..अन् CM ठाकरेंनी PM मोदींचे मानले आभार

देशात सध्या कोरोना महामारीचा (Covid-19) हाहा:कार सुरु आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा मंगळवारी रद्द करण्यात आल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)यांचं आभार मानत धन्यवाद दिले आहेत. परीक्षा रद्द केल्यानंतर बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर अजून सुरूच असल्याने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ट्विट करत, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सीबीएसई परीक्षा रद्द केल्यामुळे मोदी यांचे आभार मानले आहेत.

करोना महामारीचा संसर्ग अजूनही वाढत आहे. त्यामुळे दहावी आणि बारावीसारख्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी पालकांकडूनही होत होती. दोन दिवसांपूर्वी जनतेला संबोधित करताना बारावी आणि दहावी तसेच इतर महत्वाच्या परीक्षा रद्द करण्यात याव्या, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली होती. मंगळवारी झालेल्या बैठकीनंतर केंद्र सरकारकडून सीबीएसई बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी ट्विट करत पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले.

कोरोनाच्या संसर्गामुळे दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा यापूर्वीच रद्द करण्यात आल्या होत्या. मात्र शिक्षण मंत्रालयातील काहींच्या आग्रहामुळे बारावी परीक्षा घेण्याबाबत घोळ सुरू होता. महाराष्ट्र आणि दिल्लीसह अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी यंदा परीक्षा रद्द कराव्यात असे आग्रही प्रतिपादन केले होते. या काळात परीक्षा घेणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ करणे आहे, अशी भावना राज्य सरकारांनी केंद्राकडे कळवली होती. याशिवाय देशातील तीन हजार विद्यार्थ्यांनी यंदा ही परीक्षा रद्द करावी, असे पत्र सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांना पाठवले होते. बारावीच्या परीक्षा घेण्याबाबत येत्या गुरुवारपर्यंत अंतिम निर्णय कळवू, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. बोर्डाची बारावीची परीक्षा रद्द करणे किंवा दीड तासाची छोटीशी पण मुख्य विषयांची परीक्षा घेणे हे दोन ठळक पर्याय केंद्र सरकार समोर होते. पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन यातील पहिल्या पर्यायावर शिक्कामोर्तब केले.