मोठी बातमी! ‘एनए’ परवाना, नॉन-क्रीमिलेअर, जातीचा दाखला गावातच मिळणार; जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार गावात येणार; ‘या’ १६ सुविधा गावातच मिळणार

तात्या लांडगे

सोलापूर : जिल्ह्यातील शेतकरी, शालेय विद्यार्थी व शासकीय योजनांसाठी पात्र लाभार्थींचे प्रश्न आता गावातच सुटणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाअंतर्गत आता गावातच ‘एनए’ (अकृषिक) परवाना, सातबारा उताऱ्यावरील दुरुस्ती, प्रलंबित फेरफार नोंद, विद्यार्थ्यांना जातीचे, उत्पन्नाचे दाखले, नॉन-क्रीमिलिअर मिळणार आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार महसूल विभागातर्फे तालुक्यांमधील प्रत्येक महसूल मंडळात सध्या मार्च व एप्रिल महिन्यातील प्रत्येकी दोन दिवस महाराजस्व अभियानाअंतर्गत समाधान शिबिरे घेतली जाणार आहेत. सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत हे शिबिर सुरु राहील. त्या महसूल मंडळाअंतर्गत येणाऱ्या गावांमधील नागरिकांना सहभागी होता येणार आहे. महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमूख, कार्यक्षम व गतिमान होण्याच्या दृष्टीने ही शिबिरे पहिल्या टप्प्यात ग्रामीण हद्दीतील महसूल मंडळांमध्ये होत आहेत.

मे महिन्यात नगरपालिका क्षेत्रातील महसूल मंडळांमध्ये देखील समाधान शिबिरे होणार आहेत. यासाठी प्रत्येक महसूल मंडळातील शिबिरांच्या उद्‌घाटनासाठी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व त्या त्या तालुक्याचे तहसीलदार असे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असतील. तसे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. प्रत्येक महिन्यातील दोन दिवस महसुली मंडळाच्या गावांमध्ये अशी शिबिरे होणार आहेत, जेणेकरुन गावगाड्यातील सर्वसामान्यांचे प्रश्न कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत गावातच सुटतील.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सामान्यांचे प्रश्न निकाली

राज्य शासनाच्या आदेशानुसार प्रत्येक तालुक्यातील मंडळांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान राबविले जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंढरपूर तालुक्यातील ११ आणि मोहोळ तालुक्यातील नऊ महसूल मंडळांमध्ये समाधान शिबिरे होतील. त्यात गावागावातील नागरिकांच्या कागदपत्रांसंदर्भातील अडचणी जागेवरच सोडविल्या जातात. यावेळी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह इतरही अधिकारी उपस्थित असतील.

- सचिन इथापे, प्रांताधिकारी, पंढरपूर

नागरिकांना मिळणार ‘या’ १५ सेवा

प्रलंबित फेरफार नोंद, सातबारा उताऱ्यावरील चुकांची दुरुस्ती, डिजिटल स्वाक्षरीचे सातबारा, आठ-अ वाटप, उत्पन्न, रहिवासी व जातीचा दाखला, नॉन-क्रीमिलिअर, अकृषिक (एनए) परवाना, त्यासंदर्भातील मार्गदर्शन, नवीन व्यवस्थापनानुसार सनद प्रक्रियेची माहिती, सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांच्या लाभाची मंजुरी, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दाखले, तुकडेबंदी कायद्याच्या उल्लंघनाच्या तक्रारींचा निपटारा, पाणंद रस्त्यांच्या प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश, घरांसाठी पट्टेवाटप, ई-मोजणी अर्ज, शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅक व पीएम किसान नोंदणी, भूसंपादन व अकृषिक परवानगी प्रकरणी कमी-अधिक पत्रके तयार करुन गाव दप्तर अद्यावत करणे, अशा सेवा या शिबिरातून दिल्या जाणार आहेत.