esakal
सकाळ न्यूज नेटवर्क मुंबई : देशाचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) राज्याच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर गंभीर आक्षेप नोंदवितानाच २०२४-२५ या आर्थिक वर्षअखेर राज्याचे अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज २८ हजार ३२५ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे ताशेरे ओढले आहेत. ही कोट्यवधी रुपयांची देणी राज्याच्या अधिकृत अर्थसंकल्पी कागदपत्रांमध्ये न दाखविल्याने राज्यावरील एकूण कर्जाचा बोजा कमी दिसतो. विधिमंडळाच्या अपरोक्ष हे करण्यात आले असल्याचा आक्षेपदेखील नोंदविण्यात आला आहे.
