महसूल खाते देणार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती; मुख्यमंत्री ठाकरेंचे निर्देश 

मुंबई : शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करताना कुठलीही अट घालू नका, त्यांना रांगेत उभे राहण्याची आवश्‍यकता नाही. आधार कार्ड सलग्न नसलेल्या शेतकऱ्यांची यादी 7 जानेवारीपर्यंत प्रसिद्ध होईल. ही योजना बॅंका राबविणार नसून राज्याचा महसूल विभाग राबवेल, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज यंत्रणेला दिले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शेतकऱ्यांना सन्मानाने कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा याकरिता महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आखली आहे. योजना राबविताना महसूल यंत्रणेची मोठी जबाबदारी आहे. यंत्रणांनी शेतकऱ्यांना आपुलकीची वागणूक द्यावी, असेही ठाकरे यांनी म्हटले आहे. बॅंकांनी पीक कर्जाऐवजी अन्य कर्ज खात्यांची यादी दिली, तर त्यांच्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी, अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत. 

राष्ट्रवादीला मालदार खाती मिळाल्याने काँग्रेस अस्वस्थ 

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री जयंत पाटील, मंत्री अनिल परब, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी उपस्थित होते. 

शिवभोजन योजनेची 26 जानेवारीपासून अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या वेळी दिले, मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी या योजनेचा आढावा घेतला. 26 जानेवारीपासून योजनेची अंमलबजावणी राज्यभर सुरू करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. शेतकऱ्यांना आपण काही देतो आहोत या भावनेपेक्षा शेतकऱ्यांचे आशीर्वाद आपण घेत आहोत या भावनेपोटी कर्जमुक्ती योजना राबविली जात आहे. जिल्हास्तरीय यंत्रणांनी ही भावना लक्षात घेऊन योजनेची अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट करतानाच मुख्यमंत्री म्हणाले, आमच्या सरकारला एक महिना होण्याच्या आत कर्जमुक्तीची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आणण्यात आली. ही योजना प्रत्यक्ष अंमलात आणण्याचे काम क्षेत्रीय यंत्रणेचे आहे. दिलेल्या वेळापत्रकानुसार ही योजना पूर्ण करा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले. 

रांगा संपणार 
पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळवण्यासाठी कुठलाही अर्ज करावा लागणार नाही, तसेच त्यांना रांगेत उभे राहू लागू नये अशा पद्धतीने ही योजना आखली असून शासनाच्या शेवटच्या टोकातील घटकाला विश्‍वासात घेऊन ही योजना यशस्वीरीत्या राबविली जाईल, असा विश्‍वास मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी व्यक्त केला. 
आधारसंलग्न नसलेल्या कर्जखात्यांची यादी 7 जानेवारीपर्यंत प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपले कर्जखाते आधारसंलग्न करून घ्यावे. ही सर्व प्रक्रिया करत असताना शेतकऱ्यांना यंत्रणेने आपुलकीची वागणूक दिली पाहिजे. असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. 

शेतकऱ्यांना सुविधा द्या 
आधार प्रमाणीकरणासाठी इंटरनेटची आवश्‍यकता असून, दुर्गम भागात इंटरनेट सुविधा नाही अशा गावांतील शेतकऱ्यांना नजीकच्या गावात नेऊन तेथील आपले सरकार केंद्रावर आधार प्रमाणीकरण आणि अन्य बाबी पूर्ण कराव्यात. अशा वेळी शेतकऱ्यांची ने-आण केल्यास त्यांना हेलपाटे मारावे लागणार नाही. त्यासाठी बसची व्यवस्था करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या योजनेसाठी शेतकऱ्यांमध्ये जाणीवजागृती आवश्‍यक असून, जिल्हा यंत्रणेने योजनेची योग्य ती माहिती विविध माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवावी, शेतकऱ्यांचे कर्जखाते आधारसंलग्न करावे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली पोर्टलवर माहिती अपलोड करावी. दुर्गम भागात बायोमेट्रिकची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. जे शेतकरी कर्जमुक्त झाले त्यांच्या सातबाऱ्यावरील कर्ज कमी करण्याची जबाबदारी गावपातळीवरील यंत्रणेची असून, त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संनियंत्रण करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केल्या आहेत. 

या योजनेसाठी जिल्हा बॅंका, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी शेतकऱ्यांची चुकीची यादी दिली, तर त्यांच्यावर कारवाई करा. दोन लाखांवरील कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमुक्ती देण्यासाठी वेगळी योजना राबविण्यासंदर्भात राज्य शासन गांभीर्याने विचार करत असून, वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी योजना आणण्यासाठी अभ्यास सुरू आहे. 
- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री