शालेय स्तरावर मराठी सक्तीसाठी नियमावली तयार करण्यास नेमली समिती 

संतोष सिरसट
Sunday, 4 October 2020

सोलापूर ः राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी सक्‍तीची करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यासाठी शासनाने माध्यमिक विभागाचे शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ जणांची समिती नेमली आहे. ती समिती आता ही नियमावली तयार करणार आहे. 

सोलापूर ः राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी सक्‍तीची करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यासाठी शासनाने माध्यमिक विभागाचे शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ जणांची समिती नेमली आहे. ती समिती आता ही नियमावली तयार करणार आहे. 

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी अधिनियम पारित केला आहे. त्याद्वारे राज्यात पहिली ते दहावीपर्यंत सर्व माध्यमांच्या, सर्व मंडळांच्या, सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्ययन, अध्यापन सक्तीचे करण्यात आले आहे. या अधिनियमाद्वारे राज्याला त्यासंबंधी नियम करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्या अधिकाराचा वापर करुन सरकारने त्यासंबंधीची नियमावली तयार करण्यासाठी माध्यमिक शिक्षण विभागाचे संचालक दिनकर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे. या समितीमध्ये आठ जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीने आपला अहवाल कधीपर्यंत शासनास सादर करायचा आहे, याचा कोणताही उल्लेख शासन आदेशात करण्यात आलेला नाही. या समितीला वेळेचे बंधन घालून दिले नसल्यामुळे समितीचा अहवाल येणार तरी कधी अशी विचारणा भविष्यात होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. समितीमध्ये शिक्षण विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणेचे सचिव अशोक भोसले, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे प्रभारी प्राचार्य विकास गरड, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतील मराठी भाषा विभागाचे उपविभागप्रमुख जगराज भटकर, बालभारतीचे विशेषाधिकारी राजीव पाटोळे, मराठी भाषा विभागाच्या अवर सचिव नंदा राऊत, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतील अभ्यासक्रम विकसन विभागाच्या उपविभागप्रमुख वर्षाराणी भोपळे यांचा या समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Committee appointed to prepare rules for Marathi compulsory at school level