महिलांवरील अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी मांडले मत

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 6 मार्च 2020

महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना चाप लावायचा असेल, तर संस्कारक्षम समाज निर्माण करण्याची गरज असून, याची सुरुवात प्रत्येकाने आपल्या घरापासून केली; तर खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरण होईल, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज विधान परिषदेत केले. येत्या महिला दिनाच्या निमित्ताने विधान परिषदेत आज ‘महिलांच्या शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे आणि महिला सक्षमीकरण’ यासंदर्भातला ठराव उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी मांडला. या प्रस्तावावरील चर्चेला ते उत्तर देत होते.

मुंबई - महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना चाप लावायचा असेल, तर संस्कारक्षम समाज निर्माण करण्याची गरज असून, याची सुरुवात प्रत्येकाने आपल्या घरापासून केली; तर खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरण होईल, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज विधान परिषदेत केले. येत्या महिला दिनाच्या निमित्ताने विधान परिषदेत आज ‘महिलांच्या शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे आणि महिला सक्षमीकरण’ यासंदर्भातला ठराव उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी मांडला. या प्रस्तावावरील चर्चेला ते उत्तर देत होते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

मुख्यमंत्री म्हणाले, की महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी फक्त कायदे कडक करून चालणार नाही, तर पक्षाच्या आणि राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन चांगला समाज घडवावा लागेल, तरच  नतद्रष्टांचा माज उतरवणे शक्‍य होईल. महिला अत्याचारांची जबाबदारी सरकार म्हणून टाळणार नाही; मात्र संस्कार हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे, तो घराघरांत रुजवायला हवा, असे ठाकरे म्हणाले. देशाचे रक्षण करायला महिला सज्ज आहेत; मात्र महिलांचे रक्षण करण्यासाठी कोणी आहे का, हा मोठा प्रश्न आपल्यासमोर आहे, असा उद्विग्न सवालही उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला.

त्यापूर्वी या चर्चेत बोलताना महिलांच्या सामाजिक विकासात येणाऱ्या अडथळ्यांवर या चर्चेच्या माध्यमातून महिला सदस्यांनी प्रकाश टाकला. एकीकडे आपण महिलेला पूजनीय मानतो आणि दुसरीकडे बलात्काराच्या, स्त्री भ्रूणहत्येच्या घटना घडतात हे गंभीर असून, ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, असे शिवसेनेच्या मनीषा कायंदे यांनी या चर्चेत बोलताना सांगितले. भाजपच्या स्मिता वाघ यांनी बालविवाहाचे प्रमाण वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.

कौटुंबिक वादाचे विधिमंडळात पडसाद 
महिला सक्षमीकरणाच्या प्रस्तावावेळी विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी मुंबईत घडलेल्या एका आमदाराच्या सुनेचा छळाच्या गुन्ह्याची माहिती देत सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली. प्रसिध्दी माध्यमांमध्ये आज मुंबईतील एका नेत्याच्या सुनेच्या छळाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. यासंदर्भातील वस्तुस्थिती सभागृहासमोर आली पाहिजे अशी मागणी दरेकर यांनी केली. पण यावर सत्ताधारी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी उभे राहत आक्षेप घेतला. त्यावर घोषणाबाजी झाली. 

विधिमंडळ प्रश्‍नोत्तरे
मासेमारी बंदच्या कालावधीत सवलत योजना -
 राज्यात मासेमारी बंदी कालावधीत बचत व सवलत योजनेंतर्गत नोंदणीकृत मच्छीमारांना तीन समान हप्त्यात लाभ देण्यात येतो, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली. राज्यात मत्स्यदुष्काळ जाहीर करण्यासंबंधी मागणी होते आहे. याबाबत चार महिन्यात निर्णय घेण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

तालुकास्तरावर डायलिसिस उपचार - राज्यभरातील रुग्णांची गरज लक्षात घेता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत डायलिसिस उपचारपद्धती सुरू करण्यात आली आहे. येत्या काळात तालुकास्तरावरील रुग्णालयात डायलिसिस उपचारपद्धती आणि सीटी स्कॅन मशिन देण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री राजेश टोपे यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

होमगार्डचे प्रश्न मार्गी लावणार - पोलिस यंत्रणेतील महत्वाचा भाग असलेल्या होमगार्डच्या प्रश्न शासन सकारात्मकतेने सोडविणार असल्याचे गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

बिलाचा भुर्दंड पडणार नाही - सदोष वीज मीटरमुळे ग्राहकांवर बिलाचा भुर्दंड पडणार नाही. सदोष वीज मीटरची निर्मिती करणाऱ्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत विधानसभेत सांगितले. 

धोरणनिश्‍चितीनंतर नवीन जिल्हा - जिल्हा निर्मिती ही एक मोठी आर्थिक व प्रशासकीय प्रक्रिया असून, अत्यंत क्‍लिष्ट व खर्चिक बाब आहे. त्यामुळे विविध पैलू तपासून धोरण निश्‍चित झाल्यानंतर नवीन जिल्हा निर्मितीसंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले. डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी पुसद जिल्ह्याची निर्मिती करण्याविषयीची लक्षवेधी सूचना केली होती. 

आदिवासी विकास संकुल उभारणार - पालघर जिल्ह्यातील लोणीपाडा येथे आदिवासी विकास संकुल पर्यायी जागेवर उभारण्यात येईल, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांनी विधानसभेत सांगितले. लोणीपाडा येथील वनविभागाची जमीन या संकुलासाठी मागणी करण्यात आली होती. मात्र उपवन संरक्षण डहाणू यांनी जमीन देण्यास नकार दिल्याने वनविभागाच्या जमीनीऐवजी अन्य जमीन घेऊन संकुल उभारले जाईल, असेही  पाडवी यांनी सांगितले.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Chief Ministers view on the backdrop of atrocities against women