सोलापूर : आमदारांना दरवर्षी तिजोरीतून प्रत्येकी पाच कोटींचा निधी दिला जातो. पण, मर्जीतील आमदारांना मंत्री विशेषत: वित्तमंत्री ठोक तरतुदीतून विशेष निधी देतात. हीच बाब महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेना आमदारांना खटकली आणि सत्तांतरास ते कारणीभूत ठरले. या पार्श्वभूमीवर आता आमदारांनी सूचविलेल्या त्यांच्या मतदारसंघातील कामांना ‘नियोजन’कडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार आहे. जेणेकरून निधीतील असमान वाटपामुळे नाराजी वाढणार नाही, याची खबरदारी शिंदे सरकारने घेतल्याची चर्चा आहे.
राज्यात विधानसभेचे २८८ तर विधान परिषदेचे ७८ आमदार आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आमदारांचा स्थानिक विकास निधी तीन कोटींवरून पाच कोटी करण्याचा निर्णय घेतला. पण, दुसरीकडे त्यांनी विशषेत: राष्ट्रवादीच्या तत्कालीन मंत्र्यांनी ठरावीक आमदारांना भरघोस निधी दिला. स्थानिक पातळीवर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनाही निधी मिळाल्याबद्दल शिवसेना आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. भाजप-शिवसेना युती सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आमदारांना स्थानिक विकास निधीव्यतिरिक्त जवळपास चारशे ते साडेचारशे कोटी रुपयांचा विशेष निधी (ठोक तरतुदीतून) दिला जात होता. त्यावेळी आमदारांनी सूचविलेल्या त्यांच्या मतदारसंघातील कामांची यादी नियोजन विभागाकडे पाठविली जात होती. तेथून त्या कामास प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता दिली जात होती. त्यामुळे आमदारांमध्ये फारशी नाराजी नव्हती. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आमदारांना दिला जाणारा विशेष निधी थेट मंत्र्यांकडूनच वितरीत केला जात होता आणि त्यामुळेच काहींना जास्त तर काहींना कमी प्रमाणात निधी मिळाल्याच्या तक्रारीत वाढ झाली. आता ही नाराजी पुन्हा उद्‌भवू नये म्हणून आमदारांना ठोक तरतुदीतून निधी देण्यापूर्वी त्यांच्या कामांना ‘नियोजन’ची प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर तो निधी संबंधितांना दिला जाईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.
आमदारांना ठोक तरतुदीतून १४०० कोटी
आमदारांना दरवर्षी मिळणाऱ्या पाच कोटींच्या स्थानिक विकास निधीतून मतदारसंघातील सगळे प्रश्न सुटत नाहीत. त्यामुळे आता मंत्र्यांच्या ठोक तरतुदीतून आमदारांना दरवर्षी बाराशे ते चौदाशे कोटींचा निधी दिला जाणार आहे. तोच निधी तीन-चार वर्षांपूर्वी ३०० ते ७०० कोटींपर्यंतच दिला जात होता.