मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानंतर राज्यात पुन्हा एकदा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मराठा समाजाला कुणबी नोंदींच्या आधारे ओबीसी प्रवर्गातून जातप्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा नेत्यांना थेट आव्हान देत काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मराठा समाजाला खुल्या प्रवर्गातील 50 टक्के, आर्थिकदृष्ट्या मागास (EWS) साठी 10 टक्के आणि स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण उपलब्ध असताना, त्यांना केवळ ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण हवे आहे का, असा सवाल भुजबळ यांनी विचारला आहे.