Devendra Fadnavis : देवेंद्र फडणवीस यांचा शिंदेंना धक्का! आपत्ती व्यवस्थापन समितीतून डावलले; अजित पवारांची नियुक्ती

मुंबई - नाशिक आणि रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदावरून शिवसेनेला डावलल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आणखी एक धक्का दिला आहे. गेल्या आठवड्यात पुनर्गठित केलेल्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीमध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे या समितीचे सदस्य असावेत, असा शासन निर्णय असताना शिंदे यांना डावलून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना या समितीच्या सदस्यपदी नियुक्त करण्यात आले आहे.

राज्याची भौगोलिक संरचना तसेच राज्यात मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या नागरीकरणामुळे राज्यास सातत्याने नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तींचा सामना करावा लागतो. अशा आपत्तींना नियोजनबद्ध पद्धतीने सामोरे जाण्यासाठी या समितीची निर्मिती करण्यात येते. मुख्यमंत्री हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री या समितीचे सदस्य असावेत असे यासंबंधीच्या आदेशात स्पष्ट केलेले आहे.

मात्र राज्यात सध्या दोन उपमुख्यमंत्री असताना केवळ एकाच उपमुख्यमंत्र्याला या समितीचे सदस्य बनवून मुख्यमंत्र्यांनी शिंदे यांना यापासून दूर ठेवले आहे. वास्तविक माजी मुख्यमंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांची या समितीवर सदस्य म्हणून नियुक्ती होणे आवश्यक असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.

समितीमध्ये एकूण नऊ सदस्य आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव समितीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून काम पाहणार आहेत. अन्य सदस्यांमध्ये महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा समावेश आहे. समितीत आबिटकर हे शिवसेनेच्या एकमेव मंत्री आहेत. अशासकीय सदस्यांमध्ये आयआयटी-मुंबईचे प्रा. रवी सिन्हा आणि प्रा. दीपांकर चौधरी यांचा समावेश आहे.

शिवसेनेत नाराजी

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ४१ आमदारांचा समावेश सरकारमध्ये आहे, तर शिंदे यांच्या ५७ आमदारांचा सरकारला पाठिंबा आहे. महायुतीमध्ये मोठा मित्र असतानाही आणि एकनाथ शिंदे हे माजी मुख्यमंत्री असताना त्यांना डावलले गेल्यामुळे शिंदे गटात नाराजी पसरली आहे. मात्र उघडपणे यावर बोलण्यास कोणीही तयार नाही. विशेष शिंदे यांच्याकडे नगरविकास आणि गृहनिर्माण खाते आहे.

एसटी महामंडळातून परिवहन मंत्र्यांनाच वगळले

नाशिक आणि रायगडमध्ये पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीचा वाद अद्याप शमलेला नाही. त्यानंतर पुन्हा एकदा शिंदे आणि त्यांच्या पक्षाला अस्वस्थ करणारी ही घटना असल्याचे बोलले जात आहे. त्याचबरोबर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची नियुक्ती राज्य परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याऐवजी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी संजय सेठी यांची महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नुकतीच नियुक्ती केली आहे. परिवहन मंत्र्यांची राज्य परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती न होण्याची गेल्या तीस वर्षांतील ही पाहिलीच वेळ आहे.

अधिकाऱ्याचा खुलासा

'आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ नुसार या समितीची स्थापना करण्यात आली असून याबाबतच्या सर्व नियमांचे पालन केले आहे. ज्याच्याकडे अर्थ खाते आहे अशा एका उपमुख्यमंत्र्यांचा समावेश समितीमध्ये करण्याची प्रथा आहे. ज्येष्ठतेच्या आधारावर सदस्यांचा समावेश करणे बंधनकारक नाही,' असे मदत आणि पुनर्वसन विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. याच नियमानुसार या नऊ सदस्यांच्या समितीचे अन्य आठ सदस्य पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडून नेमले जातात.