तिसऱ्या दिवशीही विरोधक आक्रमक

मुंबई - राज्याचा अर्थसंकल्प सोशल मीडियावर फुटल्याचा आरोप करत विरोधकांनी आज तिसऱ्या दिवशीही आक्रमक रूप धारण केले होते.  विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सरकारविरोधात घोषणा दिल्या.

अर्थसंकल्प काल सादर करण्यात आला. परंतु, अर्थसंकल्प सादर होतानाच तो अर्थमंत्र्यांच्या सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होत असल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी समोर आणला, त्यामुळे या मुद्यावर विरोधक आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. सकाळी अधिवेशन सुरू होण्याआधी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर अर्थसंकल्प फुटल्याचा निषेध करण्यात आला.

याशिवाय राज्यातील गंभीर दुष्काळ आणि सरकार करीत असलेले दुर्लक्ष किंवा सरसकट कर्जमाफी मिळावी यासह इतर मुद्यावरही विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी हे आंदोलन केले. या वेळी विरोधी पक्षाचे सदस्य विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करीत असतानाच भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार एकनाथ खडसे यांचे आगमन झाले. त्या वेळी ‘नाथाभाऊंना डावलणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो,’ अशा घोषणा विरोधकांकडून देण्यात आल्या. त्या वेळी पुढे येऊन खडसे यांनी अजित पवार यांना हस्तांदोलन केले. कामकाज सुरू झाल्यानंतरही विरोधकांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. फुटलेल्या बजेटची चौकशी झालीच पाहिजे, भाजप-शिवसेना सरकार हाय हाय, गरीब शेतकरी, धनगर, मुस्लिम समाजास फसवण्याऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, प्रसिद्धीसाठी हपापलेल्या फडणवीस-मुनगंटीवार सरकारचा धिक्कार असो, अशा घोषणा या वेळी देण्यात आल्या. कोणाच्या फायद्यासाठी अर्थसंकल्प लिक केला, असा सवाल राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, ट्‌विटचे पुरावे दिले, तर चौकशी करतो, असे आश्वासन विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी दिले.

‘विश्‍वस्तां’ना डिजिटल व्यासपीठ
राज्यातल्या विश्वस्त संस्थांच्या जमिनींच्या विनापरवानगी विक्रीला चाप लावण्यासाठी एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता असलेल्या राज्यातल्या सर्व विश्वस्त संस्थांना डिजिटल व्यासपीठावर आणणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. नवी मुंबईतल्या भूमीराज ग्रुपच्या संचालकांनी सर मोहम्मद युसूफ ट्रस्टची ८० एकर जमीन बनावट शेतकरी दाखल्याच्या आधारे हस्तगत केल्याप्रकरणी संबंधितावर कारवाईची मागणी करणारा तारांकित प्रश्न शेकापचे बाळाराम पाटील यांनी उपस्थित केला. यावर मुख्यमंत्र्यांनी या विश्वस्त संस्थांच्या जमिनी डिजिटल व्यासपीठावर आणल्यामुळे या जमिनी परस्पर विकण्याच्या व्यवहारांना आळा बसेल, असे सांगितले. राज्यात १ कोटीपेक्षा अधिक मालमत्ता असणाऱ्या १० टक्के विश्वस्त संस्था आहेत. 

मेट्रो कामामुळे डास होणार नाहीत
मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांच्या ठिकाणी डासांची उत्पत्ती होणार नाही, यासाठी महापालिका, मेट्रो प्रशासन आणि कंत्राटदारांकडून नियमित तपासणी व उपायोजना करण्यात येत आहे. शासकीय अथवा खासगी प्रकल्पाच्या ठिकाणी डासांची उत्पत्ती आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कारवाई करणार असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी दिली. शिवाय, सार्वजनिक प्रकल्पाच्या सुरवातीलाच संभाव्य आरोग्याचे धोके प्रकल्पाच्या ‘टर्म ऑफ रेफरन्स’मध्ये समाविष्ट करण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.  आमदार अनंत गाडगीळ यांच्या परिवाराला मेट्रोच्या डासांमुळे मलेरिया झाला. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पातील खड्ड्यांत डासांची उत्पत्ती होणार नाही, यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत, असा प्रश्न आमदार शरद रणपिसे यांनी केला.

मुलींच्या संरक्षणासाठी समिती
आदिवासी  आश्रमशाळेतील मुलींच्या संरक्षणासाठी गृह खात्यांच्या सदस्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात समितीचे गठन करण्यात येईल.  या समितीमध्ये कोणाकोणाचा सहभाग असावा, यासाठी सभागृह सदस्यांशी चर्चा करून समितीची रचना ठरवली जाईल, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत दिली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा येथील इन्फट जिजस इंग्लिश शाळेत विद्यार्थिनींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराविषयीची लक्षवेधी उपस्थित  करण्यात आली.

या लक्षवेधीत सहभागी होताना शिवसेनेच्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आश्रमशाळेत  लैंगिक शोषणाच्या घटना उघडकीस येत असल्याविषयी संताप व्यक्त केला.  तर, काँग्रेसच्या आमदार विद्या चव्हाण यांनी अशा प्रकारच्या समितीमध्ये स्थानिकांचा सहभाग वाढवण्याची सूचना केली.