मोठी बातमी! ‘या’मुळे ३२ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार नाही ‘नमो शेतकरी महासन्मान’चा दोन हजारांचा हप्ता

सोलापूर : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा चौदावा हप्ता आता १० जूनपूर्वी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्याचवेळी राज्य सरकार देखील नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा पहिला हप्ता राज्यातील ७१ लाख शेतकऱ्यांना देणार आहे. मात्र, केंद्राच्या निकषांची पूर्तता न केल्याने राज्यातील ३२ लाख ३७ हजार शेतकरी राज्य सरकारच्या पहिल्याच हप्त्याला मुकणार असल्याची सद्य:स्थिती आहे.

अल्प व अत्यल्प जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेली प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना महाराष्ट्रात १ डिसेंबर २०१८ पासून राबवण्यास सुरवात झाली. दोन हेक्टरपर्यंत शेती असणाऱ्या कुटुंबाला प्रती दोन हजाराचे (दर चार महिन्यातून एकदा) अर्थसाह्य दिले जाते. आतापर्यंत १३ हप्ते शेतकऱ्यांना मिळाले असून आता जूनच्या पहिल्या आठवड्यात चौदावा हप्ता मिळणार आहे.

दरम्यान, मार्चच्या अर्थसंकल्पात शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान योजना जाहीर केली. १ एप्रिल २०२३ पासून त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. केंद्राच्या निकषांप्रमाणेच राज्याच्या योजनेचे निकष असणार आहेत. केंद्र सरकार जेवढ्या शेतकऱ्यांना लाभ देईल, तेवढ्याच शेतकऱ्यांना राज्य सरकार लाभ देणार आहे. लाभासाठी शेतकऱ्यांनी बॅंक खात्याला आधार लिंक करणे अपेक्षित आहे. तसेच ई-केवायसी आणि संबंधित शेतकऱ्याने त्याच्या नावावरील मालमत्तेची नोंद ऑनलाइन देणे आवश्यक आहे. पण, राज्यातील ३२ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी या प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या नाहीत. त्यांनी आगामी काही दिवसांत (चौदावा हप्ता मिळण्यापूर्वी) त्याची पूर्तता केल्यास त्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळणार आहे.

लाभ न मिळणारे शेतकरी

• आधार सिडिंग न केलेले

• ११ लाख

• जमिनीची माहिती न दिलेले

• २.६६ लाख

• ई-केवायसी केली नाही

• १८.७१ लाख

• एकूण अपात्र लाभार्थी

• ३२.३७ लाख

...तर हे शेतकरी लाभापासून राहतील वंचित

केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचेच निकष राज्याच्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेसाठी लागू असणार आहेत. बॅंक खात्याला आधार लिंक नाही, लाभार्थींनी त्यांच्या मालमत्तेची माहिती ऑनलाइन दिलेली नाही व ई-केवायसी केली नाही, असे शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतील. या प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करून घ्याव्यात, जेणेकरून त्यांनाही लाभ मिळेल.

- सुनील चव्हाण, आयुक्त, कृषी