esakal | Breaking ! कर्जमाफीसाठी 25 हजार कोटींची गरज; दीड लाख शेतकऱ्यांसाठी वित्त विभागाकडे सहाशे कोटींची मागणी
sakal

बोलून बातमी शोधा

1karjmafi_k_k_201812169957.jpg

उपसमितीच्या अहवालानंतर अर्थसंकल्पात तरतूद 
दोन लाखांपर्यंत कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिल्यानंतर नियमित व दोन लाखांवरील कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी नवी कोणती योजना आणता येईल, त्यासाठी किती रक्‍कम लागेल, यासंदर्भात उमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य काही मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन झाली. मात्र, कोरोनामुळे या समितीची बैठकच झाली नाही. तत्पूर्वी, सहकार विभागाने संपूर्ण कर्जदारांची माहिती या समितीकडे सोपविली असून आता या समितीच्या अहवालानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय होईल. त्यानंतर उर्वरित कर्जमाफीसाठी आगामी अर्थसंकल्पात तरतूद होईल, असेही सहकार विभागाकडून सांगण्यात आले. 

Breaking ! कर्जमाफीसाठी 25 हजार कोटींची गरज; दीड लाख शेतकऱ्यांसाठी वित्त विभागाकडे सहाशे कोटींची मागणी

sakal_logo
By
तात्या लांडगे

सोलापूर : दोन लाखांपेक्षा कमी कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. मात्र, अजूनही राज्यभरातील एक लाख 51 हजार शेतकऱ्यांना त्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. त्यांच्यासाठी 613 कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी सहकार विभागाने वित्त विभागाकडे केली आहे. आता या शेतकऱ्यांना मार्चपूर्वी कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल, अशी माहिती सहकार विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

कर्जमाफीची सद्यस्थिती 
दोन लाखांपर्यंतचे कर्जदार 
36.64 लाख 
लाभधारक कर्जदार 
35.13 लाख 
कर्जमाफीतून मिळालेली रक्‍कम 
19,600 कोटी 
कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेतील कर्जदार 
1.51 लाख 
वित्त विभागाकडे प्रस्ताव 
613 कोटी 

फडणवीस सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना दीड लाखांची कर्जमाफी दिली, तर महाविकास आघाडी सरकारने त्यात 50 हजारांची वाढ करुन दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जदार शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा केला. दुसरीकडे नियमित कर्जदारांना मागील कर्जमाफीच्या तुलनेत दुप्पट लाभ देण्याची घोषणा झाली. तर दोन लाखांवरील कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर योजना सुरु करण्याच्या दृष्टीनेही नियोजन झाले. मात्र, कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडली आणि कर्जमाफीसंदर्भात पुढे काहीच निर्णय झाला नाही. त्यापैकी दोन लाखांपर्यंत कर्जदार असलेल्या दीड लाख शेतकऱ्यांना आता कर्जमाफीचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने वित्त विभागाला सहकार विभागाने प्रस्ताव दिला आहे. दरम्यान, दोन लाखांवरील कर्जदार आणि नियमित कर्जदारांसाठी एकूण 25 हजार कोटी रुपयांची रक्‍कम लागेल, अशी शक्‍यता वर्तविण्यात आली आहे. राज्याची आर्थिक स्थितीचा विचार करता त्याचे तीन टप्पे होतील, असेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

उपसमितीच्या अहवालानंतर अर्थसंकल्पात तरतूद 
दोन लाखांपर्यंत कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिल्यानंतर नियमित व दोन लाखांवरील कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी नवी कोणती योजना आणता येईल, त्यासाठी किती रक्‍कम लागेल, यासंदर्भात उमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य काही मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन झाली. मात्र, कोरोनामुळे या समितीची बैठकच झाली नाही. तत्पूर्वी, सहकार विभागाने संपूर्ण कर्जदारांची माहिती या समितीकडे सोपविली असून आता या समितीच्या अहवालानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय होईल. त्यानंतर उर्वरित कर्जमाफीसाठी आगामी अर्थसंकल्पात तरतूद होईल, असेही सहकार विभागाकडून सांगण्यात आले. 

loading image