. नव्याने येणाऱ्या उद्योगांचे महाराष्ट्राला प्राधान्य राहील या दृष्टीने राज्याला तयार करायला हवे.

- डॉ. सुधीर मेहता, अध्यक्ष, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर (एमसीसीआयए)

वाहन क्षेत्रात सध्या मोठ्या प्रमाणात यांत्रिकीकरण आले आहे. त्याचा परिमाण म्हणून कामगारांची संख्या कमी झाली आहे. मात्र या क्षेत्राचा बांधकाम व्यवसायाला नक्कीच फायदा होतो. पुण्यातील प्रकल्प कमी झाले तर त्याचा फटका बांधकाम क्षेत्राला बसेल. सध्या सर्वाधिक घरांची मागणी ही आयटी क्षेत्राकडून आहे.

- अनिल फरांदे, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो