केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ! साखर कारखान्यांना सीएनजी बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यास परवानगी 

पंढरपूर (सोलापूर) : साखर कारखान्यांनी केवळ साखर आणि उपपदार्थांवर अवलंबून न राहता, यापुढच्या काळात सीनएजी सारखे बायोगॅस प्रकल्प सुरू करावेत, यासाठी केंद्र सरकारने अशा नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी केंद्र सरकारने दोन वर्षात सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा धाडसी निर्णय देखील घेतला आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचा राज्यातील साखर उद्योगाला मोठा फायदा होणार आहे. 

देशात उसाचे आणि साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होते. सध्या देशाला 265 लाख टन साखरेची गरज आहे. यावर्षी किमान 325 लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल असा अंदाज आहे. 1 जानेवारी अखेर देशात 100 लाख टन तर राज्यात 40 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त साखर उत्पादनाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे साखर कारखान्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी अलीकडेच केंद्र सरकारने 60 लाख टन साखर निर्यात करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कारखान्यांना प्रती क्विंटल 600 रुपये अनुदान मिळणार आहे. 

साखर कारखान्यांनी केवळ साखर उत्पादन न करता इथेनॉल, वीज, डिस्टिलरी या उप पदार्थांबरोबरच सीएनजी बायोगॅससारखे प्रकल्प सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. बायोगॅससारखे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुमारे 2 लाख कोटींची गुंतवणूक करण्याचा महत्त्वपूर्ण घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील 35 लाख व देशभरातील 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्याना याचा मोठा फायदा होणार आहे. 

46 रुपये प्रतिकिलो दराने खरेदी करणार सीएनजी गॅस
साखर कारखान्यातील मळी (प्रेसमड) पासून सीएनजी बायोगॅस तयार करता येणार आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञानामुळे मळीपासून सहा प्रकारचे गॅस तयार करता येणार आहेत. शिवाय उसाचे पाचट, भुस्सा, मका व गव्हाचे काड, कापसाची पळाटी यांपासूनही सीएनजी बायोगॅस तयार करता येणार आहे. तयार होणारा सीएनजी बायोगॅस 46 रुपये प्रती किलो दराने खरेदी करण्याची तयारी देखील केंद्र सरकारने दर्शवली आहे. 

उत्तर प्रदेशातील अनेक साखर कारखाने सीएनजी बायोगॅस तयार करण्यासाठी पुढे आले आहेत. साखर कारखान्यांमधून यापुढील काळात सीएनजी बायोगॅस निर्मिती होणार असल्याने त्याचा शेतकऱ्यांनाही मोठा फायदा होणार आहे. 

साखर कारखानदारीमध्ये अनेक नवीन बदल झाले आहेत. केवळ साखर उत्पादन करून चालणार नाही तर इथेनॉल, गॅस यांसारखे प्रकल्प सुरू करावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांसाठी सीएनजी बायोगॅस प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची तयारी केली आहे. उत्तर प्रदेशातील अनेक साखर कारखाने गॅस निर्मितीसाठी पुढे येऊ लागले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने साखर उद्योगासंदर्भात घेतलेला हा मोठा आणि धाडसी निर्णय आहे. याचा राज्यासह देशभरातील 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. 
- हर्षवर्धन पाटील, 
माजी सहकार मंत्री व साखर अभ्यासक 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल