Ram Mandir Inauguration: 22 जानेवारीच्या सुट्टीविरोधात कोर्टात गेलेल्या विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारलं! तुम्हाला तर...

Ram Mandir Inauguration:

राज्य सरकारने राम मंदिर प्रतिष्ठापणा दिवशी जाहीर केलेल्या सुट्टीला आव्हान देणाऱ्या चार कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारने जाहीर केलेली ही सुट्टी मनमानी असून अशी सुट्टी जाहीर करणे राज्य सरकारच्या अधिकारात नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी २२ जानेवारीला सुट्टी देण्याबाबत राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी ४ कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. या याचिकेमुळे आम्हाला धक्का बसला आहे. याचिकेत इतरही गंभीर विधाने आहेत. कायद्याच्या विद्यार्थ्यांमध्ये निदर्शनास आणल्याप्रमाणे अशी विधाने करण्याची कल्पनाशक्ती असेल यावर विश्वास ठेवणे आमच्यासाठी कठीण आहे.

याचिकेत कोणतीही शंका नाही की याचिका बाह्य कारणांसाठी दाखल केली गेली आहे. ही याचिका एकदम फालतू आहे. कोर्टात येणाऱ्या याचिकाकर्त्याने केवळ स्वच्छ हातानेच नाही तर स्वच्छ मनाने आणि मनानेही यावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

राजकीयदृष्ट्या प्रेरित नाही आणि मूलभूत अधिकारांना धोका नाही. निर्णय हा धोरणात्मक निर्णय आहे.17 राज्यांनी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केल्याचेही जाहीर केले आहे, असा निर्णय कार्यकारी धोरणाच्या कक्षेत येतो असे सातत्यपूर्ण मत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा जन्मदिवस सार्वजनिक सुट्टी म्हणून घोषित करण्याच्या विरोधात केलेल्या याचिकेकडे डॉ. सराफ यांनी लक्ष वेधले आहे. तेव्हा हा निर्णय कार्यकारी धोरणाच्या कक्षेत असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने मानले होते. मुंबई न्यायालयाने  आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा देखील संदर्भ दिला. जिथे न्यायालयाने स्पष्टपणे सरकारचे सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याचा अधिकार सरकारचा असल्याचे म्हटले होते.

विशिष्ट धर्माला झुकतं माप देण, लोकशाहीला धरुन नाही आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. तर राज्य सरकारला सुट्टी जाहीर करण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे, असं सरकारी वकिलांनी म्हटलं आहे.

गेली ५४ वर्ष अधिकार अस्तित्वात आहे. आव्हान देणं चुकीचं आहे. काही लोकांचा आक्षेप म्हणून जनसमुदायला रोखणं योग्य नाही, असे सरकारी वकिलांनी म्हटले आहे. न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी आणि नीला गोखले यांच्या विशेष खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.  

न्यायालय म्हणाले, एक विद्यार्थी म्हणून तुम्हाला सुट्टीवर आक्षेप का घ्यायचा आहे. मात्र हा निर्यण राज्याने घेतलेल्या कार्यकारी धोरणात्मक निर्णयाच्या कक्षेत आहे.

अ‍ॅड. राम आपटे म्हणाले, मी त्यांच्या (याचिकाकर्त्यांच्या) उत्साहाचे कौतुक करतो पण त्यांनी अशा लोकसंख्येच्या समस्येत पडू नये. त्यांच्या भविष्यासाठी ते अधिक चांगले होईल. देशाची परंपरा आणि संस्कृती लक्षात घ्यावी लागेल. (Latest Marathi News)